agriculture news in marathi agrowon agralekh on artificial insemination | Page 2 ||| Agrowon

कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितच

विजय सुकळकर
गुरुवार, 5 डिसेंबर 2019

राज्यात दर पाच पशुधनामागे केवळ एकाच जनावरास कृत्रिम रेतन तंत्राचा लाभ मिळतो. त्यातील ५० टक्के कृत्रिम रेतने ही खासगी, अप्रशिक्षित, अल्प प्रशिक्षित व्यक्तींकडून करून घेतली जातात.
 

कृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या रेतमात्रा वापरून अधिक दूध देणाऱ्या नवीन संकरित गायी-म्हशींची पैदास केली जाते. कृत्रिम रेतनामुळे दूध उत्पादन वाढीबरोबर ब्रुसेलोसिस, टीबी, ट्रायकोमियासीस यांसारख्या रोगांपासून जनावरांचा बचावही केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच तर गायी-म्हशींमध्ये किफायतशीर दुग्ध व्यवसायाकरिता कृत्रिम रेतन वरदान मानले जाते. शेळ्यांमध्येसुद्धा दीड वर्षात दोन वेत मिळण्याबरोबर सशक्त करडे जन्माला येऊन, त्यांची झपाट्याने वजनवाढ होण्यासाठी कृत्रिम रेतन केले जाते. आपल्या देशात, राज्यात मुळात कृत्रिम रेतन करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही होत असलेल्या कृत्रिम रेतनात यशस्वी होण्याचे प्रमाण अजून कमी आहे. कृत्रिम रेतन हे पूर्णपणे तांत्रिक बाब असून, पशुपालकांनी नोंदणीकृत पशुवैद्यकाकडूनच अथवा खासगी असेल तर तो नोंदणीकृत, तसेच प्रशिक्षित आहे, याची खात्री करूनच त्यांच्याकडून करून घेणे अपेक्षित आहे.

राज्यात दर पाच पशुधनामागे केवळ एकाच जनावरास कृत्रिम रेतन तंत्राचा लाभ मिळतो. त्यातील ५० टक्के कृत्रिम रेतने ही खासगी, अप्रशिक्षित, अल्प प्रशिक्षित व्यक्तींकडून करून घेतली जातात. त्यामुळे पाच कृत्रिम रेतनांनंतर जन्मलेले एकच वासरू दिसून येते. जनावरांचा माज ओळखण्यात होणारी चूक, निकृष्ट दर्जांच्या, आयुर्मान संपलेल्या रेतमात्रांचा वापर, अयोग्य पद्धतीने रेतमात्रांची हाताळणी, रेतमात्रा अयोग्य ठिकाणी सोडणे आदी कारणांमुळे आपल्याकडे कृत्रिम रेतन अयशस्वी होते. कृत्रिम रेतन अयशस्वी झाले, तर पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येते. पशुपालकांनाही नियमित वेत मिळत नसल्याने त्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होते. कृत्रिम रेतनातील  गैरप्रकार टाळण्यासाठी हा व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे राज्याने ठरविले आहे. 

केंद्र सरकारने कृत्रिम रेतन व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली आठ वर्षांपूर्वी सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी कायद्याचा मसुदाही सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. मात्र दुग्ध व्यवसायात आघाडीवरचे आपले राज्य कृत्रिम रेतनावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याबाबत मागेच राहिले म्हणावे लागेल. खरे तर सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्याने सुयोग्य पशुपैदास धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या पशुपैदास धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी अनुवंश सुधारणा धोरण देशात सर्वप्रथम राज्यात सुरू करण्यात आले. परंतु, शास्त्र आणि शिस्त सहज पटू शकत नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने कायदेशीर तरतुदी अवलंबिण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सुधारित कायद्यानुसार नोंदणी नसलेल्या संस्थांना रेतमात्रा निर्माण करणे, अप्रशिक्षित रेतकांना पशुपैदास धोरणाची हेळसांड करणे, खासगी व्यावसायिकांकडून कृत्रिम रेतनाद्वारे पशुपालकांची फसवणूक करणे, शक्य होणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कृत्रिम रेतनासाठी अव्वाच्या सव्वा दर लावता येणार नाहीत. कृत्रिम रेतन केल्यानंतर ते काही कारणाने फलदायी ठरले नाही, तर त्याची जबाबदारीसुद्धा संबंधित संस्था, व्यक्तीवर येऊ शकते.

