agriculture news in marathi agrowon agralekh on artificial insemination | Agrowon

कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितच

विजय सुकळकर
गुरुवार, 5 डिसेंबर 2019

राज्यात दर पाच पशुधनामागे केवळ एकाच जनावरास कृत्रिम रेतन तंत्राचा लाभ मिळतो. त्यातील ५० टक्के कृत्रिम रेतने ही खासगी, अप्रशिक्षित, अल्प प्रशिक्षित व्यक्तींकडून करून घेतली जातात.
 

कृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या रेतमात्रा वापरून अधिक दूध देणाऱ्या नवीन संकरित गायी-म्हशींची पैदास केली जाते. कृत्रिम रेतनामुळे दूध उत्पादन वाढीबरोबर ब्रुसेलोसिस, टीबी, ट्रायकोमियासीस यांसारख्या रोगांपासून जनावरांचा बचावही केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच तर गायी-म्हशींमध्ये किफायतशीर दुग्ध व्यवसायाकरिता कृत्रिम रेतन वरदान मानले जाते. शेळ्यांमध्येसुद्धा दीड वर्षात दोन वेत मिळण्याबरोबर सशक्त करडे जन्माला येऊन, त्यांची झपाट्याने वजनवाढ होण्यासाठी कृत्रिम रेतन केले जाते. आपल्या देशात, राज्यात मुळात कृत्रिम रेतन करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही होत असलेल्या कृत्रिम रेतनात यशस्वी होण्याचे प्रमाण अजून कमी आहे. कृत्रिम रेतन हे पूर्णपणे तांत्रिक बाब असून, पशुपालकांनी नोंदणीकृत पशुवैद्यकाकडूनच अथवा खासगी असेल तर तो नोंदणीकृत, तसेच प्रशिक्षित आहे, याची खात्री करूनच त्यांच्याकडून करून घेणे अपेक्षित आहे.

राज्यात दर पाच पशुधनामागे केवळ एकाच जनावरास कृत्रिम रेतन तंत्राचा लाभ मिळतो. त्यातील ५० टक्के कृत्रिम रेतने ही खासगी, अप्रशिक्षित, अल्प प्रशिक्षित व्यक्तींकडून करून घेतली जातात. त्यामुळे पाच कृत्रिम रेतनांनंतर जन्मलेले एकच वासरू दिसून येते. जनावरांचा माज ओळखण्यात होणारी चूक, निकृष्ट दर्जांच्या, आयुर्मान संपलेल्या रेतमात्रांचा वापर, अयोग्य पद्धतीने रेतमात्रांची हाताळणी, रेतमात्रा अयोग्य ठिकाणी सोडणे आदी कारणांमुळे आपल्याकडे कृत्रिम रेतन अयशस्वी होते. कृत्रिम रेतन अयशस्वी झाले, तर पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येते. पशुपालकांनाही नियमित वेत मिळत नसल्याने त्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होते. कृत्रिम रेतनातील  गैरप्रकार टाळण्यासाठी हा व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे राज्याने ठरविले आहे. 

केंद्र सरकारने कृत्रिम रेतन व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली आठ वर्षांपूर्वी सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी कायद्याचा मसुदाही सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. मात्र दुग्ध व्यवसायात आघाडीवरचे आपले राज्य कृत्रिम रेतनावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याबाबत मागेच राहिले म्हणावे लागेल. खरे तर सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्याने सुयोग्य पशुपैदास धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या पशुपैदास धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी अनुवंश सुधारणा धोरण देशात सर्वप्रथम राज्यात सुरू करण्यात आले. परंतु, शास्त्र आणि शिस्त सहज पटू शकत नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने कायदेशीर तरतुदी अवलंबिण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सुधारित कायद्यानुसार नोंदणी नसलेल्या संस्थांना रेतमात्रा निर्माण करणे, अप्रशिक्षित रेतकांना पशुपैदास धोरणाची हेळसांड करणे, खासगी व्यावसायिकांकडून कृत्रिम रेतनाद्वारे पशुपालकांची फसवणूक करणे, शक्य होणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कृत्रिम रेतनासाठी अव्वाच्या सव्वा दर लावता येणार नाहीत. कृत्रिम रेतन केल्यानंतर ते काही कारणाने फलदायी ठरले नाही, तर त्याची जबाबदारीसुद्धा संबंधित संस्था, व्यक्तीवर येऊ शकते.

पशुधन विकासाचा पाया हा पशुपैदास धोरणात रचला जातो. त्यात आता कृत्रिम रेतन कायद्याने नियंत्रित झाल्यास त्याचा फायदा राज्यातील पशुपालकांना होऊ शकतो. याकरिता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी मात्र पशु संवर्धन विभागाला करावी लागेल. कृत्रिम रेतन कायद्याच्या कक्षेत आणताना मुळातच कमी असलेले राज्यातील रेतनाचे प्रमाण अजून कमी होणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. नोंदणीकृत, प्रशिक्षित, शासकीय पशुवैद्यकांपर्यंत सर्वच पशुपालक पोचू शकत नाहीत. अशा वेळी अनोंदणीकृत, खासगी, अप्रशिक्षितांच्या व्यापक प्रशिक्षणांचे कार्यक्रम घेऊन त्यांना प्रशिक्षित आणि नोंदणीकृत करून घ्यावे लागेल. कृत्रिम रेतन नियंत्रित करताना याबाबत पशुपालकांमध्येसुद्धा प्रबोधन झाले पाहिजे.


इतर अॅग्रो विशेष
सांगलीत तूर खरेदी ठप्पसांगली ः जिल्ह्यात हेक्टरी २५७ किलोच तूर खरेदी...
राज्यात गारठा वाढलापुणे  : उत्तरेकडून थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
चीनला द्राक्ष निर्यात सुरूसांगली ः जिल्ह्यात गेल्या वर्षी झालेल्या...
‘लिंकिंग’बाबत कंपन्यांना नोटिसापुणे  : रासायनिक खतांच्या बाजारपेठेत होत...
बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार...मुंबई  ः राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
भाजीपाला शेतीतून पेलल्या साऱ्या...लग्नानंतर अवघ्या तीन वर्षातच पतीच्या निधनामुळे...
कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविली;...नवी दिल्ली : चार महिन्यापूर्वी कांद्यावर...
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा सात वर्षानंतर...अकोला ः सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना...
कोल्हापुरातील गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यातकोल्हापूर : यंदाचा गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यात येत...
पाणीवापराचे तंत्र समजून निर्यातक्षम...सिंचन व्यवस्थापन हा प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतीतील...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमानातील वाढीबरोबरच किमान...
थेट सरपंच निवड रद्दमुंबई: थेट सरपंच निवड रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी...
निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांच्या साखर...कोल्हापूर : देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी...
कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर; ६८...मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री...
राज्यात उन्हाचा चटका कायम पुणे : राज्याच्या हवामानात वेगाने बदल होत आहेत....
‘पीएम-किसान’ योजनेत शेतकऱ्यांना ५१ हजार...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पंतप्रधान...
शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांचा गदारोळ मुंबई: शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने एकही आश्वासन...
खारपाणपट्ट्यात पिकले गोड अॅपेल बोरअंधेरा कितना भी घना क्यू ना हो, दिया जलाना कहाँ...
कृषी शिक्षणाचा खर्चही आता लाखाबाहेर पुणे : राज्यातील खासगी कृषी शिक्षण संस्थांच्या...
निवृत्त जवानाचा अनुकरणीय शेळी-...सुर्डी (जि. सोलापूर) येथी हिरोजीराव शेळके यांना...