कथनी से करनी भली

देशातील शेतकऱ्यांची प्रत्येक छोटी-मोठी गरज ही आमच्या सरकारच्या   प्राधान्य क्रमांकावर आहे, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले आहे. ३५ नवी वाण शेतकऱ्यांना समर्पित करताना त्यांनी पोषणमूल्ययुक्त बियाण्यास प्राधान्य, तसेच हवामान अनुकूल बियाणे तयार करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. लोकार्पण केलेली वाण ही अन्नधान्य, कडधान्य आणि तेलबियांची आहेत. खरे तर पोषणमूल्ययुक्त आहार आणि बदलत्या हवामानाशी समरस होणारी पिकांची वाण अथवा शेती पद्धती याबाबत संशोधनाला आपल्याला खूपच उशीर झाला आहे. आणि त्याची फळे या देशातील आदिवासी बांधव कुपोषणाच्या माध्यमातून तर शेतकरी शेती नुकसानीच्या माध्यमातून भोगतोय. देशात मोठ्या प्रमाणात कुपोषित बालके, महिला असताना त्यांच्या पूरक आहारासाठीच्या काही योजनांशिवाय फारसे काही प्रयत्न होत नाहीत. हवामान बदलाचे चटके तर मागील दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांना बसताहेत. मागील दशकभरात या चटक्यांचे प्रमाण आणि तीव्रताही वाढली. परंतु त्याची नोंद संशोधन संस्था तसेच शासन घेताना दिसत नाही. यांत संशोधन संस्थांचीही काही चूक नाही. देशभरातील कृषी विद्यापीठांसह राष्ट्रीय शेती संशोधन संस्थांत (काही अपवाद) पुरेशा संशोधनाच्या सोयीसुविधा नाहीत. त्यांच्याकडे कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाचा देखील अभाव आहे. त्यामुळे ते अपेक्षित संशोधन करू शकत नाहीत. नव्या संशोधित वाणांचे स्वागतच आहे, परंतु ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतावर कितपत यशस्वी ठरतील, यासाठी वाट पाहावी लागेल. तत्पुर्वीच या नव्या वाणांमुळे शेतीला सुरक्षा कवच मिळाले आणि आता देशाचाही विकास होईल, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.

शेतकऱ्यांची प्रत्येक गरज ही सरकारच्या प्राधान्यक्रमाची आहे, असे केंद्र सरकार म्हणते, तेव्हा कबीरदासांचा एका दोह्याची आठवण होते  करनी बिन कथनी कथैं, गुरू पद लहैं न सोय बातौं के पकवान से, धिरा नाहीं कोय अर्थात, नुसत्या बोलण्यामुळे पोट भरत नाही तसेच केवळ कोरड्या ज्ञानाच्या गप्पांनी कुणालाही आत्मज्ञान प्राप्त होत नाही. एवढे विश्‍लेषण येथे देण्याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांची सर्वांत महत्त्वाची गरज ही त्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव मिळाला पाहिजेत ही आहे. परंतु मोदी सरकार जाहीर करीत असलेले खरीप-रब्बी पिकांचे हमीभाव हे त्या शेतीमालाचा संपूर्ण उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढेही नाहीत. हे हमीभाव बहुतांश शेतीमालास बाजारात मिळत नाहीत. अनेक वेळा तर बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारच प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. कडधान्यांची खुली केलेली आयात, जीएम सोयापेंडची आयात आणि खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात केलेली कपात या केंद्र सरकारच्या अलीकडच्या काही निर्णयांतून हे स्पष्ट होते.

शेतीमालास रास्त हमीभाव आणि तो बाजारात मिळण्याची शाश्‍वती, यासाठी दिल्ली सीमेवर मागील दहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. परंतु आता त्याची साधी दखल देखील घेतली जात नाही. शेती-पणनविषयक केंद्र सरकारने केलेल्या तिन्ही कायद्यांत बदलाची गरज आहे, हे महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्यांनी दाखवून दिले आहे. त्याकडेही केंद्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या गरजा प्राधान्यक्रमात आहेत, असे सांगणारे केंद्र सरकार नव्या तीन कायद्यांमुळे शेतीमाल उत्पादन ते विक्री ही सारी व्यवस्थाच काही मोजक्या खासगी उद्योजकांच्या हाती देऊन त्यातून आपली सुटका करून घेऊ पाहतेय, असा आरोप होतोय. याचे मुद्देसूद खंडन केंद्र सरकारला अजून करता आलेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कथनी आणि करनीमध्ये अंतर असलेल्यांवर लोकांचा विश्‍वास राहत नाही, त्यामुळेच तर म्हणतात, ‘कथनी से करनी भली’ हेही केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.