सहकार्य अन् समन्वयातून सुरू ठेवा बाजार समित्या

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात या विषाणूचा संसर्ग वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण लॉकडाउन की कडक निर्बंध यावर राज्य शासन विचार करतेय. लॉकडाउनमुळे प्रभावित होणारे घटक यांस विरोध करताहेत. परंतु दुसरीकडे परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर करायचे काय? असाही पेच शासनासमोर आहे. राज्याच्या ‘टास्क फोर्स’ने लॉकडाउनऐवजी कडक निर्बंध, अशीच शिफारस केलेली आहे. असे असले तरी सध्याच्या या कुठे अंशतः तर कुठे पूर्णतः लॉकडाउनच्या खेळात शेतीमाल विक्री व्यवस्था मात्र पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली आहे.

भाजीपाल्यासह इतरही शेतीमाल जीवनावश्यक असताना शिवाय बाजार समित्या अत्यावश्यक सेवेत असताना राज्यात बाजार समित्या बंद ठेवण्यात येत आहेत. जनावरांचे बाजार तसेच आठवडी बाजार तर मागील अनेक दिवसांपासून बंदच आहेत. त्यामुळे शेतीमाल विक्रीसह जनावरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना खूपच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गेल्यावर्षी सुद्धा एप्रिल-मेमध्ये देशभर कडक लॉकडाउन होते. अशावेळी सुरवातीचे काही दिवस वगळता पुण्यासह राज्यातील ३०७ पैकी २४० बाजार समित्या चालू होत्या. या अनुभवावर सद्य परिस्थितीत तर सर्व बाजार समित्या सुरळीतपणे चालू राहणे गरजेचे होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे पणन संचालकांनी पोलीस तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून बाजार समित्या सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शेतीमाल जीवनावश्यक असल्याने त्याचा पुरवठा करणाऱ्या बाजार समित्या लॉकडाउनमध्ये सुद्धा चालू ठेवण्यात याव्यात, असे आदेश असले तरी पोलीस, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा स्थानिक प्रशासन पातळीवर त्यात ढवळाढवळ होते. कुठे गर्दीचे कारण सांगत पोलीस तर कुठे बाधितांची संख्या वाढत आहे म्हणून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाने बाजार समित्या बंद ठेवल्या जातात. अशावेळी बाजार समित्या चालू ठेवण्याबाबत लॉकडाउनमध्ये पणन मंत्री, पणन संचालकांसह स्थानिक प्रशासनाशी योग्य समन्वय आवश्यक आहे. अशा समन्वयातून स्पष्ट आदेश सुद्धा अपेक्षित आहे.

केवळ बाजार समित्या चालू ठेवून उपयोग नाही, तर शेतीमालाची संपूर्ण पुरवठा साखळी सुरू पाहिजेत. मागच्या वर्षी लॉकडाउनमध्ये बाजार समित्या सुरू होत्या. परंतु घाऊक खरेदीदार, मोठे-मध्यम-लहान व्यापारी आणि स्टॉलधारक, हातगाडीवरून फळे-भाजीपाला विकणारे ही पुरवठा साखळी बंद होती. त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत शेतीमाल पोचण्यात अडचणी येत होत्या. ग्राहक थेट बाजार समित्यांमध्ये येऊन शेतीमाल खरेदीसाठी गर्दी करीत होते. यावेळी बाजार समित्या सुरू ठेवताना ही संपूर्ण पुरवठा साखळी देखील सुरू राहील, हे पहायला हवे. बाजार समित्यांत अनावश्यक गर्दी होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यायला हवी. मोठ्या शहरांतील बाजार समित्या ह्या फळे-भाजीपाल्यांचे गट करून त्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आठवड्यातील विशिष्ट दिवस ठरवून द्यावेत. अशा चक्राकार पद्धतीने बाजार समित्या चालू ठेवताना लिलावाचे स्लॉट पाडून वेळा ठरवून द्यायला हव्यात.

बाजार समित्यांमध्ये परवानाधारक खरेदीदारांनाच प्रवेश देण्यात यायला हवा. असे केल्याने बाजार समित्यांमधील अनावश्यक गर्दी कमी होईल. त्यात मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग या नियमांचे सर्वांकडूनच कडक पालन बाजार समित्यांमध्ये व्हायला पाहिजेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे धान्य, वाळवलेली मिरची, साठवणुकीचा कांदा असा बिगर नाशिवंत शेतीमाल आहे त्यांनी लॉकडाउन काळात बाजार समित्यांमधील गर्दी टाळण्यासाठी थोडे थांबायला हवे. असे सर्वांचे सहकार्य आणि समन्वयातूनच शेतीमाल बाजार व्यवस्था सुरळीत चालू राहील.