| राज्यातील जिरायती शेतीचे अर्थकारण कापूस या एकमेव नगदीपिकावर अवलंबून आहे. परंतू मागील जवळपास दशकभरापासून कापूस उत्पादक सर्वात जास्त अडचणीत आहे. बीटी कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. उत्पादकता घटत आहे. कापसास मिळणारा कमी दर यामुळे उत्पादकांचे अर्थशास्त्र पूर्णपणे कोलमडले आहे. सरता कापूस हंगाम तर सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्तींने उत्पादकांना प्रचंड अडचणीचा ठरला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील कापूस उत्पादक हंगामाच्या शेवटी दर वाढतात म्हणून कापूस साठवून ठेवतात. अशा कापूस उत्पादकांची कोरोना लॉकडाउनमुळे बंद पडलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रांमुळे तसेच खासगी व्यापाऱ्यांनी खरेदीसाठी हात आखडता घेतल्याने चांगलीच कोंडी झाली आहे. कापूस उत्पादकांची प्रचंड कुचंबना चालू असताना राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री आता २० एप्रिलपासून कापूस खरेदी केंद्रे सुरु होतील, आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही, असे स्पष्ट करताहेत. खरे तर कापूस हे अखाद्य शेतमाल आहे. कापूस खरेदी केंद्रांत इतर शेतमाल बाजारासारखी शेतकरी, व्यापारी, खरेदीदार, आडते, ग्राहक अशी गर्दी होत नाही. त्यामुळे कोरोना संसर्ग होऊ नये, यासाठीच्या खबरदारीच्या उपायांद्वारे लॉकडाउनमध्ये सुद्धा कापसाची खरेदी चालू ठेवता आली असती. परंतू महिनाभरापासून शासकीय, खासगी खरेदी केंद्रे बंद आहेत. यामुळे विभागनिहाय पाच ते २० टक्क्यांपर्यंत कापूस शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला. पुढील १५ दिवसांपासून खानदेशात पूर्वहंगामी कापसाची लागवड सुरु होईल. परंतू कापसाची विक्री होत नसल्याने या हंगामासाठी पैशाची सोय कशी लावायची या विवंचनेत कापूस उत्पादक आहेत. तेंव्हा २० एप्रिलपासून कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरु करुन तेथे कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठीच्या आवश्यक त्या दक्षतेत खरेदी सुरु करावी. काळ्या मातीतील पांढरे सोने म्हणतात. त्यास कारण म्हणजे या मातीतील पारंपरिक पीक कापसाने उत्पादकांना चांगला पैसा मिळवून दिला. परंतू आता कापूस उत्पादक पट्ट्यातच कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. महागडे बीटी कापसाचे बियाणे उत्पादकांना दरवर्षी विकत घ्यावे लागते. नफेखोर कंपन्या बीटी बियाण्यामध्ये भेसळ करतात. अनाधिकृत बीटीचा राज्यात सुळसुळाट आहे. बीटी कापसावर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढलाय. गुलाबी बोंडअळी महिन्या-दीडमहिन्याच्या पिकावर हल्ला चढवित आहे. पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीनंतरचा कापूस पूर्णपणे किडका निघतोय. अनेक पिकांत लागवड ते कापणी-मळणीपर्यंत यांत्रिकीकरण आले. परंतू यांत्रिकीकरणात सर्वात मागे कापसाची शेती आहे. कापूस वेचणी हंगामात मजुरच मिळत नाहीत, मिळाले तर प्रतिकिलो वेचणीचा दर परवडत नसल्याने अनेकांचा कापूस शेतातच लोळतोय. कापसाला प्रतिक्विंटल ५५५० रुपये हमीभाव आहे. गेल्या हंगामात कापसाचा दर ६५०० रुपयांपर्यंत गेला होता. परंतू यावर्षी ५००० च्या आसपासच कापसाला दर मिळाला. खरे तर राज्याचे नाही तर देशाचे मुख्य नगदी पीक आणि यावर देशातील सर्वात मोठा शेतमालावरील प्रक्रिया (कापड) उद्योग अवलंबून असताना सर्वच पातळ्यांवर या पिकाकडे होत असलेले दुर्लक्ष कुठल्याही परिस्थितीत समर्थनिय नाही. कापसाचे संशोधन, यांत्रिकीकरण आणि प्रक्रिया (कापूस ते कापड) यामध्ये देशात मोठे काम व्हायला पाहिजे. केंद्र आणि राज्यातील राज्यकर्त्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीशिवाय हे शक्य नाही. असे झाले नाही तर पांढऱ्या सोन्याची ही काळी कहाणी यापुढेही सुरुच राहील, यात शंका नाही. .................................... |
