agriculture news in marathi agrowon agralekh on blumbergs opinion on indian economy | Agrowon

‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीत

विजय सुकळकर
गुरुवार, 24 ऑक्टोबर 2019

भारतीय जनता पक्षांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निश्‍चित असे धोरण सुरवातीपासूनच नाही. अशावेळी देशात एखादे आर्थिक मॉडेल यशस्वी ठरले असेल तर त्याचे अनुकरण करण्यात गैर काहीच नाही.

चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी निराशाजनक असली तरी पुढील आर्थिक वर्षात त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तविली आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदानाबाबत भारत अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकेल, असा दावाही या संस्थेने केला आहे. मागील वर्षभराहून अधिक काळापासून चालू असलेल्या व्यापार संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील जीडीपीला फटका बसणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदरात घसरण होऊन तो तीन टक्क्यांवर येईल. चीन आणि अमेरिका या देशांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदानात २०२४ पर्यंत मोठी घट होऊन आपल्या देशाचे योगदान मात्र वाढेल, अशा एकंदरीत तर्कावरच्या अहवालाचा हा अंदाज आहे.

खरे तर मागील वर्षभरापासून आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, भारतातील रिझर्व्ह बॅंक या संस्थांबरोबर देश-विदेशांतील नामांकित अर्थतज्ज्ञ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या खालावत असलेल्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करीत आहेत. अशा एकंदरीत वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सुधारणा वर्तविणाऱ्या अलीकडच्या काळातील या एकमेव अहवालाने हुरळून जाण्याची गरज नाही. कारण कुणी तरी मागे राहते म्हणून आपण पुढे जात आहोत, असा हा प्रकार आहे. त्यातही व्यापार संघर्ष चालू राहिला तर चीन आणि अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील योगदान घटणार आहे. हे दोन्ही देश व्यापार युद्धाचे विपरित परिणाम लक्षात घेऊन तो थांबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे काही व्यापार युद्ध चालू आहे, त्यातील संधीचे सोने आजपर्यंत तरी आपण करू शकलो नाही, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. जीडीपीच्या वृद्धिदरात २०१५ पासून सातत्याने घट होतेय. वित्तीय तूट वाढत आहे. उद्योगांच्या अविक्री साठ्यात वाढ होतेय. उद्योग व्यवसायातील गुंतवणुकीत हात आखडता घेतला जात आहे. एका पाठोपाठ एक उद्योग-व्यवसाय बंद होत आहेत. चालू असलेल्या अनेक उद्योगांनीही आपल्या उत्पादनांत घट केली आहे. उद्योग क्षेत्राच्या या मंदीबरोबरच काही गैरप्रकारांनी देशातील बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. त्यांचा ‘एनपीए’ वाढतोय. मंदीच्या माराने अनेकांचा रोजगार गेलाय. नवीन रोजगाराच्या संधींबाबत काळोख दिसतोय. नैसर्गिक आपत्ती तसेच केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीपूरक व्यवसायही अडचणीत आहेत. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे हे दुष्टचक्र केंद्र सरकार मानायला तयार नाही. उलट सरकारकडून जनतेला ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने दाखविली जात आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या चिंतेवर चिंतन तर होतच नाही, उलट त्यांचे असे मत प्रदर्शन हे सरकारला विरोधासाठी आहे, असे बोलले जात आहे. अशा मानसिकतेतून अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी शासनाकडून केल्या जात असलेल्या थातूरमातूर उपाययोजना निष्फळ ठरताना दिसताहेत.

अर्थव्यवस्थेप्रती असलेल्या सरकारच्या अनिश्‍चित दृष्टिकोनामुळे हे संकट उद्‍भवले असून वित्तीय तुटीसोबत सरकारवर वाढणाऱ्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आणखी खालावण्याची शक्यता रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी तर वर्तमान राजवटीच्या आर्थिक मोजमापाचे निकष व मापदंडावरच शंका व्यक्त केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी मोदी सरकारने माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू, पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा त्यांचे आर्थिक मॉडेल स्वीकारावे असा सल्ला दिला आहे. तसे पाहता भारतीय जनता पक्षाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निश्‍चित असे धोरण सुरवातीपासूनच नाही. अशावेळी देशात एखादे आर्थिक मॉडेल यशस्वी ठरले असेल, तर त्याचे अनुकरण करण्यात गैर काहीच नाही. प्राप्त परिस्थितीत अर्थतज्ज्ञांच्या बाबतीत तरी डावे-उजवे असा भेद न करता, त्यांचा सल्ला मानला तरच ‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीत खरे ठरेल. 


इतर संपादकीय
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
दूध दराचे दुखणेइतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने...
शेती शाश्वत अन् आश्वासकही!चार महिन्यांपासून देशभर सुरु असलेले लॉकडाउन आता...
उद्दिष्ट - मुदतवाढीत अडकवू नका मका...‘‘आ धी नोंदणी केल्यानंतर ११ जुलैला एसएमएस...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...
पीककर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ अन्...नेकनूर (ता. जि. बीड) गावचे शेतकरी संदिपान मस्के...
वॉटर बॅंकेद्वारे साधू जल समृद्धी! सोलापूर जिल्ह्यातील कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे...
ऊर्ध्व शेतीचे प्रयोग वाढले पाहिजेतएकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच शेती व्यवहार...
कापूस विकासाची खीळ काढावाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे मागील अनेक...
दिलासादायक नवनीत   दूध दर पडले, यावर आंदोलन भडकले की...
कोरोना नंतरचे शेळी-मेंढी-कुक्कुटपालन  फक्त कोरोना विषाणूलाच आपल्या स्वतःमध्ये बदल...