agriculture news in marathi agrowon agralekh on balanced use of chemical fertilizers | Agrowon

अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितच

विजय सुकळकर
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

युरियाचा वापर नियंत्रित करून त्यातून वाचणाऱ्या अनुदानातून संयुक्त तसेच विद्राव्य खतांनाही अनुदान दिल्यास त्यांचे दरही कमी होतील. दर कमी कमी झाले म्हणजे शेतकऱ्यांकडून या खतांचा वापरही वाढू लागेल.
 

शेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच युरियाशिवाय शेतीचा विचार केला तरच देशात सेंद्रिय शेतीचा पॅटर्न रुजेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. आपल्या देशात रासायनिक खते आणि पाण्याचा अमर्याद वापर होतोय, हे सत्य आहे. आजही देशात फारच कमी शेतकरी माती परिक्षण करून पिकांना गरजेप्रमाणे खते देतात. तर पाणी मोजून मापून देण्याचा विचार आता कुठे काही शेतकरी करताहेत. युरियावापराबाबत बोलायचे झाल्यास देशातील एकूण खत वापराच्या ५५ टक्के फक्त युरिया वापरला जातो. आपल्याकडे  ४ : २ : १ या प्रमाणात नत्र : स्फूरद : पालाश अन्नद्रव्ये दिली गेली पाहिजे, असे शास्त्र सांगते. मात्र, नत्र वापराचा आकडा राज्यात १३ वर जाऊन पोचला आहे. देशभरातील शेतकरी रासायनिक खते त्यातही प्रामुख्याने युरिया आणि पाण्याच्या अमर्याद वापराचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. या दोन्हीच्या अतिरिक्त वापराने जमिनीचा पोत खालावत असून अपेक्षित उत्पादकता मिळताना दिसत नाही. आपल्या देशातील शेतीला नत्रयुक्त खते लागतात. परंतु, एकाच खताचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापरावर मर्यादा यायलाच हव्यात. 

युरियाच्या अतिरिक्त वापरास केंद्र शासनाचे धोरणच जबाबदार आहे. युरिया हा अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत असल्याने त्याचा पुरवठा, विक्री आणि दरावर शासनाचे नियंत्रण आहे. युरियाचा प्रतिगोणी (४५ किलो) उत्पादनखर्च ९०० ते १००० रुपये असताना शेतकऱ्यांना तो अनुदानात २६६ रुपयांतच मिळतो. गेल्या २० ते २५ वर्षांत युरियाचे दर शासनाने वाढू दिले नाहीत. मात्र, त्याचवेळी १० : २६ : २६, १८ : ४६ : ० या संयुक्त खतांच्या किंमती १२०० रुपये प्रतिगोणीवर जाऊन पोचल्या आहेत. स्वस्त खत म्हणून शेतकऱ्यांकडून युरियाचा वापर वाढला आहे. येथे युरियासाठी दिल्या जाणाऱ्या शासन अनुदानास विरोध करण्याचा हेतू मुळीच नाही. परंतु, शासनाचे धोरण हे रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरास पूरक असे असायला हवे. युरियाचा वापर कमी करायचा म्हणजे नत्र या घटकांचे पूरक स्रोत शोधले पाहिजेत. सुदैवाने आपल्याकडे नत्राला पूरक अशी १० : २६ : २६, १२ : ३२ : १६,  २० : २० : ० : १३ अशी संयुक्त दाणेदार तसेच १२ : ६१ : ०, १९ : १९ : १९, १८ : १८ : १८ अशी पाण्यात विद्राव्ये खते उपलब्ध आहेत. या खतांनाही कृषी विभाग, केंद्र-राज्य शासन यांनी ‘प्रमोट’ करायला पाहिजेत. युरियाचा वापर नियंत्रित करून त्यातून वाचणाऱ्या अनुदानातून संयुक्त तसेच विद्राव्य खतांनाही घसघसीत अनुदान दिल्यास त्यांचे दरही कमी होतील. दर कमी कमी झाले म्हणजे शेतकऱ्यांकडून त्यांचा वापर वाढू लागेल.

खते रासायनिकच असतात असे नाही तर ती सेंद्रिय, जैविक आणि हिरवळीचीही असू शकतात. यातील रासायनिक खते अधिक लोकप्रिय आहेत. कारण, ती संम्पृक्त स्वरूपात असतात. कमी मात्रेत पिकाला मुबलक मुख्य अन्नघटक उपलब्ध करून देतात. वापरण्यास सोपी, सहज उपलब्ध होणारी आणि मुख्य म्हणजे युरियासारखी खते फारच स्वस्त असतात. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा पोत सुधारुन त्यातून अधिक उत्पादकता मिळवायची असेल तर जमिनीत सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढले पाहिजे. यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते उपयुक्त जिवाणू, बुरशी व इतर जिवांची वाढ चांगली होते. याकरिता रासायनिक खतांबरोबर चांगले कुजलेले शेणखत, गांडूळखत, हिरवळीची खते दरवर्षी शिफारसीत मात्रेत वापरायला हवीत. केंद्र-राज्य शासनाने सुद्धा केवळ सेंद्रिय, नैसर्गिक अशा शेतीच्या पुरस्कारापेक्षा एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी शेतीच शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरू शकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.



इतर संपादकीय
अजून एक `लातूर पॅटर्न’कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर एप्रिल, मे, जून...
सत्त्वयुक्त उत्पादनांची हवी कृषी...माणसाच्या उपभोगासाठी उपयुक्त असलेली जैवविविधता...
‘सरफेसी' कायदा आहे तरी काय? दिवसेंदिवस बॅंकांच्या थकीत रकमेत वाढ दिसून येत...
लष्करी’ हल्लाखरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच राज्यात मका पिकावर...
वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरीनिकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या...
शेतकऱ्यांनो, एक वर्ष सुटी घ्यायची का?जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम)...
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
धमक्या नको; हवा व्यवस्था बदलअनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ...
बांधावरच्या तरुणाईला गरज स्व-संवादाची!अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतने नुकताच टोकाचा निर्णय...
आरोग्य निर्भरतेसाठी पशुधन गाळतेय ‘लाळ’ राज्यात पशुरोग निर्मूलन करण्यासाठी लसीकरणाचा...
राजर्षींचे आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य दोन एप्रिल १८९४ रोजी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर...
आपत्ती शिकविते नियोजनप्रभावी विस्तार शिक्षण यंत्रणा नसल्याने शाश्वत...