देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यातीसाठी केळीचे दर सध्या चांगले आहेत. मागील आठवडाभरात केळीचे दर ९०० वरून १३०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले आहेत. तर निर्यातक्षम केळीला १६०० ते१७०० रुपये दर मिळतोय. परंतु, महाराष्ट्रासह इतरही केळी उत्पादक प्रमुख राज्यांमधून केळीची आवक घटली आहे. राज्यातील केळीला मागच्या वर्षीचा दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. मागील वर्षी कमी पाऊसमानामुळे जळगावसह राज्यभर मृग बाग केळीची लागवड कमी झाली. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात केळीचे क्षेत्र जवळपास चार हजार हेक्टरने कमी झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी धाडसाने केळी लावली. अशा केळीला पुढे उन्हाळ्यात ४५ अंश सेल्सिअसच्या वर तापमान गेल्याने चांगलाच फटका बसला. यामुळे केळीचा दर्जा आणि उत्पादन कमी मिळाले.

राज्यातून सध्या केळीची आवक घटण्याची ही काही कारणे आहेत. सध्या राज्यातील अकलूज, तमिळनाडूतील थेणी, गुजरातमधील कामरेज अशा काही मोजक्या ठिकाणांहून केळीची निर्यात सुरू आहे. आखाती देशांत मांसाहाराचे प्रमाण अधिक आहे. या देशांतील लोक अन्नपचनासाठी जेवणानंतर केळी खाणे पसंत करतात. त्यामुळे इराण, इराक, कतार, मस्कत, दुबई आदी देशांमधून भारतीय केळीला सातत्याने मागणी असते. आखातात जेवढी केळी आपण पाठवू, तेवढी घ्यायची (गुणवत्तेच्या निकषांवर) त्यांची तयारी असते. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुणे, मुंबई, ठाणे यांसह पंजाब, दिल्ली अशा उत्तरेकडील राज्यांमधूनपण केळीची मागणी वाढत आहे. परंतु महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतून देशांतर्गत विक्री, तसेच निर्यातीसाठी जानेवारीपासूनच केळी प्रामुख्याने उपलब्ध होतील. दिवाळीदरम्यान कांदे बागची केळी येईल, परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प असते.

या वर्षी पाऊसमान चांगले आहे. जळगाव भागात मृग बाग केळीची लागवड बऱ्यापैकी आहे. परंतु नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत आधी कमी पावसामुळे मृग बाग लागवड क्षेत्र घटले, तर ज्यांनी लागवड केली त्यांना ऑगस्टमधील पुराचा चांगलाच फटका बसला आहे. आपल्या राज्यासह आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू आदी केळी उत्पादक राज्यांमध्ये पुराने घातलेल्या थैमानात इतर पिकांसह केळीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षातही केळीची आवक कमीच राहील, असा अंदाज आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे मागील काही वर्षांपासून पूर, पाणीटंचाई, थंडीच्या लाटा आणि वाढते उष्णतामान यांचा केळीवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा अशा तिन्ही हंगामांतील बदलत्या वातावरणात केळीचे संगोपनतंत्रही बदलावे लागेल. केळी तज्ज्ञांनी हे आव्हान स्वीकारून व्यवस्थापनाचे नव्याने धडे उत्पादकांना द्यायला हवेत. केळी विक्रीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर शासनाची काहीही व्यवस्था नाही, म्हटले तरी चालेल. राज्यातील बहुतांश केळीची निर्यात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होते. याकरिता पूर्वी रेल्वे वॅगनची सोय करण्यात आली होती. परंतु, त्याचे भाडे केळी उत्पादकांना परवडेल, असे नव्हतेच. त्यातच केळी पाठविण्याबाबत रेल्वेच्या जाचक अटींमुळेही अनेक केळी उत्पादकांनी तेव्हा त्याकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे २००५ पासून केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगनची सेवा बंदच आहे. आता ती सेवा सुरू करून त्यामध्ये वाहतूक अनुदान द्यावे, अशी केळी उत्पादकांची मागणी आहे.

केळी निर्यातीसाठी जळगाव जिल्ह्यात एकच पॅकहाउस आहे. पॅकहाउस उभारणे हे मोठे खर्चीक काम आहे. परंतु, शासनाने प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत अनुदानाच्या स्वरूपात दिली, तर काही प्रगतिशील केळी उत्पादक पॅकहाउस उभारायला तयार होतील. शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास यात काही खासगी कंपन्याही उतरतील. केळीसाठी पॅकहाउस, प्री-कूलिंग चेंबर्स तसेच शीत वाहतूक (पॅकहाउस ते बंदर) आदी निर्यातीसंबंधी सोयीसुविधा जळगाव भागात निर्माण झाल्याशिवाय केळीची निर्यात वाढणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.