agriculture news in marathi, agrowon agralekh on bee keeping new scheem | Agrowon

आता तरी वाढवा मधाचा गोडवा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 30 मे 2019

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे.

पृथ्वीवरील मधमाश्या लुप्त झाल्या तर केवळ चार-पाच वर्षांत मानव जातीचा अंत होईल, अशा गंभीर इशाऱ्याची नोंद थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी फार पूर्वी करून ठेवली आहे. जगभरातील देशांनी हा इशारा गांभीर्याने घेतला असताना आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. अमेरिकेने विशेष कार्यदल गठित करून मधमाश्यांच्या वसाहती वाढविल्या. इस्राईलसारख्या छोट्या देशाने प्रतिकूल परिस्थितीतही ८५ हजारहून अधिक मधमाश्यांच्या वसाहती पाळून पिकांचे आणि मधाचेसुद्धा उत्पादन वाढविले. न्यूझीलंड-ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी तर मधमाश्या पाळून शेती उत्पादन वाढीचा पायाच घातला. युरोपमधील अनेक देश विविध उपक्रमांद्वारे मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देत आहेत.

आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा प्रमुख पिकांच्या व्यवस्थित परपरागीभवनासाठी मधमाश्यांच्या वसाहतींची संख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यातच कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर, मध गोळा करण्याच्या पारंपरिक पद्धती आणि वनांचे घटते प्रमाण यामुळे मधमाश्यांची संख्या दिवसागणिक घटत चालली आहे. असे असताना यापूर्वी केंद्र-राज्य स्तरावरील संपूर्ण राज्यासाठी मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देणारी एकही योजना नव्हती. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम १२ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. मराठवाडा विकास कार्यक्रम योजना मराठवाड्यासाठी होती. नॅशनल बी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, वन, आदिवासी विभागांच्या योजनाही ठराविक क्षेत्र आणि काही लोकांपुरत्याच मर्यादित होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्य आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी मध केंद्र योजनेला राज्यात नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या योजनेद्वारे राज्यात मधमाशीपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर मुख्य उद्योग म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

मधमाशीपालन हा व्यवसाय अत्यंत कमी गुंतवणूक, कमी देखभालीत शेतकऱ्यांना बरेच काही देऊन जातो. असे असताना याबाबत फारसे प्रबोधन न झाल्याने, व्यापक प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याने तसेच याकरिता आजपर्यंत शासकीय योजनेचा चांगला सपोर्ट मिळाला नसल्याने राज्यात मधमाशीपालन व्यवसाय भरभराटीस येऊ शकला नाही. मधमाशीपालनातून मध, मेणाच्या उत्पादनाबरोबर पिकांच्या उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ असा दुहेरी फायदा शेतकऱ्यांना होतो. मध-मेण गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि विक्री यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते. मधमाश्यांच्या संरक्षण संवर्धनातून जैवविविधता टिकून राहण्यासही हातभार लागतो. या योजनेअंतर्गत मधमाशी पालनाकरिताचे उपयुक्त साहित्य ५० टक्के अनुदानात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणुकीसाठी कर्जाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५, १०, २० दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मध केंद्र योजना राबविण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मध संचालनालय यातील तांत्रिक मनुष्यबळासह राज्य शासनाचे वन आणि कृषी विभाग तसेच महिला बचत गट या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ही योजना यशस्वी करण्याचे नियोजन आहे. या योजनेचा शासन आदेश लवकरच निघणार असून जिल्हा, तालुका स्तरांवर अर्ज उपलब्ध होणार आहेत.

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे. पिकांची कमी उत्पादकता, वाढती बेरोजगारी, कुपोषण आणि आर्थिक दुर्बलता या शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवर मात करण्याची क्षमता मधमाशीपालनात आहे. अशा वेळी राज्यात मध केंद्र योजनेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हायला हवे. 

इतर संपादकीय
समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील...इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन...
विषबाधेबाबत गांभीर्य कधी?घटना क्रमांक १ ः तारीख - ४ मे २०१९, ठिकाण -...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...