agriculture news in marathi agrowon agralekh on bills of Maharashtra Government regarding reforms in 3 new agriculture laws | Agrowon

सुधारणांना वाव द्या

विजय सुकळकर
गुरुवार, 8 जुलै 2021

आता दोन महिन्यांसाठी राज्य सरकारचा कृषी विधेयके मसुदा चर्चा, सूचनांसाठी खुला असल्याने शेती संबंधित सर्वांनी आपल्या सूचना, विचार मांडून पूरक बदल सुचवायला हवेत. 
 

महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा केंद्र सरकारच्या तीन 
नव्या कृषी कायद्यांना विरोध राहिला आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर स्वतंत्र कायदे करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने तीन स्वतंत्र विधेयके विधिमंडळात नुकतीच मांडली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात थेट स्वतंत्र कायदे न करता, त्याचा मसुदा सादर केला असून तो सर्वांच्या सूचनांसाठी खुला केला आहे, हे त्यांनी उचललेले पाऊलही योग्य म्हणावे लागेल. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची फसवणूक, पिळवणूक, लूट होते. याबाबतचे सध्याचे कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे बहुतांश बाजार समित्यांत कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बाजार समिती प्रशासन देखील वेळोवेळी संघटित घटकांचीच पाठराखण करीत आले आहे. या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असल्याची भूमिका ‘ॲग्रोवन’ सातत्याने मांडत आले आहे. ॲग्रोवनची हीच भूमिका केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबतही आहे. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता आणि संसदेत पुरेशी चर्चा न करता मंजूर केलेल्या या कायद्यांत अनेक त्रुटी असून काही जाचक तरतुदी देखील आहेत. त्या दूर व्हायला हव्यात. दिल्लीत सात महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलनही याच मागण्यांसाठी सुरू आहे. 

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यान्वये पॅन कार्डधारक व्यापारी शेतीमालाचा व्यापार कुठेही करू शकतो, अशी तरतूद आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विधेयके मसुद्यात शेतीमालाचा व्यापार करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता राज्य सरकारच्या पणन कायद्यात ही तरतूद आधीच केलेली आहे. एखाद्या व्यवहारात शेतकऱ्यांचा छळ झाला तर उदाहरणार्थ, व्यापाऱ्याने शेतीमाल खरेदीचे पैसे सात दिवसांत दिले नाही तर दंड किंवा शिक्षा अथवा दोन्ही सुनावण्यात येणार आहे. बाजार समितीत व्यवहार झाल्यास आताही त्या व्यवहाराचे पैसे २४ तासांच्या आत देण्याची तरतूद आहे, अन्यथा, व्यापाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. परंतु आजही आपण पाहतो की बहुतांश शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीचे पैसे २४ तासांत मिळत नाहीत. झालेल्या व्यवहाराबाबत व्यापारी ‘पोस्ट डेटेड चेक’ देतात, नगदी पैसे हवे असतील तर एक-दीड टक्का कपात केली जाते. राज्य सरकारच्या नव्या तरतुदीत सात दिवसांची सवलत मिळत असली तरी व्यापाऱ्यांनी लगेच पेमेंट करायचे आहे. तसे न झाल्यास सात दिवसानंतर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 

शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षणाबाबतच्या कायद्यात शेतीमालाचा व्यवहार किमान आधारभूत किमतीत किंवा त्यापेक्षा जास्त दरात असल्याशिवाय तो खरेदी-विक्री करार कायदेशीर समजला जाणार नाही. हे किमान आधारभूत किमतीच्या कक्षेतील शेतीमालास ठीक आहे. परंतु फळे -भाजीपाल्यासह इतरही बहुतांश शेतीमाल या कक्षेत येतच नाही. यातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार परस्पर संमतीनेच होतात. अत्यावश्यक वस्तू सुधारणेबाबतच्या राज्याच्या तरतुदीत जीवनावश्यक वस्तूंची यादी करणे, साठेबाजीवर नियंत्रण या बाबी केंद्राबरोबर राज्य सरकारच्याही अखत्यारीत येणार आहेत. यामध्ये मात्र परस्पर भिन्न निर्णय घेतले गेले तर नेमके आदेश मानायचे कुणाचे? असा पेच निर्माण होऊ शकतो. कृषी-पणनबाबत कितीही चांगले कायदे केले तरी त्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. आता दोन महिन्यांसाठी राज्य सरकारचा मसुदा सूचनांसाठी खुला असल्याने शेतकरी, त्यांच्या संघटना, सामाजिक संस्था यांनी आपल्या सूचना, विचार मांडून बदल सुचवायला हवेत. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या कशा दूर केल्या जातील, हेही पाहावे. अशा प्रकारच्या सूचना, सुधारणांमधूनच कृषी-पणन कायद्यांना चांगले स्वरूप येईल.


इतर संपादकीय
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...