शेतीमाल खरेदी-विक्रीत वाटमाऱ्या नकोतच

नाशिक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी द्राक्ष उत्पादकांना कोट्यवधीने   गंडविले. नांदेड-यवतमाळ जिल्ह्यांत व्यापाऱ्याने कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना फसविले. दरवर्षी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना फसविल्याच्या अशा अनेक घटना घडत असतात. फसल्या गेलेले शेतकरी तक्रार करतात. परंतु बहुतांश फसवणुकीच्या प्रकारात तपासणीत पुढे काहीच हाती लागत नाही. यांत नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होते. महत्वाचे म्हणजे भोळेपणाने कुणावरही लवकरच विश्वास ठेवणारे काही शेतकरी तर अनेक वेळा अशा फसवणुकीला बळी पडले आहेत. शिवाय गावपातळीवर शेतीमाल विक्रीच्या फारशा सोयीसुविधा नाहीत. अशावेळी त्या परिसरात खेडा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शेतीमाल देण्याशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर राहत नाही. फसविणारे व्यापारी सुरुवातीच्या काही व्यवहारात विश्वास संपादन करतात. याच विश्वासावर पुढे मोठे सौदे उधारीत करत असतात. आणि चांगला माल हाती लागला की लगेच पसार होतात. अशा व्यापाऱ्यांजवळ खोटी कागदपत्रे असतात. पसार झाल्यावर त्यांचा मोबाईल बंद होतो. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे हे सत्र राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असून त्यावर अजूनही प्रभावी नियंत्रण येऊ शकलेले नाही. 

बाजार समित्यांमध्ये वजन काटा, दर, हमाली, तोलाई यांत शेतकऱ्यांची लूट होत असली तरी त्यांचे थेट पूर्ण पैसे बुडविण्याचे प्रकार सहसा घडत नाहीत. कारण बाजार समित्यांतील आडते, व्यापारी परवानाधारक असतात. त्यांच्यावर बाजार समितीचे नियंत्रणही असते. अशा परिस्थितीमध्ये अमरावती बाजार समितीमध्ये एका व्यापाऱ्याने चार ते पाच अडत्यांना गंडवून पसार झाल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. यावरून चुकीची, अनधिकृत कामे कोणीही करू नयेत. असे प्रकार काही दिवस खपत असले तरी एक दिवस अंगलट येतातच, हेच अडत्यांना गंडवून पसार झालेल्या प्रकरणातून दिसून येते. राज्यभरातील बाजार समित्यांनी केवळ गाळे बांधून अडते, व्यापाऱ्यांना भाड्याने देण्यापलीकडे फारसे काही केले नाही. परवानाधारक अडते, व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये गडगंज कमाई करून आता आपले गाळे इतरांना भाड्याने दिले आहेत. अमरावती बाजार समितीने एका नोंदणीकृत अडत्याला एक गाळा भाड्याने दिला होता. त्या अडत्याने अनधिकृतपणे आपल्या गाळ्यातील थोडासा हिस्सा दुसऱ्या व्यापाऱ्याला पोटभाड्याने दिला होता. याच व्यापाऱ्याने चारपाच अडत्यांना फसविले आहे.  सध्या एखाद्या व्यापाऱ्याला शेतीमाल खरेदी-विक्रीत उतरायचे असेल तर पणनकडून परवाना घ्यावा लागतो. कृषी-पणन सुधारणांबाबतच्या नवीन कायद्याने शेतकऱ्यांना तसेच व्यापाऱ्यांना सुद्धा बाजार स्वातंत्र्य दिले आहे. शेतकरी आपला शेतीमाल कुणालाही, कुठेही विकू शकतो. तसेच नवीन कायद्याने पॅनकार्ड धारक व्यापारी शेतीमाल खरेदी विक्रीत थेट उतरू शकतो. बाजार समितीबाहेर होणाऱ्या या शिवार सौद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढतील. अशा फसवणुकीचे निपटारे तहसीलदार अथवा उपजिल्हाधिकारी पातळीवर समिती नेमून त्याद्वारे करण्याची कायद्यांमध्ये व्यवस्था आहे. परंतु महसुलचे हे अधिकारी मुळातच शेतीसंबंधित कामकाजाकडे दुर्लक्ष करीत असतात. शेतीची जी काही कामे या विभागाकडे आहेत, ती त्यांना आपल्यावर लादल्या गेली आहेत, असे त्यांचे वर्तन असते. अशा वेळी शेतीमाल खरेदी विक्रीत शेतकऱ्यांच्या वाढत्या वाटमाऱ्यांकडे ते कितपत लक्ष देतील, याबाबत शंकाच आहे. सध्या नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना लॉकडाउन या संकटांनी शेतकरी मुळातच आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात त्यांच्या शेतीमाल खरेदी-विक्रीतही फसवणुकीचे प्रकार वाढले तर तो कोलमडून पडेल. त्यामुळे शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांसह इतर कोणत्याही घटकांची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावीच लागणार आहे.