| कोरोना लॉकडाउनमध्ये उद्योग-व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यातील असंख्य कामगार-नोकरदार वर्गाचा रोजगार गेला आहे. अर्थचक्रच थांबल्याने आधीच मंदावलेली देशाची अर्थव्यवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. अशावेळी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या क्षेत्राकडे पैसा यावा म्हणून त्यांची सरकार आणि सरकारी उद्योगाकडे असलेली थकीत बिले १५ दिवसात चुकते करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक डबगाईला आलेल्या लघू उद्योगांना दुय्यम कर्ज योजना, ५० हजार कोटींच्या विशेष निधीतून मदत दिली जाणार आहे. लॉकडाउनमध्ये झालेल्या हानीतून सावरण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यांतर्गत ही मदत आहे. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या व्याख्येत केलेल्या बदलाने त्यांची व्याप्ती वाढेल, पतमर्यादा वाढविल्याने अधिक पैसा त्यांच्या हाती येईल, त्यांना मिळणारे कर्ज विनातारण असेल हे बदल चांगले असले तरी कुठल्याही क्षेत्राला तारणावर अथवा विनातारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे म्हणजे काही पॅकेज अथवा मदत होऊ शकत नाही. उद्योग-व्यवसायांना कर्जपुरवठ्यासाठी बॅंका नेहमीच आघाडीवर असतात. उलट कोरोना लॉकडाउनपूर्वी उद्योगांनी कर्जे घ्यावीत म्हणून बॅंका त्यांच्या मागे लागलेल्या असताना कर्जे घेण्यास कोणी पुढे येत नव्हते. लॉकडाउनमध्ये तर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हाती पैसाच नाही, त्यामुळे बाजारात अवकळा पसरली आहे. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्रात यंत्रे-अवजारे, सिंचन, शेतमाल प्रक्रिया आदींचा देखील समावेश आहे. गंभीर बाब म्हणजे यातील उत्पादनांचा मोठा ग्राहक या देशातील गरीब शेतकरी आणि मध्यम वर्ग असून त्यांच्या हाती पैसाच नाही. परिणामी हे उद्योग सुरु झाले तरी त्यांच्या उत्पादनांना मागणी राहणार नाही आणि ते पुन्हा अडचणीत येतील. घेतलेली कर्जे एनपीए होऊन बॅंकांच्याही अडचणीत वाढ होईल. क्रयशक्तीविना, मागणी घटली मागणीविना, उद्योग बुडाले उद्योग बुडाल्याने, रोजगार गेला रोजगार गेल्याने, उपासमारीची वेळ आली एवढे सारे, एका क्रयशक्तीविना घडले असा एकंदरीत पेच सध्या निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ या क्षेत्राला मदत नको असा मुळीच नाही, तर सरकारचा मदतीबाबतचा प्राधान्यक्रम चुकतोय. लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका हा शेतकरी तसेच असंघटीत व्यावसायिक ज्यांचे रोजच्या मिळकतीवर पोट भरत होते, त्यांना झाला आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचे पहिले लाभार्थी हे घटक पाहिजे होते. आता कोणी म्हणेल लॉकडाउननंतर या घटकांसाठी थोडीफार आर्थिक मदत, मोफत गॅस आणि अन्नधान्य पुरविण्यात येत आहे. परंतू केवळ पोट भरले म्हणजे झाले, असे नाही. या कुटुंबाच्या इतर गरजांचे जसे की आरोग्य, शिक्षण, लग्नकार्य यांचे काय? मोदी सरकारच्या पॅकेजच्या पुढील टप्प्यात हे घटक आहेत की नाही, याबाबत काहीही स्पष्ट नाही. अशावेळी लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांना उभे करणे तसेच असंघटित व्यावसायिकांना मदत करणे यांचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे होते. परंतू दुर्दैवाने तसे झाले नाही. |
