agriculture news in marathi agrowon agralekh on balanced use of chemical fertilizers | Agrowon

अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितच
विजय सुकळकर
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

युरियाचा वापर नियंत्रित करून त्यातून वाचणाऱ्या अनुदानातून संयुक्त तसेच विद्राव्य खतांनाही अनुदान दिल्यास त्यांचे दरही कमी होतील. दर कमी कमी झाले म्हणजे शेतकऱ्यांकडून या खतांचा वापरही वाढू लागेल.
 

शेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच युरियाशिवाय शेतीचा विचार केला तरच देशात सेंद्रिय शेतीचा पॅटर्न रुजेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. आपल्या देशात रासायनिक खते आणि पाण्याचा अमर्याद वापर होतोय, हे सत्य आहे. आजही देशात फारच कमी शेतकरी माती परिक्षण करून पिकांना गरजेप्रमाणे खते देतात. तर पाणी मोजून मापून देण्याचा विचार आता कुठे काही शेतकरी करताहेत. युरियावापराबाबत बोलायचे झाल्यास देशातील एकूण खत वापराच्या ५५ टक्के फक्त युरिया वापरला जातो. आपल्याकडे  ४ : २ : १ या प्रमाणात नत्र : स्फूरद : पालाश अन्नद्रव्ये दिली गेली पाहिजे, असे शास्त्र सांगते. मात्र, नत्र वापराचा आकडा राज्यात १३ वर जाऊन पोचला आहे. देशभरातील शेतकरी रासायनिक खते त्यातही प्रामुख्याने युरिया आणि पाण्याच्या अमर्याद वापराचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. या दोन्हीच्या अतिरिक्त वापराने जमिनीचा पोत खालावत असून अपेक्षित उत्पादकता मिळताना दिसत नाही. आपल्या देशातील शेतीला नत्रयुक्त खते लागतात. परंतु, एकाच खताचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापरावर मर्यादा यायलाच हव्यात. 

युरियाच्या अतिरिक्त वापरास केंद्र शासनाचे धोरणच जबाबदार आहे. युरिया हा अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत असल्याने त्याचा पुरवठा, विक्री आणि दरावर शासनाचे नियंत्रण आहे. युरियाचा प्रतिगोणी (४५ किलो) उत्पादनखर्च ९०० ते १००० रुपये असताना शेतकऱ्यांना तो अनुदानात २६६ रुपयांतच मिळतो. गेल्या २० ते २५ वर्षांत युरियाचे दर शासनाने वाढू दिले नाहीत. मात्र, त्याचवेळी १० : २६ : २६, १८ : ४६ : ० या संयुक्त खतांच्या किंमती १२०० रुपये प्रतिगोणीवर जाऊन पोचल्या आहेत. स्वस्त खत म्हणून शेतकऱ्यांकडून युरियाचा वापर वाढला आहे. येथे युरियासाठी दिल्या जाणाऱ्या शासन अनुदानास विरोध करण्याचा हेतू मुळीच नाही. परंतु, शासनाचे धोरण हे रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरास पूरक असे असायला हवे. युरियाचा वापर कमी करायचा म्हणजे नत्र या घटकांचे पूरक स्रोत शोधले पाहिजेत. सुदैवाने आपल्याकडे नत्राला पूरक अशी १० : २६ : २६, १२ : ३२ : १६,  २० : २० : ० : १३ अशी संयुक्त दाणेदार तसेच १२ : ६१ : ०, १९ : १९ : १९, १८ : १८ : १८ अशी पाण्यात विद्राव्ये खते उपलब्ध आहेत. या खतांनाही कृषी विभाग, केंद्र-राज्य शासन यांनी ‘प्रमोट’ करायला पाहिजेत. युरियाचा वापर नियंत्रित करून त्यातून वाचणाऱ्या अनुदानातून संयुक्त तसेच विद्राव्य खतांनाही घसघसीत अनुदान दिल्यास त्यांचे दरही कमी होतील. दर कमी कमी झाले म्हणजे शेतकऱ्यांकडून त्यांचा वापर वाढू लागेल.

खते रासायनिकच असतात असे नाही तर ती सेंद्रिय, जैविक आणि हिरवळीचीही असू शकतात. यातील रासायनिक खते अधिक लोकप्रिय आहेत. कारण, ती संम्पृक्त स्वरूपात असतात. कमी मात्रेत पिकाला मुबलक मुख्य अन्नघटक उपलब्ध करून देतात. वापरण्यास सोपी, सहज उपलब्ध होणारी आणि मुख्य म्हणजे युरियासारखी खते फारच स्वस्त असतात. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा पोत सुधारुन त्यातून अधिक उत्पादकता मिळवायची असेल तर जमिनीत सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढले पाहिजे. यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते उपयुक्त जिवाणू, बुरशी व इतर जिवांची वाढ चांगली होते. याकरिता रासायनिक खतांबरोबर चांगले कुजलेले शेणखत, गांडूळखत, हिरवळीची खते दरवर्षी शिफारसीत मात्रेत वापरायला हवीत. केंद्र-राज्य शासनाने सुद्धा केवळ सेंद्रिय, नैसर्गिक अशा शेतीच्या पुरस्कारापेक्षा एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी शेतीच शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरू शकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.


इतर संपादकीय
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....