iग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट कमी असते. त्यातही उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के (निम्मे) पतपुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी नाक मुरडणाऱ्या बॅंका त्यांच्याकडून सक्तीने कर्जवसुलीसाठी मात्र नेहमीच अग्रेसर असतात. मागच्या वर्षीच्या (खरीप २०१८ चा हंगाम) थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मुदत आता संपली आहे. मात्र पुनर्गठन नको तर कर्जमाफी द्या, अशी मागणी करीत बहुतांश शेतकऱ्यांनी पुनर्गठनासाठी संमतीच दिली नाही. त्यामुळे मुदतीत पुनर्गठन करा, नाहीतर संपूर्ण थकबाकी भरा, असा फतवा बँकांनी काढला आहे.
खरे तर मागच्या वर्षी कमी पाऊसमान आणि दुष्काळाने खरीप-रब्बी हंगामातील उत्पादन निम्म्यावर आले. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे हाती आलेल्या उत्पादनास हमीभावाचा देखील आधार मिळाला नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी शेतीला लावलेला पैसाच निघाला नाही. अशावेळी कर्जाची परतफेड होणारच कशी, हा खरा प्रश्न आहे. राज्य शासनाने २०१८ मधील खरीप कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय घेतला. परंतु, आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांची मागणी ही संपूर्ण कर्जमाफीची असल्यामुळे पुनर्गठनाकडेही अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली. पुनर्गठनात शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीत सवलत दिली जाते. मात्र, असे करीत असताना बॅंकांकडून वाढीव व्याजदरही आकारला जातो. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन म्हणजे आजचे मरण उद्यावर, असाच अनुभव असतो. पुनर्गठनाचा निर्णय हा शेतकऱ्यांऐवजी बॅंकांच्याच अधिक फायद्याचा असतो. असे असले तरी कर्ज पुनर्गठनासाठी बॅंकांकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जाते, त्याची वेळेत अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे देखील कर्ज पुनर्गठनाचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
उद्योग क्षेत्र ज्या वेळी संकटात येते. त्या वेळी त्यांना वाचविण्यासाठी कर सवलती, कोट्यवधीची पॅकेजेस दिली जातात. मोठ मोठ्या उद्योजकांना विना अटी-शर्तीची कर्जमाफी दिली जाते. दुसऱ्या बाजूला महापूर, दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेतकरी उद्‌ध्वस्तच झाल्यात जमा आहे. ऑक्टोबरमधील अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाती-तोंडी आलेला घास हिरावण्याचे काम केले आहे. यात झालेल्या नुकसानीचे खरे तर पैशात मोजमापच होऊ शकत नाही, तरी प्राथमिक अंदाजानुसारचे आकडे समोर येत आहेत. शेतशिवारातील हे भीषण वास्तव पाहून शेतकऱ्यांबरोबर अनेकांचे डोळे पान्हावत आहेत. सरकार मात्र अशाही परिस्थितीत कर्जमाफीऐवजी सक्तीच्या वसुलीचे धोरण अवलंबित आहे. खरे तर हा सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. शेतकरी आणि उद्योजकांबाबतचा कर्जपुरवठा तसेच कर्जमाफी यातील दुजाभाव शेतकऱ्यांना चांगलाच डाचत आहे.
वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबर शासनाच्या चुकीच्या धोरणांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढत आहे. सद्य:परिस्थितीतील शेतकऱ्यांवरील वाढत्या थकबाकीचे मुख्य कारण चुकीची कर्जमाफीची योजना हेच आहे. राज्य शासनाची कर्जमाफी अटी-शर्ती, निकषांमध्ये अडकून पडली. या कर्जमाफीमुळे मागील तीन वर्षांपासून पीक कर्जपुरवठा विस्कळित करण्याचे काम केले आहे. विशेष म्हणजे जे नियमित कर्ज भरणा करीत होते, कर्जाचे पुनर्गठन करून पुन्हा कर्ज लाभ पदरात पाडून घेत होते, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याऐवजी कर्जमाफी नाकारून एकप्रकारे दंडीत करण्याचेच काम केले. त्यामुळेच कर्ज पुनर्गठनास अनेक शेतकरी नकार देत आहेत. या सर्व प्रकारांनी शेती अर्थव्यवस्थेला मोठी खीळ बसली आहे. सेवा सहकारी सोसायट्या तोट्यात गेल्या आहेत. जिल्ह्या बॅंकेच्या कर्जवसुलीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अगोदरच तोट्यात असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. यावर तातडीचा परंतु तात्पुरता उपाय म्हणजे अटी-शर्ती न लावता राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे. कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांना एक-दोन वर्षे नियमित कर्जपुरवठा व्हायला हवा. हे करीत असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र-राज्य शासनाच्या प्रयत्नांतही सातत्य हवे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.