पशुधन विकासाचा पाया हा पशुपैदास धोरणात रचला जातो. त्यात आता कृत्रिम रेतन कायद्याने नियंत्रित झाल्यास त्याचा फायदा राज्यातील पशुपालकांना होऊ शकतो. याकरिता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी मात्र पशु संवर्धन विभागाला करावी लागेल. कृत्रिम रेतन कायद्याच्या कक्षेत आणताना मुळातच कमी असलेले राज्यातील रेतनाचे प्रमाण अजून कमी होणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागेल. नोंदणीकृत, प्रशिक्षित, शासकीय पशुवैद्यकांपर्यंत सर्वच पशुपालक पोचू शकत नाहीत. अशा वेळी अनोंदणीकृत, खासगी, अप्रशिक्षितांच्या व्यापक प्रशिक्षणांचे कार्यक्रम घेऊन त्यांना प्रशिक्षित आणि नोंदणीकृत करून घ्यावे लागेल. कृत्रिम रेतन नियंत्रित करताना याबाबत पशुपालकांमध्येसुद्धा प्रबोधन झाले पाहिजे.


इतर अॅग्रो विशेष
यांत्रिकीरणातून शेती केली सुलभ,...नगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील बाळासाहेब मारुतराव...
चार आने की मुर्गी...केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर...
मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या...
एरियल फवारणीसाठी हवी ‘सीआयबी’ची परवानगीनागपूर ः देशात एरियल (आकाशातून) फवारणीकामी...
कणेरी मठात ३० पासून राष्ट्रीय कृषी...कोल्हापूर : कणेरी (ता. करवीर) येथील सिद्धगिरी...
शेतकरी गट, ‘एफपीओ’ची सबलीकरणाची वाट अवघडऔरंगाबाद : गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या...
‘स्मार्ट’ची तयारी पूर्ण; दिल्लीत होणार...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण...
कृषी विज्ञान केंद्राच्या तंत्रज्ञान...सोलापूर ः ‘‘सोलापुरातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या...
देशात यंदा कडधान्य आयात ४६ टक्के वाढलीनवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्य उत्पादन...
थंडी गायब; किमान तापमानात वाढ पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
हिंगणघाट झाले कापूस व्यवहाराचे ‘हब’कापूस प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे विस्तारले गेल्याने...
तंत्रशुद्ध व्यवस्थापनातून मधमाशीपालनात...नाशिक शहराजवळील पाथर्डी येथील गौतम डेमसे या...
पाणीवाटपावर चर्चा गरजेची : डॉ. माधवराव...अकोला  ः देशाचा विकास होताना नागरीकरणाच्या...
चिंता पुरे; हवी थेट कृती ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा...
खेड शिवापुरात केली स्ट्रॉबेरी लागवड...खेड शिवापूर (जि. पुणे) येथील मयूर कोंडे या...
राज्यात गारठा झाला कमी पुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
थकीत कर्जावर व्याज आकारू नये : राज्य...मुंबई ः महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी...
केंद्र कांदा निर्यातबंदी, साठा मर्यादा...नवी दिल्ली ः देशात कांद्याचे उत्पादन...
शेतकरी कंपनीमुळे तयार झाले उत्पन्नाचे...पुणे जिल्ह्यातील मढ पारगाव आणि परिसरातील सात...
निर्यातदार व्हा... पण शेतकऱ्यांचा...पुणे: शेतमालाची निर्यात आता पूर्णतः ‘बिझनेस...