agriculture news in marathi, agrowon agralekh on bee keeping new scheem | Agrowon

आता तरी वाढवा मधाचा गोडवा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 30 मे 2019

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे.

पृथ्वीवरील मधमाश्या लुप्त झाल्या तर केवळ चार-पाच वर्षांत मानव जातीचा अंत होईल, अशा गंभीर इशाऱ्याची नोंद थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी फार पूर्वी करून ठेवली आहे. जगभरातील देशांनी हा इशारा गांभीर्याने घेतला असताना आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. अमेरिकेने विशेष कार्यदल गठित करून मधमाश्यांच्या वसाहती वाढविल्या. इस्राईलसारख्या छोट्या देशाने प्रतिकूल परिस्थितीतही ८५ हजारहून अधिक मधमाश्यांच्या वसाहती पाळून पिकांचे आणि मधाचेसुद्धा उत्पादन वाढविले. न्यूझीलंड-ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी तर मधमाश्या पाळून शेती उत्पादन वाढीचा पायाच घातला. युरोपमधील अनेक देश विविध उपक्रमांद्वारे मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देत आहेत.

आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा प्रमुख पिकांच्या व्यवस्थित परपरागीभवनासाठी मधमाश्यांच्या वसाहतींची संख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यातच कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर, मध गोळा करण्याच्या पारंपरिक पद्धती आणि वनांचे घटते प्रमाण यामुळे मधमाश्यांची संख्या दिवसागणिक घटत चालली आहे. असे असताना यापूर्वी केंद्र-राज्य स्तरावरील संपूर्ण राज्यासाठी मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देणारी एकही योजना नव्हती. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम १२ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. मराठवाडा विकास कार्यक्रम योजना मराठवाड्यासाठी होती. नॅशनल बी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, वन, आदिवासी विभागांच्या योजनाही ठराविक क्षेत्र आणि काही लोकांपुरत्याच मर्यादित होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्य आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी मध केंद्र योजनेला राज्यात नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या योजनेद्वारे राज्यात मधमाशीपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर मुख्य उद्योग म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

मधमाशीपालन हा व्यवसाय अत्यंत कमी गुंतवणूक, कमी देखभालीत शेतकऱ्यांना बरेच काही देऊन जातो. असे असताना याबाबत फारसे प्रबोधन न झाल्याने, व्यापक प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याने तसेच याकरिता आजपर्यंत शासकीय योजनेचा चांगला सपोर्ट मिळाला नसल्याने राज्यात मधमाशीपालन व्यवसाय भरभराटीस येऊ शकला नाही. मधमाशीपालनातून मध, मेणाच्या उत्पादनाबरोबर पिकांच्या उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ असा दुहेरी फायदा शेतकऱ्यांना होतो. मध-मेण गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि विक्री यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते. मधमाश्यांच्या संरक्षण संवर्धनातून जैवविविधता टिकून राहण्यासही हातभार लागतो. या योजनेअंतर्गत मधमाशी पालनाकरिताचे उपयुक्त साहित्य ५० टक्के अनुदानात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणुकीसाठी कर्जाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५, १०, २० दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मध केंद्र योजना राबविण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मध संचालनालय यातील तांत्रिक मनुष्यबळासह राज्य शासनाचे वन आणि कृषी विभाग तसेच महिला बचत गट या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ही योजना यशस्वी करण्याचे नियोजन आहे. या योजनेचा शासन आदेश लवकरच निघणार असून जिल्हा, तालुका स्तरांवर अर्ज उपलब्ध होणार आहेत.

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे. पिकांची कमी उत्पादकता, वाढती बेरोजगारी, कुपोषण आणि आर्थिक दुर्बलता या शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवर मात करण्याची क्षमता मधमाशीपालनात आहे. अशा वेळी राज्यात मध केंद्र योजनेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हायला हवे. 

इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...