agriculture news in marathi agrowon agralekh on bogus insecticides sale in country | Agrowon

जीवघेणा बाजार

विजय सुकळकर
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

बियाणे, खते, कीडनाशके या निविष्ठा उत्तम दर्जाच्याच मिळाव्यात, अशी देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, नेमके याच्या उलट घडताना दिसते. बोगस निविष्ठांचा सुळसुळाट देशभर झाला असून, त्याचे अतिगंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.
 

देशात बोगस, भेसळयुक्त, अनधिकृत कीडनाशकांचा वापर दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. तीन वर्षांपूवी देशात तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर सर्व स्तरांवरील नियंत्रणातून यावर आळा बसणे गरजेचे होते. परंतु, तसे काही झाले नाही. उलट २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यात बोगस कीडनाशकांनी ५० शेतकरी शेतमजुरांचा बळी घेतला. खरे तर या घटनेनंतर बोगस कीडनाशके बाजारातून हद्दपार करण्याबाबतच्या चर्चाही बऱ्याच रंगल्या. आता तरी अनधिकृत कीडनाशकांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर नियंत्रण येईल, असे वाटत होते. परंतु, त्यानंतरच्या हंगामातही (खरीप २०१८) राज्यात बनावट कीडनाशकांमुळे चार शेतकरी शेतमजुरांना प्राण गमवावा लागला, तर अनेकांना विषबाधेमुळे कायमचे अपंगत्व आले. हे सत्र मागील म्हणजे २०१९ च्या खरीप हंगामातही सुरूच होते. आता तर बोगस, बनावट कीडनाशकांचा देशातील बाजार चार हजार कोटींच्या पुढे गेला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बियाणे, रासायनिक खते यानंतर उत्पादन वाढीसाठीची तिसरी महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे कीडनाशके. त्यामुळे या निविष्ठा उत्तम दर्जाच्याच मिळाव्यात, अशी देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. मात्र, नेमके याच्या उलट घडताना दिसते. देशभर बोगस निविष्ठांचा सुळसुळाट झाला असून, त्याचे अतिगंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. बोगस कीडनाशकांमुळे अपेक्षित परिणाम (उत्पादनवाढ) मिळत नसल्याने त्यावरील खर्च वाया जातो. निर्यातक्षम शेतीमालास कीडनाशकांच्या अवशेषांची समस्या निर्माण होते. माती-पाणी-पर्यावरण प्रदूषण वाढते. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी-शेतमजुरांच्या थेट आरोग्याशीच हा खेळ खेळला जात आहे.

देशात कीडनाशकांवर नियंत्रणासाठी ‘कीडनाशके कायदा-१९६८’ आहे. परंतु, हा कायदा खूप जुना झाला असून, त्यात कालसुसंगत असे बदल करण्यात आलेले नाहीत. आत्ताही यात सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्र सरकार दरबारी पडून असल्याची कबुली भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालकच देतात. यावरून कीडनाशकांच्या दर्जाबाबत केंद्र सरकार किती गंभीर आहे, हे आपल्याला कळलेच असेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कीडनाशकांच्या सनियंत्रणाबाबत देशात ज्या संस्था आहेत, त्यांच्याकडे बोगस कीडनाशकांचा शोध घेऊन तपासणीअंती कारवाईचे अधिकार नाहीत. अशा प्रकारचे अधिकार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला (गुणवत्ता नियंत्रण) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बनावट कीडनाशके निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, त्यांचे विक्रेते आणि गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने हा जीवघेणा बाजार देशात राजरोषपणे सुरू आहे. देशातील बोगस कीडनाशकांच्या बाजारावर नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ राज्य शासनांवर टाकून चालणार नाही. याकरिता केंद्र तसेच राज्य शासन अशा दोन्ही पातळ्यांवर सक्षम, कायदेशीर नियंत्रण यंत्रणा उभी करावी लागेल.

कीडनाशकांचे नियंत्रण केवळ कठोर कायद्याच्या नियंत्रणातच आणून भागणार नाही. त्याची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहावे लागेल. देशभरातील कृषी सेवा केंद्रांनी कीडनाशकांच्या विक्रीत आपल्याकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. कीडनाशकांच्या खरेदीपासून ते वापरापर्यंत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे. आपण खरेदी करीत असलेली कीडनाशके नोंदणीकृत आहेत, त्यास लेबल क्लेम आहे, त्यांची शिफारस संशोधन संस्था अथवा कृषी विद्यापीठांनी केलेली आहे, त्यातील महत्त्वाचे घटक, या सर्वांची खातरजमा करूनच खरेदी करायला हवेत. अशा सर्व स्तरांवरील प्रयत्नांतूनच बोगस कीडनाशकांचा जीवघेणा बाजार संपुष्टात येईल.



इतर अॅग्रो विशेष
मागील वर्ष ठरले आजवरचे सर्वाधिक उष्णपुणे : कोरोनाचे संकट, बर्ड फ्लूची साथ आणि शेतकरी...
शेतकरी पुत्राने बनवले वाहन ऊस भरणी यंत्रसातारा : सध्या ऊस हंगामातील सर्वात मोठी समस्या...
मध्य महाराष्ट्रात थंडी; निफाडला नीचांकी...पुणे : राज्यातील किमान तापमानात चढउतार होत आहे....
गे माय भू तुझे मी फेडीन पांग सारेऔरंगाबाद जिल्ह्यातील नाचनवेल-कोपरवेल व आडगाव (...
तेरी मिट्टी मे मिल जावा, गुल बनके मैं...लासूर (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील निवृत्त सैनिक...
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...