देशात बोगस, भेसळयुक्त, अनधिकृत कीडनाशकांचा वापर दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. तीन वर्षांपूवी देशात तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर सर्व स्तरांवरील नियंत्रणातून यावर आळा बसणे गरजेचे होते. परंतु, तसे काही झाले नाही. उलट २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यात बोगस कीडनाशकांनी ५० शेतकरी शेतमजुरांचा बळी घेतला. खरे तर या घटनेनंतर बोगस कीडनाशके बाजारातून हद्दपार करण्याबाबतच्या चर्चाही बऱ्याच रंगल्या. आता तरी अनधिकृत कीडनाशकांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर नियंत्रण येईल, असे वाटत होते. परंतु, त्यानंतरच्या हंगामातही (खरीप २०१८) राज्यात बनावट कीडनाशकांमुळे चार शेतकरी शेतमजुरांना प्राण गमवावा लागला, तर अनेकांना विषबाधेमुळे कायमचे अपंगत्व आले. हे सत्र मागील म्हणजे २०१९ च्या खरीप हंगामातही सुरूच होते. आता तर बोगस, बनावट कीडनाशकांचा देशातील बाजार चार हजार कोटींच्या पुढे गेला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बियाणे, रासायनिक खते यानंतर उत्पादन वाढीसाठीची तिसरी महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे कीडनाशके. त्यामुळे या निविष्ठा उत्तम दर्जाच्याच मिळाव्यात, अशी देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. मात्र, नेमके याच्या उलट घडताना दिसते. देशभर बोगस निविष्ठांचा सुळसुळाट झाला असून, त्याचे अतिगंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. बोगस कीडनाशकांमुळे अपेक्षित परिणाम (उत्पादनवाढ) मिळत नसल्याने त्यावरील खर्च वाया जातो. निर्यातक्षम शेतीमालास कीडनाशकांच्या अवशेषांची समस्या निर्माण होते. माती-पाणी-पर्यावरण प्रदूषण वाढते. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी-शेतमजुरांच्या थेट आरोग्याशीच हा खेळ खेळला जात आहे.

देशात कीडनाशकांवर नियंत्रणासाठी ‘कीडनाशके कायदा-१९६८’ आहे. परंतु, हा कायदा खूप जुना झाला असून, त्यात कालसुसंगत असे बदल करण्यात आलेले नाहीत. आत्ताही यात सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्र सरकार दरबारी पडून असल्याची कबुली भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालकच देतात. यावरून कीडनाशकांच्या दर्जाबाबत केंद्र सरकार किती गंभीर आहे, हे आपल्याला कळलेच असेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कीडनाशकांच्या सनियंत्रणाबाबत देशात ज्या संस्था आहेत, त्यांच्याकडे बोगस कीडनाशकांचा शोध घेऊन तपासणीअंती कारवाईचे अधिकार नाहीत. अशा प्रकारचे अधिकार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला (गुणवत्ता नियंत्रण) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बनावट कीडनाशके निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, त्यांचे विक्रेते आणि गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने हा जीवघेणा बाजार देशात राजरोषपणे सुरू आहे. देशातील बोगस कीडनाशकांच्या बाजारावर नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ राज्य शासनांवर टाकून चालणार नाही. याकरिता केंद्र तसेच राज्य शासन अशा दोन्ही पातळ्यांवर सक्षम, कायदेशीर नियंत्रण यंत्रणा उभी करावी लागेल.

कीडनाशकांचे नियंत्रण केवळ कठोर कायद्याच्या नियंत्रणातच आणून भागणार नाही. त्याची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहावे लागेल. देशभरातील कृषी सेवा केंद्रांनी कीडनाशकांच्या विक्रीत आपल्याकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. कीडनाशकांच्या खरेदीपासून ते वापरापर्यंत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे. आपण खरेदी करीत असलेली कीडनाशके नोंदणीकृत आहेत, त्यास लेबल क्लेम आहे, त्यांची शिफारस संशोधन संस्था अथवा कृषी विद्यापीठांनी केलेली आहे, त्यातील महत्त्वाचे घटक, या सर्वांची खातरजमा करूनच खरेदी करायला हवेत. अशा सर्व स्तरांवरील प्रयत्नांतूनच बोगस कीडनाशकांचा जीवघेणा बाजार संपुष्टात येईल.
