अटल भूजलासाठी...

मा जी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ डिसेंबरला ‘अटल भूजल योजने’ची घोषणा केली आहे. ही योजना महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या योजनेवर सहा हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या निधीची तरतूद जागतिक बॅंक, तसेच केंद्र-राज्य शासनाकडून केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे २०२४ पर्यंत घरोघरी पिण्यासाठी शुद्ध पाणीपुरवठा, तसेच भूजलाद्वारे सिंचनातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, अशी व्यापक उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. राज्य तसेच देशाचा विचार करता अर्ध्याहून अधिक सिंचनाचे क्षेत्र भूजलावर आधारित आहे, तर ९० टक्के ग्रामीण भारताची तहान भूजलाद्वारेच भागविली जाते. असे असताना भूजल पुनर्भरण आणि त्याचा वापर याबाबत कोणालाच गांभीर्य दिसत नाही.

राज्य शासनाने २००९ मध्ये भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा केला. त्यास केंद्र शासनाची मंजुरी २०१४ मध्ये मिळाली. या कायद्याच्या नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यासाठी २०१८ उजाडले. २०१८ च्या मध्यावर नियमावली मसुद्यावर सूचना हरकती मागविण्यात आल्या असून, त्याचे पुढे काय झाले ते अजूनही गुलदस्तात आहे. अर्थात कायदा करून एक दशक उलटले असून, त्याची अंमलबजावणी अजून नाही, ही वास्तवता भूजलाबाबत बरेच काही सांगून जाते.

मागील दशकभरापासून सातत्याचे दुष्काळ अन् कमी पाऊसमान यामुळे भूजलपातळी खालावत चालली आहे. या वर्षी तर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही काही गावांतील भूजलपातळी चिंताजनक आहे. त्यातच विहिरी, कूपनलिका यांची संख्या आणि खोलीवर कुणाचे काही नियंत्रण दिसत नाही. भूगर्भात पाणी सापडले तर त्याचा उपसाही अमर्याद सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शाश्वत भूजलाबाबत सर्व स्तरांवर व्यापक काम करण्याची गरज आहे. 

भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता सर्वदूर असते. या पाण्याची गुणवत्ताही चांगली असते. भूगर्भातील पाणी कोणी चोरू शकत नाही, त्याचे बाष्पीभवन होत नाही, की यांस देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लागत नाही. विशेष म्हणजे हवे तेव्हा हे पाणी आपल्याला वापरता येते. पाणीटंचाईच्या काळात तर भूजलावरील अवलंबित्व सर्वाधिक असते.

अटल भूजल योजनेद्वारा सात राज्यातील जवळपास साडेआठ हजार गावांमध्ये लोकसहभागातून भूजल संवर्धन, काटेकोर वापराबाबत जाणीव जागृती निर्माण केली जाणार आहे. तसेच भूजल सर्वेक्षण करून पाण्यासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. खरे तर हे काम देशात, राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून होत असून, दुर्दैवाने त्याचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. देशातील भूगर्भातील पाण्याच्या अभ्यासासाठी सर्वत्र अॅक्विफर मॅपिंग करून प्रत्येक गाव-वाडी-वस्तीतील २०० मीटर खोलीपर्यंतचा भूजलसाठा सूक्ष्मतेने मोजून त्यानुसार पुनर्भरण व व्यवस्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्रीय भूजल मंडळाने २०१३ मध्ये हाती घेतली होती. असे असताना आज भारत हा देश सर्वांत कमी भूजल पुनर्भरण करून सर्वाधिक उपसा करणारा आहे. असे अटल भूजल योजनेचे होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

भूजल संवर्धन, पाण्याचा काटेकोर वापर याबाबत केवळ योजना, कायदे करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे भूजलाबाबतच्या योजना, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आजही देशात नाही. भूजल नियोजन, वापराबाबत शासन पातळीवर तर काम झालेच पाहिजे. त्याचबरोबर यात पाणी वापरणाऱ्या प्रत्येक घटकाचाही सहभाग हवा. शक्य असेल तिथे आणि शक्य तेवढे पाणी भूगर्भात मुरवावे लागेल. भूजल पुनर्भरणानंतर उपशावरही कायद्याने मर्यादा हव्यात. भूजल वापरकर्त्यांनी कायदा त्याचे नियम कठोर असले, तरी त्याचे पालन करायला हवे.  