मोहाडीची झेप

विदर्भ हा शेतीत अत्यंत मागास असा भाग समजला जातो. या भागात शेतीसाठी सिंचनाच्या फारशा सोयी उपलब्ध नाहीत. बहुतांश जिरायती शेतीत विविध पिकांचे पर्याय उपलब्ध नाहीत. कापूस, सोयाबीन अशी पारंपरिक पिकेच प्रामुख्याने शेतकरी घेतात. शेतीपूरक व्यवसायही विदर्भात कमीच असून तेही पारंपरिक पद्धतीनेच केले जातात. विदर्भातील बाजारपेठा विकसित झालेल्या नसल्यामुळे शेतमाल विक्रीची मोठी समस्या आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतरही धान्य पिकांना अत्यंत कमी दर मिळतो. त्यातून खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नाही. पर्यायाने कर्जबाजारीपणात बुडून अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात, हे या भागातील शेतीचे भीषण वास्तव आहे.

पूर्व विदर्भाबाबत बोलायचे झाले तर या दुर्गम भागाची परिस्थिती तर उर्वरित विदर्भापेक्षाही वाईट आहे. पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना भाताशिवाय पर्याय नाही. एक हंगामी तोट्याची भात शेती केल्यावर उर्वरित सात-आठ महिने बहुतांश शेतकरी तसेच आदिवासी बांधवांना वनोपजांवर आपली उपजीविका भागवावी लागते. अशा परिस्थितीमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडीमधून शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून मिरचीची थेट दुबईला निर्यात होत असेल तर ही खरोखरच अत्यंत कौतुकास्पद बाब म्हणावी लागेल. या भागातील मिरची उत्पादन आणि निर्यातीचा हा प्रयोग संपूर्ण विदर्भातील शेतीला वेगळी कलाटणी देऊ शकते. 

शेतीच्या बाबतीत विदर्भ मागे राहण्याचे अजून एक कारण म्हणजे सामूहिक प्रयत्नांचा अभाव हे देखील आहे. शेतमालाचे उत्पादन घेणे, त्याची विक्री-प्रक्रिया करणे असो की पूरक व्यवसाय करणे असो गट, समूह, संघ, शेतकरी कंपनी यांच्या माध्यमातून ही कामे केली तर यश हमखास मिळते, हे खरे तर पश्चिम महाराष्ट्राने दाखवून दिले आहे. मोहाडीचे शेतकरीही एकत्र आले, त्यांना शेतकरी उत्पादक कंपनीची साथ मिळाली, त्यामुळेच ते मिरचीची निर्यात करू शकले, हे लक्षात घ्यायला हवे.

स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालास चांगले दर मिळत नसताना निर्यातीवरच भर द्यावा लागणार आहे. पूर्व विदर्भातून मिरची, भेंडी यांसह वेलवर्गीय भाजीपाला उत्पादन आणि निर्यातीस चांगला वाव आहे. नागपूर तसेच अमरावती विभागांत अनेक शेतकऱ्यांनी शेडनेटची उभारणी करून त्यात काकडी, ढोबळी मिरचीचे दर्जेदार उत्पादन घेतले जाते. वर्धा, यवतमाळ, बुलडाणा या जिल्ह्यांत टोमॅटोचे चांगले उत्पादन होते. नागपूरची संत्री तर जगप्रसिद्ध आहेच. याशिवाय सीताफळ, डाळिंब यांचेही उत्पादन विदर्भात वाढत आहे. खरे तर हा सर्व शेतमाल निर्यात होऊ शकतो.

निर्यातीची सध्याची प्रक्रिया थोडी किचकट आणि खर्चिक आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन माहिती घेऊन निर्यातक्षम शेतमालाचे उत्पादन घेतले पाहिजे. याकरिता त्यांना कृषी तसेच पणन विभागानेही मार्गदर्शन करायला हवे. राज्यात शेतकरी उपादक कंपन्यांचे जाळे उभे राहत आहे. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या चांगले काम करताहेत, तर काही कंपन्या नेमके काय करायचे याच संभ्रमात अजून आहेत. अशा कंपन्यांना सुद्धा मोहाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपनीने दिशा दाखविण्याचेच काम केले आहे. विदर्भच नव्हे तर राज्यभरातील शेतीमध्ये शेतमालाची विक्री-मूल्यवर्धन साखळीचा विकास आणि निर्यात यात मोठी पोकळी आहे. ही पोकळी भरून काढण्याची संधी शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना आहे. असे झाले तर राज्याच्या शेतीचे आणि ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही.