agriculture news in marathi agrowon agralekh on bank recovery | Agrowon

वसुलीचा फतवा

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 1 नोव्हेंबर 2019

शेतशिवारातील पिकांच्या नुकसानीचे भीषण वास्तव पाहून शेतकऱ्यांबरोबर अनेकांचे डोळे पान्हावत आहेत. सरकार मात्र अशाही परिस्थितीत कर्जमाफीऐवजी सक्तीच्या वसुलीचे धोरण अवलंबित आहे.

iग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट कमी असते. त्यातही उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के (निम्मे) पतपुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी नाक मुरडणाऱ्या बॅंका त्यांच्याकडून सक्तीने कर्जवसुलीसाठी मात्र नेहमीच अग्रेसर असतात. मागच्या वर्षीच्या (खरीप २०१८ चा हंगाम) थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मुदत आता संपली आहे. मात्र पुनर्गठन नको तर कर्जमाफी द्या, अशी मागणी करीत बहुतांश शेतकऱ्यांनी पुनर्गठनासाठी संमतीच दिली नाही. त्यामुळे मुदतीत पुनर्गठन करा, नाहीतर संपूर्ण थकबाकी भरा, असा फतवा बँकांनी काढला आहे.

खरे तर मागच्या वर्षी कमी पाऊसमान आणि दुष्काळाने खरीप-रब्बी हंगामातील उत्पादन निम्म्यावर आले. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे हाती आलेल्या उत्पादनास हमीभावाचा देखील आधार मिळाला नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी शेतीला लावलेला पैसाच निघाला नाही. अशावेळी कर्जाची परतफेड होणारच कशी, हा खरा प्रश्न आहे. राज्य शासनाने २०१८ मधील खरीप कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय घेतला. परंतु, आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांची मागणी ही संपूर्ण कर्जमाफीची असल्यामुळे पुनर्गठनाकडेही अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली. पुनर्गठनात शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीत सवलत दिली जाते. मात्र, असे करीत असताना बॅंकांकडून वाढीव व्याजदरही आकारला जातो. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन म्हणजे आजचे मरण उद्यावर, असाच अनुभव असतो. पुनर्गठनाचा निर्णय हा शेतकऱ्यांऐवजी बॅंकांच्याच अधिक फायद्याचा असतो. असे असले तरी कर्ज पुनर्गठनासाठी बॅंकांकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जाते, त्याची वेळेत अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे देखील कर्ज पुनर्गठनाचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

उद्योग क्षेत्र ज्या वेळी संकटात येते. त्या वेळी त्यांना वाचविण्यासाठी कर सवलती, कोट्यवधीची पॅकेजेस दिली जातात. मोठ मोठ्या उद्योजकांना विना अटी-शर्तीची कर्जमाफी दिली जाते. दुसऱ्या बाजूला महापूर, दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेतकरी उद्‌ध्वस्तच झाल्यात जमा आहे. ऑक्टोबरमधील अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाती-तोंडी आलेला घास हिरावण्याचे काम केले आहे. यात झालेल्या नुकसानीचे खरे तर पैशात मोजमापच होऊ शकत नाही, तरी प्राथमिक अंदाजानुसारचे आकडे समोर येत आहेत. शेतशिवारातील हे भीषण वास्तव पाहून शेतकऱ्यांबरोबर अनेकांचे डोळे पान्हावत आहेत. सरकार मात्र अशाही परिस्थितीत कर्जमाफीऐवजी सक्तीच्या वसुलीचे धोरण अवलंबित आहे. खरे तर हा सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. शेतकरी आणि उद्योजकांबाबतचा कर्जपुरवठा तसेच कर्जमाफी यातील दुजाभाव शेतकऱ्यांना चांगलाच डाचत आहे. 

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबर शासनाच्या चुकीच्या धोरणांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढत आहे. सद्य:परिस्थितीतील शेतकऱ्यांवरील वाढत्या थकबाकीचे मुख्य कारण चुकीची कर्जमाफीची योजना हेच आहे. राज्य शासनाची कर्जमाफी अटी-शर्ती, निकषांमध्ये अडकून पडली. या कर्जमाफीमुळे मागील तीन वर्षांपासून पीक कर्जपुरवठा विस्कळित करण्याचे काम केले आहे. विशेष म्हणजे जे नियमित कर्ज भरणा करीत होते, कर्जाचे पुनर्गठन करून पुन्हा कर्ज लाभ पदरात पाडून घेत होते, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याऐवजी कर्जमाफी नाकारून एकप्रकारे दंडीत करण्याचेच काम केले. त्यामुळेच कर्ज पुनर्गठनास अनेक शेतकरी नकार देत आहेत. या सर्व प्रकारांनी शेती अर्थव्यवस्थेला मोठी खीळ बसली आहे. सेवा सहकारी सोसायट्या तोट्यात गेल्या आहेत. जिल्ह्या बॅंकेच्या कर्जवसुलीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अगोदरच तोट्यात असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. यावर तातडीचा परंतु तात्पुरता उपाय म्हणजे अटी-शर्ती न लावता राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे. कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांना एक-दोन वर्षे नियमित कर्जपुरवठा व्हायला हवा. हे करीत असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र-राज्य शासनाच्या प्रयत्नांतही सातत्य हवे. 


इतर संपादकीय
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...