हंगामी अर्थसंकल्पाचा पोकळ हंगामा

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबतचे सारे संकेत पायदळी तुडवत हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे सत्ताप्राप्तीसाठीचाच संकल्प अधिक ठरावा. करसवलतींसह उत्पन्नावर घाला घालणाऱ्या अनेक लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडत असताना यासाठी निधी कोठून येणार, याचे उत्तर मोदी सरकारमध्ये अर्थखात्याचे हंगामी कारभारी असलेल्या गोयल साहेबांनी दिलेले नाही. पुन्हा सत्ता प्राप्तीची स्वप्ने पाहणारा कोणताही सत्ताधारी पक्ष करेल त्यापेक्षा अधिक आमिषांची बरसात हंगामी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मध्य भारतातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेला पराभव आणि त्याचे पुनःप्रत्यंतर उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत येण्याची धास्ती हा या अर्थसंकल्पामागील ''ड्रायव्‍हिंग फोर्स'' होता. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या पदरात किमान वार्षिक हमीशीर रकमेचे दान टाकण्यापासून ते भाजपची मतपेटी असलेल्या मध्यमवर्गीयांना करसवलतींचा लाभ देण्यापर्यंतचे सारे काही अर्थमंत्र्यांनी केले. अर्थात असे होईल याचे आडाखे अर्थक्षेत्रात आधीपासूनच बांधले जात होते. ते कसे आणि कितपत होईल याचे उत्तर या अर्थसंकल्पाने आज प्रत्यक्षात 'भरभरून' दिले इतकेच!   

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देण्याच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची घोषणा केली गेली. दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्याला याचकाच्या भूमिकेत नेणाऱ्या या योजनेमुळे अन्नदात्याचा सन्मान कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. त्यातही लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाआधी पात्र १२ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता टाकण्याचा निर्णय घेऊन मतांची बेगमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही सरकारने केला आहे. विदर्भासह मराठवाड्यातील अनेक कोरडवाहू शेतकऱ्यांची जमीन धारणा दोन हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. खरे तर हाच शेतकरी अडचणीत आहे आणि त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी केलेली भरीव तरतूद ही या अर्थसंकल्पातील अभिनंदनीय बाब! थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचे (डीबीटी) लाभ (गुण-दोष गृहीत धरून) ही देखील या सरकारची जमेची बाजू! सिंचनासह शेतीच्या अन्य अंगांबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीच भाष्य केलेले नाही हे मात्र खटकणारे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ''मनरेगा''साठी ६१ हजार ८४ कोटींची तरतूद केली होती. यंदा त्यातही कपात केलेली दिसते. यंदाची तरतूद ६० हजार कोटींवरच मर्यादित केली आहे.    

साखर, दूध व्यवसायामध्ये सध्या प्रचंड अस्वस्थता आहे. या उद्योगांना सरकारी पॅकेजची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. कोरडवाहू क्षेत्रही दुष्काळ, नापिकीमुळे बेजार आहे. सरकारने हमीभाव जाहीर केले, मात्र सरकारी खरेदीचे तीन-तेरा वाजल्याने शेतकऱ्याचा खिसा कोरडाच राहिला आहे. आयात-निर्यात धोरणांबाबत सरकारला जाग आली असली तरी ते उशिराचे शहाणपण ठरले आहे. व्हायचे ते नुकसान कधीच होऊन गेले आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पर्यावरण उभे करण्यात अपयश आले की मग शॉर्टकट चोखाळावे लागतात. पायाभूत सोयी-सुविधांपासून ते बाजार व्यवस्थापनापर्यंत अनेक ठिकाणी आज सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. जगाचा ‘फूड बाऊल'' बनण्याची क्षमता असलेल्या भारतात मूल्यसाखळीचा अविभाज्य घटक असणे अपेक्षित असलेल्या पॅक हाउसेस, गोदामे, शितगृहे, शेतरस्ते अशा सुविधा अत्यंत तोकड्या आहेत. वर्षानुवर्षे त्याबाबत ठोस काम झालेले नाही. काँग्रेसपेक्षा वेगळे असल्याची वल्गना करणाऱ्या भाजपला यासाठी जीव तोडून पाच वर्षे काम करता आले असते. असे झाले असते तर ते क्रांतिकारी काम ठरले असते. अर्थात शेतीच्या सगळ्या समस्या पूर्णपणे सोडवणे पाच वर्षांचे काम नाही. मात्र त्या हलक्या जरूर करता आल्या असत्या. त्याचे सुपरिणामही दिसले असते. मात्र ते व्हायचे नव्हते. ऱ्हस्व दृष्टी असली की केवळ दूरचेच नव्हे तर पायाखालचेही दिसत नाही. महसुलाच्या आवकेबाबत भाष्य न करणाऱ्या आणि सरकारच्या निहीत कार्यकाळाच्या पलीकडे जाऊन काही करण्याची आश्वासने देणाऱ्या या दस्तऐवजाला म्हणूनच अर्थसंकल्प नव्हे तर निवडणूक जाहीरनामा म्हणता येईल.