agriculture news in marathi agrowon agralekh on banana marketing and export | Page 2 ||| Agrowon

केळीची कथा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 15 ऑगस्ट 2019

केळी विक्रीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर शासनाची काहीही व्यवस्था नाही, म्हटले तरी चालेल. राज्यातील बहुतांश केळीची निर्यात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होते. याकरिता पूर्वी रेल्वे वॅगनची सोय करण्यात आली होती. परंतु, २००५ पासून ती बंदच आहे.

देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यातीसाठी केळीचे दर सध्या चांगले आहेत. मागील आठवडाभरात केळीचे दर ९०० वरून १३०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले आहेत. तर निर्यातक्षम केळीला १६०० ते१७०० रुपये दर मिळतोय. परंतु, महाराष्ट्रासह इतरही केळी उत्पादक प्रमुख राज्यांमधून केळीची आवक घटली आहे. राज्यातील केळीला मागच्या वर्षीचा दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. मागील वर्षी कमी पाऊसमानामुळे जळगावसह राज्यभर मृग बाग केळीची लागवड कमी झाली. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात केळीचे क्षेत्र जवळपास चार हजार हेक्टरने कमी झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी धाडसाने केळी लावली. अशा केळीला पुढे उन्हाळ्यात ४५ अंश सेल्सिअसच्या वर तापमान गेल्याने चांगलाच फटका बसला. यामुळे केळीचा दर्जा आणि उत्पादन कमी मिळाले.

राज्यातून सध्या केळीची आवक घटण्याची ही काही कारणे आहेत. सध्या राज्यातील अकलूज, तमिळनाडूतील थेणी, गुजरातमधील कामरेज अशा काही मोजक्या ठिकाणांहून केळीची निर्यात सुरू आहे. आखाती देशांत मांसाहाराचे प्रमाण अधिक आहे. या देशांतील लोक अन्नपचनासाठी जेवणानंतर केळी खाणे पसंत करतात. त्यामुळे इराण, इराक, कतार, मस्कत, दुबई आदी देशांमधून भारतीय केळीला सातत्याने मागणी असते. आखातात जेवढी केळी आपण पाठवू, तेवढी घ्यायची (गुणवत्तेच्या निकषांवर) त्यांची तयारी असते. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुणे, मुंबई, ठाणे यांसह पंजाब, दिल्ली अशा उत्तरेकडील राज्यांमधूनपण केळीची मागणी वाढत आहे. परंतु महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतून देशांतर्गत विक्री, तसेच निर्यातीसाठी जानेवारीपासूनच केळी प्रामुख्याने उपलब्ध होतील. दिवाळीदरम्यान कांदे बागची केळी येईल, परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प असते.

या वर्षी पाऊसमान चांगले आहे. जळगाव भागात मृग बाग केळीची लागवड बऱ्यापैकी आहे. परंतु नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत आधी कमी पावसामुळे मृग बाग लागवड क्षेत्र घटले, तर ज्यांनी लागवड केली त्यांना ऑगस्टमधील पुराचा चांगलाच फटका बसला आहे. आपल्या राज्यासह आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू आदी केळी उत्पादक राज्यांमध्ये पुराने घातलेल्या थैमानात इतर पिकांसह केळीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षातही केळीची आवक कमीच राहील, असा अंदाज आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे मागील काही वर्षांपासून पूर, पाणीटंचाई, थंडीच्या लाटा आणि वाढते उष्णतामान यांचा केळीवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा अशा तिन्ही हंगामांतील बदलत्या वातावरणात केळीचे संगोपनतंत्रही बदलावे लागेल. केळी तज्ज्ञांनी हे आव्हान स्वीकारून व्यवस्थापनाचे नव्याने धडे उत्पादकांना द्यायला हवेत. केळी विक्रीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर शासनाची काहीही व्यवस्था नाही, म्हटले तरी चालेल. राज्यातील बहुतांश केळीची निर्यात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होते. याकरिता पूर्वी रेल्वे वॅगनची सोय करण्यात आली होती. परंतु, त्याचे भाडे केळी उत्पादकांना परवडेल, असे नव्हतेच. त्यातच केळी पाठविण्याबाबत रेल्वेच्या जाचक अटींमुळेही अनेक केळी उत्पादकांनी तेव्हा त्याकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे २००५ पासून केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगनची सेवा बंदच आहे. आता ती सेवा सुरू करून त्यामध्ये वाहतूक अनुदान द्यावे, अशी केळी उत्पादकांची मागणी आहे.

केळी निर्यातीसाठी जळगाव जिल्ह्यात एकच पॅकहाउस आहे. पॅकहाउस उभारणे हे मोठे खर्चीक काम आहे. परंतु, शासनाने प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत अनुदानाच्या स्वरूपात दिली, तर काही प्रगतिशील केळी उत्पादक पॅकहाउस उभारायला तयार होतील. शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास यात काही खासगी कंपन्याही उतरतील. केळीसाठी पॅकहाउस, प्री-कूलिंग चेंबर्स तसेच शीत वाहतूक (पॅकहाउस ते बंदर) आदी निर्यातीसंबंधी सोयीसुविधा जळगाव भागात निर्माण झाल्याशिवाय केळीची निर्यात वाढणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

इतर संपादकीय
मर्जीचा मालक मॉन्सून नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या एकंदर सरासरी पावसाचं दीर्घ...
उच्छाद वन्यप्राण्यांचाकेंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी काढलेल्या...
गांधीजींची स्वराज्य संकल्पनाजमीन, हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, आकाश हे पंचघटक ईश्‍...
सत्पात्री पडावे अनुदानआपला देश दूध उत्पादनात आजही जगात आघाडीवर आहे. दूध...
शेती व्यवसाय विरुद्ध उद्योग क्षेत्रजोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या...
कांद्याचा वांदागेल्या महिनाभरापासून कांदा चांगलाच चर्चेत आहे....
अमेरिकेपेक्षा स्वहित अधिक महत्त्वाचे! भारताचा अमेरिकेबरोबर अपेक्षित असा व्यापार करार...
खाद्यतेलात स्वावलंबी होण्याची दिशाइंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन देश पामतेलाचे...
‘पोकरा’ला कोण पोखरतेय?नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा)...
आता भीती ओल्या दुष्काळाचीऑगस्ट महिन्याच्या शेवटपर्यंत पूर व अतिवृष्टीने...
बेकायदा मासेमारीवर हवी बेधडक कारवाईबेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारीचे दुष्परिणाम लक्षात...
उत्पादन आणि पोषणमूल्य वृद्धीसाठी...डॉ. नॉर्मन बोरलॉग आणि डॉ. स्वामिनाथन यांच्या...
अविवेकाची काजळीएखाद्याच्या यशावर आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा...
कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे...
रोगनिदान झाले तरी उपचार चुकताहेतकृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील वाढते यांत्रिकीकरण...
आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतमनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी...
मासेमारीत हवी सुसूत्रतामागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी...
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...
विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! स ध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे....
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...