agriculture news in marathi agrowon agralekh on co-marketing. | Agrowon

को-मार्केटिंगचा घोळ

विजय सुकळकर
सोमवार, 14 ऑक्टोबर 2019

को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. 
 

बियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या महत्त्वाच्या निविष्ठा आहेत. बहुतांश कृषी निविष्ठांची खालावलेली गुणवत्ता आणि त्यांचे वाढते दर यांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. त्यातच आता कृषी निविष्ठांचे को-मार्केटिंग आणि याबाबत शासन-प्रशासन पातळीवरचा घोळ यामुळे राज्यातील शेतीचे वाटोळे होत आहे. को-मार्केटिंगबद्दल राज्यात चालू असलेला गोंधळ जाणून घेताना सर्वसामान्य माणूस चक्रावून जातो. नेमके कुठे, काय चालले ते कळतच नाही, एवढा याचा गुंता वाढलेला आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी राज्यात (खासकरून यवतमाळ जिल्हा) कीडनाशकांच्या विषबाधेने ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागले होते. या विषबाधेला कारणीभूत कीडनाशकाचा घटक (मोल्युक्यूल) कोणता, तो घटक नेमक्या कोणत्या कंपनीचा हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. या अस्पष्टतेच्या मुळाशी को-मार्केटिंगच आहे. को-मार्केटिंग प्रथेचा फायदा घेऊन काही कंपन्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार खत म्हणून माती विकत आहेत. को-मार्केटिंगची अशी ही उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. असे असताना याबाबतची शासन-प्रशासनाची अजूनही संदिग्ध भूमिका, त्यातून शेतकऱ्यांचा वाढता संभ्रम हे सर्व धक्कादायक आहे.

को-मार्केटिंग पद्धतीत मूळ उत्पादक कंपनी कोणत्याही कंपनीला आपल्या निविष्ठा (उत्पादने) विकते. त्यानंतर दुसरी कंपनी त्या निविष्ठांचे वेगळे पॅकिंग-ब्रॅंडिंग करून त्यांना वाट्टेल त्या दराने विक्री करते. यामध्ये एकाच गुणवत्तेच्या निविष्ठा शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या दराने घ्याव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. अशा प्रकारच्या पद्धतीला कायद्याने मान्यता नाही. निविष्ठांचे को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबतचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी काढल्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सांगतात. त्यानंतरही राज्यात ही पद्धत चालूच आहे. यात एका सचिवाने यंत्रणेतील सर्वांवर दबाव आणून परवाने देण्यास भाग पाडल्याचे कृषी आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. यामध्ये राज्य शासन कधी को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबत तर कधी कंपन्यांना याबाबतचे परवाने देण्याबाबत पुढे आलेले आहे. कृषी आयुक्तालयाने तर शेतकऱ्यांच्या पालकत्वाचे काम केले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. असे असताना को-मार्केटिंगबाबत कृषी आयुक्तालयाची भूमिकादेखील व्यक्तिपरत्वे बदलताना दिसते. 

खरे तर प्रशासनाने काम हे केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजना, त्यांनी केलेले कायदे यातील त्रुटी वेळोवेळी त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे, त्या दूर करणे, त्यानुसार सुधारीत कायदे करण्याबाबत शासनास मार्गदर्शन करणे हे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारीही प्रशासनाचीच असते. को-मार्केटिंगबाबत मात्र प्रशासनानेच घोळ घातलेला दिसतो. त्यात ही व्यवस्था अशीच विस्कळित राहावी, हीच राज्य शासनाची इच्छा दिसते. आणि कंपन्यांना तर हेच पाहिजे असते, यातच त्यांचे हित सामावलेले आहे. हा सर्व प्रकार अतिशय भयंकर आहे. को-मार्केटिंग बद्दलचा शासन-प्रशासन पातळीवरील जो काही संभ्रम आहे, तो आधी दूर व्हायला हवा. त्यानंतर या प्रकाराची सखोल तपासणी होऊन यातील दोषींवर कारवाई व्हायला पाहिजे. को-मार्केटिंग शेतकऱ्यांचे हिताचे असेल तर तेही स्पष्ट करायला हवे. शासनाने सुद्धा याबाबत आपली ठोस भूमिका काय ते सर्वांना कळू द्यावे. 



इतर अॅग्रो विशेष
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...
अकरा ‘सेन्सर्स’ सह ‘वेदर स्टेशन’ द्वारे...वडाळी नजीक (ता.निफाड, जि. नाशिक) येथील रोशन...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...
आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारांसोबत...मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्य...