शेती प्रगती अन्  धोरण विसंगती 

चार दिवसांपूर्वीच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा २०२०-२१ वर्षाचा अन्नधान्य उत्पादनाबाबतचा सुधारीत तिसरा अंदाज जाहीर झाला. यामध्ये देशात यंदा विक्रमी असे ३०५ दशलक्ष टनाहून अधिक अन्नधान्य उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादनात जवळपास ८ दशलक्ष टनांची भर पडल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या देशातील शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि केंद्र-राज्य शासनांची धोरणे यामुळे उत्पादनवाढ शक्य झाल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील त्यांच्या सरकारला सात वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मन की बात’मध्ये कोरोना संसर्गासारख्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा कृषी क्षेत्राची कामगिरी चमकदार राहिल्याबद्दल देशभरातील शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. विक्रमी शेती उत्पादनाबरोबर सरकारने विक्रमी धान्य खरेदी केली असून अनेक भागांत शेतकऱ्यांना मोहरी या पिकाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळाल्याचेही स्पष्ट केले. 

देशात मागील दोन वर्षांपासून विक्रमी शेती उत्पादन होत असताना उत्पादित शेतीमालाचे काय होते, याचाही आढावा केंद्र सरकारने वरचेवर घ्यायला हवा. एकूण उत्पादनाच्या केवळ चार टक्के शेतीमालाची हमीभाव प्रक्रियेने खरेदी होते. यातही बहुतांश शेतीमालास हमीभावापेक्षा कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळतो. देशात मागील वर्षभरात अधिकतम काळ हा लॉकडाउनमध्ये गेला. या काळात शेतीमाल विक्रीत प्रचंड अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. गहू, ज्वारीपासून द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, कांदा आदी शेतीमाल मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. शेतीमालाची पारदर्शक, जलद खरेदीसाठी ई-नाम योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरु केली. परंतु पुण्यासह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये ही योजना अजूनही कागदावरच शोभून दिसतेय. योजनेंतर्गतच्या काही बाजार समित्यांमध्ये केवळ योजना चालू आहे असे दाखविण्यासाठी थोड्याबहुत शेतीमालाची ऑनलाइन खरेदी-विक्री होते. बाकी सर्व व्यवहार प्रचलित पद्धतीनेच होतात. 

शेतकऱ्यांनी अत्यंत कष्टाने पिकविलेला शेतीमाल काढणीपश्चात सेवासुविधा, जसे की साठवण, प्रक्रिया यांची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागतो. शासनाने खरेदी केलेले धान्यही उघड्यावर पडून असते. पावसाळ्यात पाण्याने भिजून ते सडून जाते. या देशात एकूण उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के नाशवंत शेतीमाल खराब होतो. हजारो कोटींचे हे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान आहे. शेतीमाल साठवण, प्रक्रिया, विक्रीसाठी केंद्र सरकारच्या मेगा फूड पार्क, ऑपरेशन ग्रीन्स अंतर्गत टोमॅटो, कांदा-पोटॅटोसाठी (यात अजून काही पिके वाढविली आहेत) ‘टॉप’ अशा काही योजना आहेत. परंतु केवळ अर्थसंकल्पात थोड्याबहुत तरतुदीसाठीच या योजनांचे नाव पुढे येते. पुन्हा या योजनांत काय चालते, हे मात्र कळत नाही. शेतीमालाच्या देशभर विक्रीसाठी ‘किसान रेल्वे’ सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना चांगली असून किसान रेल्वेची गती आणि व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. 

देशात कोणत्याही शेतीमालाचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले तर निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन बाहेर काढावे लागते. शिवाय आपल्या गरजेपेक्षा एखाद्या शेतीमालाचे कमी उत्पादन होत असेल तर आयातही करावी लागते. बहुतांश देश आयात-निर्यातीबाबत असे सर्वसाधारण धोरण राबवितात. आपल्या देशात मात्र गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले तरी त्या शेतीमालाचे दर नियंत्रित राहावेत म्हणून अचानकच निर्यातबंदी लादली जाते. तर काही शेतीमाल गरज नसताना आयातही केला जातो. कांदा, डाळींच्या आयात-निर्यातीबाबत अशा धरसोडीच्या धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकार वारंवार करीत आले आहे. त्यामुळे या शेतीमालाचे दर पडून शेतकऱ्यांचेच नुकसान झाले आहे. अर्थात प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी उच्चांकी अन्नधान्य उत्पादनाचे विक्रम करीत असताना त्यास पूरक धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकारकडून होताना दिसत नाही.