agriculture news in marathi agrowon agralekh on blumbergs opinion on indian economy | Agrowon

‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीत

विजय सुकळकर
गुरुवार, 24 ऑक्टोबर 2019

भारतीय जनता पक्षांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निश्‍चित असे धोरण सुरवातीपासूनच नाही. अशावेळी देशात एखादे आर्थिक मॉडेल यशस्वी ठरले असेल तर त्याचे अनुकरण करण्यात गैर काहीच नाही.

चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी निराशाजनक असली तरी पुढील आर्थिक वर्षात त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तविली आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदानाबाबत भारत अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकेल, असा दावाही या संस्थेने केला आहे. मागील वर्षभराहून अधिक काळापासून चालू असलेल्या व्यापार संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील जीडीपीला फटका बसणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदरात घसरण होऊन तो तीन टक्क्यांवर येईल. चीन आणि अमेरिका या देशांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदानात २०२४ पर्यंत मोठी घट होऊन आपल्या देशाचे योगदान मात्र वाढेल, अशा एकंदरीत तर्कावरच्या अहवालाचा हा अंदाज आहे.

खरे तर मागील वर्षभरापासून आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, भारतातील रिझर्व्ह बॅंक या संस्थांबरोबर देश-विदेशांतील नामांकित अर्थतज्ज्ञ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या खालावत असलेल्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करीत आहेत. अशा एकंदरीत वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सुधारणा वर्तविणाऱ्या अलीकडच्या काळातील या एकमेव अहवालाने हुरळून जाण्याची गरज नाही. कारण कुणी तरी मागे राहते म्हणून आपण पुढे जात आहोत, असा हा प्रकार आहे. त्यातही व्यापार संघर्ष चालू राहिला तर चीन आणि अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदान घटणार आहे. हे दोन्ही देश व्यापार युद्धाचे विपरित परिणाम लक्षात घेऊन तो थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे काही व्यापार युद्ध चालू आहे, त्यातील संधीचे सोने आजपर्यंत तरी आपण करू शकलो नाही, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. जीडीपीच्या वृद्धिदरात २०१५ पासून सातत्याने घट होतेय. वित्तीय तूट वाढत आहे. उद्योगांच्या अविक्री साठ्यात वाढ होतेय. उद्योग व्यवसायातील गुंतवणुकीत हात आखडता घेतला जात आहे. एका पाठोपाठ एक उद्योग-व्यवसाय बंद होत आहेत. चालू असलेल्या अनेक उद्योगांनीही आपल्या उत्पादनांत घट केली आहे. उद्योग क्षेत्राच्या या मंदीबरोबरच काही गैरप्रकारांनी देशातील बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. त्यांचा ‘एनपीए’ वाढतोय. मंदीच्या माराने अनेकांचा रोजगार गेलाय. नवीन रोजगाराच्या संधींबाबत काळोख दिसतोय. नैसर्गिक आपत्ती तसेच केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीपूरक व्यवसायही अडचणीत आहेत. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे हे दुष्टचक्र केंद्र सरकार मानायला तयार नाही. उलट सरकारकडून जनतेला ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने दाखविली जात आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या चिंतेवर चिंतन तर होतच नाही, उलट त्यांचे असे मत प्रदर्शन हे सरकारला विरोधासाठी आहे, असे बोलले जात आहे. अशा मानसिकतेतून अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी शासनाकडून केल्या जात असलेल्या थातूरमातूर उपाययोजना निष्फळ ठरताना दिसताहेत.

अर्थव्यवस्थेप्रती असलेल्या सरकारच्या अनिश्‍चित दृष्टिकोनामुळे हे संकट उद्‍भवले असून वित्तीय तुटीसोबत सरकारवर वाढणाऱ्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आणखी खालावण्याची शक्यता रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी तर वर्तमान राजवटीच्या आर्थिक मोजमापाचे निकष व मापदंडावरच शंका व्यक्त केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी मोदी सरकारने माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू, पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा त्यांचे आर्थिक मॉडेल स्वीकारावे असा सल्ला दिला आहे. तसे पाहता भारतीय जनता पक्षाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निश्‍चित असे धोरण सुरवातीपासूनच नाही. अशावेळी देशात एखादे आर्थिक मॉडेल यशस्वी ठरले असेल, तर त्याचे अनुकरण करण्यात गैर काहीच नाही. प्राप्त परिस्थितीत अर्थतज्ज्ञांच्या बाबतीत तरी डावे-उजवे असा भेद न करता, त्यांचा सल्ला मानला तरच ‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीत खरे ठरेल. 


इतर संपादकीय
भार व्यवस्थापनाचे बळीजालना जिल्ह्यातील पळसखेडा पिंपळे येथील तिघे...
सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय? ‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल...
ऊस उत्पादकांनो, समजून घ्या ‘एफआरपी‘चे...राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती...
देर आए दुरुस्त आएजीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात ‘भौगोलिक...
शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍वजगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर...
‘विजे’खालचा अंधारकृषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
विजेखालचा अंधारषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची दिवाळीनुकताच १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी लक्ष्मीपूजन या...
शेतीला आधार हवा सर्वंकष विम्याचाराज्यातील अनेक भागांत परतीच्या तुफान...
‘दान समृद्धीचे पडो कष्टाच्या पदरी’दिवाळी सणास सुरुवात होऊन दोन दिवस झाले आहेत. अजून...
आरआरसी’ म्हणजे काय रे भाऊ...?राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर...
रब्बी पीकविमादेखील असतो ना भाऊ!रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज असते, हे जसे राज्यातील...
शास्त्रशुद्ध अभ्यासातून वाढवूया देशी...देशी गाईंमध्ये दुष्काळी आणि टंचाईच्या काळात तग...
शेतकरी हित सर्वप्रथमराज्यात मागील दोन दशकांपासून कापसाचे संकरित बीटी...
देशी गोवंश दुर्लक्षितच!आपल्या देशात सण आणि महोत्सव साजरे करताना आपण...
आपत्तीतील शेती ः आदर्श इंडोनेशियाचा! ऑक्टोबरमध्ये मनमुराद कोसळलेल्या पावसामुळे ...
पुट ऑप्शन ः चांगला पर्यायकोणत्याही शेतीमालाचे दर हे पेरणी करताना अधिक...
दुसरी लाट, दिवाळी अन् दुर्लक्षइटली, स्पेन, इंग्लंड, नेदरलॅंड आदी युरोपियन...
शेत-शिवारामधील हुंदकेपंधरा ऑक्टोबर ची सकाळ. सोलापूर जवळच्या एका लहान...
सुपीक माती तिथेच शेती अन्नधान्याबरोबर कापूस उत्पादकतेत पीछाडीवर...