| कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसाच येत नाही. त्यात अत्यंत महत्वाचा असा खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. शेतमालाची विक्री असो, शासनाची आर्थिक मदत असो की बॅंकांद्वारे होणारा पतपुरवठा असो अशा कोणत्याही मार्गाने शेतकऱ्यांजवळ पैसा आला पाहिजे. असे झाले नाही तर त्यात वैयक्तिक शेतकऱ्यांची हानी तर आहेच, परंतू त्याची फार मोठी किंमत देशाला मोजावी लागेल. असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येण्याचा एकएक मार्ग दिवसेंदिवस धूसर होत आहे. पी-एम किसान योजनेतील शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडीट कार्ड’चे (केसीसी) वाटप करुन त्यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करावा, अशा सूचना केंद्र सरकारने बॅंकांना दिल्या आहेत. परंतू याकडे बॅंका दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. खरे तर खरीप नियोजनाचा एक भाग म्हणून बॅंकानी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात पीककर्ज पुरवठा करावा, अशा सूचना राज्य शासन हंगामाच्या सुरवातीलाच दरवर्षीच देत असते. हंगामादरम्यान पीककर्जपुरवठ्याचा आढावा घेऊन तो उद्दिष्टानुसार होत नसेल, तर तसे करण्याचे निर्देश देते. परंतू राज्य सरकारच्या अशा सूचना, निर्देश बॅंका कधीही गांभिर्याने घेत नाहीत. एवढेच नव्हे तर कृषी पतपुरवठ्याबाबत संपूर्ण बॅंकांचे नियमन करणाऱ्या ‘रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’च्या (आरबीआय) आदेशांना सुद्धा अनेकदा बॅंकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. आता केसीसीचे वाटप करुन शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सुचनांना सुद्धा बॅंका जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बॅंका नेमक्या ऐकतात तरी कुणाचे? अथवा यावर कुणाचे नियंत्रण, नियमन आहे? असे प्रश्न उपस्थित होतात. शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेणे सुरळीत व्हावे, त्यांच्यावरील व्याजाचा भार कमी व्हावा, शेतकऱ्यांच्या सवडी-निवडीप्रमाणे त्यांना खते-बियाणे खरेदी करता यावीत तसेच रोखीचे व्यवहार कमी करुन शेतकऱ्यांकडून कॅशलेस ट्रान्झक्शन्स वाढावेत म्हणून केसीसीची योजना आणली.याद्वारे संस्थात्मक पतपुरवठा बळकट करुन शेतकऱ्यांना सावकारांच्या पाशातून मुक्त करणे, हा उद्देश देखील केसीसी वाटपामागे होता. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या सर्व लाभार्थ्यांना केसीसी वाटपाची मोहीम सुरु करण्यात आली. खरे तर पी-एम किसान योजनेमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची सर्व माहिती बॅंकांकडे आहे. शेतकऱ्यांना केसीसी धारक करण्यासाठी बॅंकांना साधा एक अर्ज भरुन घ्यावा लागणार आहे. असे असले तरी हे काम बॅंका करीत नाहीत. उद्योजकांसाठी असलेल्या बॅंकांनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना सुद्धा कर्जवाटप करावे याकरिता ५० वर्षांपूर्वी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. परंतू बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा हा हेतू आजही साध्य झालेला नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेत बॅंका मनमानी करुन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू देत नाहीत. पीकविमा योजनेतही बॅंकांकडून अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणी होते. शेतकऱ्यांना पीककर्जवाटप तर बॅंकांच्या प्राधान्यक्रमात कधीही नसते. या सर्वांचा कळस म्हणजे केंद्र-राज्य शासन असो की आरबीआय यांच्या आदेश-निर्देशांचे पालन सुद्धा बॅंका नीट करीत नाहीत. त्यातच अलिकडच्या काळात बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार, नोटबंदी असो की लॉकडाउन अशा केंद्र सरकारच्या निर्णयांत स्वःतचे पैसे बॅंकातून काढण्यावर येत असलेल्या मर्यादांमुळे सर्वसामान्यांचा बॅंकांवरील विश्वास उडाला आहे. ही बाब गंभीरतेने घेऊन बॅंकांनी आपल्या कामकाजात त्वरीत सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. | |
