कार्यालय आम्हाला घरच्यासारखे वागवते, कर्मचारी प्रेमळ आहेत, तेथे पारदर्शकता आहे, राजकीय अंग किंवा छोटा-मोठा असा भेद न करता नियमात बसत असलेले काम १५ मिनिटांत होते, ही प्रतिक्रिया आहे कृषी कार्यालयात गेलेल्या एका शेतकऱ्याची! काय विश्‍वास बसत नाही, पण हे आपल्या राज्यातीलच बारामती उपविभागीय कृषी कार्यालयातील तानाजी बापू पवार या कोऱ्हाळे (जि. पुणे) येथील शेतकऱ्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. प्रगतिशील शेतीचा ‘बारामती पॅटर्न’ देशभर गाजलेला असतानाच येथील कृषी विभागाच्या कामाचा पॅटर्नदेखील आदर्शवतच आहे. 

सर्वसाधारणपणे कृषी विभागाच्या कार्यालयात शेतकरी एखाद्या कामासाठी गेला असता अनेक वेळा कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी भेटतच नाहीत. भेटले तर तेथील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून त्यांना योग्य वागणूक मिळत नाही. शेतकरी नेमक्या कोणत्या कामासाठी आला, हे जाणून न घेताच आत्ता इतर बरीच कामे आहेत, तुम्ही नंतर या, असेच त्यास सुनावले जाते. कामाचे स्वरूप समजून घेतल्यावर त्यातील अडचणींचाच पाढा वाचला जातो. मग कागदपत्रांची जंत्री, त्यातील त्रुटींची पूर्तता करता करता शेतकऱ्यांना एका कामासाठी चार-पाच फेऱ्या माराव्या लागतात. अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी योजना, अनुदानासाठी आधी दाखल केलेली फाइल सापडतच नाही. या प्रक्रियेत योजनेच्या लाभापासून तसेच अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित राहतात. बहुतांश वेळा छोट्याशा कामासाठी राजकीय वजन वापरावे लागते, हात ओले केल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही. यास राज्यातील काही कृषी कार्यालये अपवादही आहेत, असे अपवाद वगळता हे दृष्टचक्र सर्वत्रच दिसते.
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हे आणि त्यातील ३५० तालुके आणि तालुक्यातील मोठ्या गावांत मंडळ स्तरावर कृषी कार्यालये आहेत. सुमारे २५ हजार कर्मचारी-अधिकारी राज्यभर कृषी कार्याचा भार सांभाळतात. या सर्वांवर कृषी आयुक्तालयाचे नियंत्रण आहे. असे असताना व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा विभाग गलितगात्र झालेला दिसतो. काही केले तरी कृषीची कामे व्यवस्थित मार्गी लागण्यासाठीचा समाधानकारक तोडगा अद्यापपर्यंत निघालेला नाही. अशावेळी हा तोडगा बारामती कृषी कार्यालयाने काढलेला आहे. शेतकरी या कार्यालयात आल्यावर त्याचे प्रसन्न चेहऱ्याने स्वागत करून आस्थेवाईकपणे चौकशी केली जाते. योग्य फाइल मॅनेजमेंट, ती तत्काळ शोधण्याची प्रणाली विकसित केली आहे. केवळ फाइल शोधून न थांबता त्याबद्दलच्या इत्थंभूत माहितीचा खुलासा १५ मिनिटांतच शेतकऱ्यांसमोर केला जातो. 

कृषी कार्यालयात योग्य सेवा मिळत नसली की स्टाफ कमी असल्याचे कारण पुढे केले जाते. परंतु हे अंशतः खरे आहे. कारण बारामती येथील कृषी कार्यालयातही पुरेसे मनुष्यबळ नाही. परंतु या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि सहानुभूतीच्या भावनेतून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणत्याही राजकीय-आर्थिक मदतीविना शेतकऱ्यांच्या शंकांचे तत्काळ समाधान तसेच कामे कायदेशीररीत्या त्वरित मार्गी लावण्याचा हा बारामती पॅटर्न राज्यभर पोहोचायला हवा. राज्यातील कृषी विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी बारामती उपविभागीय कृषी कार्यालयाने विकसित केलेली जलद कामे मार्गी लावण्याची प्रणाली जाणून घेऊन आपल्या कार्यालयातही कामाची अशी पद्धत विकसित करायला हवी. कृषी विभागाची कार्यालयीन कामे जलद झाली तर विस्तार कार्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ देता येईल. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना शेतात आणि कृषी कार्यालयातही समाधान मिळेल.