agriculture news in marathi agrowon agralekh on co-marketing. | Page 2 ||| Agrowon

को-मार्केटिंगचा घोळ

विजय सुकळकर
सोमवार, 14 ऑक्टोबर 2019

को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. 
 

बियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या महत्त्वाच्या निविष्ठा आहेत. बहुतांश कृषी निविष्ठांची खालावलेली गुणवत्ता आणि त्यांचे वाढते दर यांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. त्यातच आता कृषी निविष्ठांचे को-मार्केटिंग आणि याबाबत शासन-प्रशासन पातळीवरचा घोळ यामुळे राज्यातील शेतीचे वाटोळे होत आहे. को-मार्केटिंगबद्दल राज्यात चालू असलेला गोंधळ जाणून घेताना सर्वसामान्य माणूस चक्रावून जातो. नेमके कुठे, काय चालले ते कळतच नाही, एवढा याचा गुंता वाढलेला आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी राज्यात (खासकरून यवतमाळ जिल्हा) कीडनाशकांच्या विषबाधेने ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागले होते. या विषबाधेला कारणीभूत कीडनाशकाचा घटक (मोल्युक्यूल) कोणता, तो घटक नेमक्या कोणत्या कंपनीचा हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. या अस्पष्टतेच्या मुळाशी को-मार्केटिंगच आहे. को-मार्केटिंग प्रथेचा फायदा घेऊन काही कंपन्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार खत म्हणून माती विकत आहेत. को-मार्केटिंगची अशी ही उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. असे असताना याबाबतची शासन-प्रशासनाची अजूनही संदिग्ध भूमिका, त्यातून शेतकऱ्यांचा वाढता संभ्रम हे सर्व धक्कादायक आहे.

को-मार्केटिंग पद्धतीत मूळ उत्पादक कंपनी कोणत्याही कंपनीला आपल्या निविष्ठा (उत्पादने) विकते. त्यानंतर दुसरी कंपनी त्या निविष्ठांचे वेगळे पॅकिंग-ब्रॅंडिंग करून त्यांना वाट्टेल त्या दराने विक्री करते. यामध्ये एकाच गुणवत्तेच्या निविष्ठा शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या दराने घ्याव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. अशा प्रकारच्या पद्धतीला कायद्याने मान्यता नाही. निविष्ठांचे को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबतचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी काढल्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सांगतात. त्यानंतरही राज्यात ही पद्धत चालूच आहे. यात एका सचिवाने यंत्रणेतील सर्वांवर दबाव आणून परवाने देण्यास भाग पाडल्याचे कृषी आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. यामध्ये राज्य शासन कधी को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबत तर कधी कंपन्यांना याबाबतचे परवाने देण्याबाबत पुढे आलेले आहे. कृषी आयुक्तालयाने तर शेतकऱ्यांच्या पालकत्वाचे काम केले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. असे असताना को-मार्केटिंगबाबत कृषी आयुक्तालयाची भूमिकादेखील व्यक्तिपरत्वे बदलताना दिसते. 

खरे तर प्रशासनाने काम हे केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजना, त्यांनी केलेले कायदे यातील त्रुटी वेळोवेळी त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे, त्या दूर करणे, त्यानुसार सुधारीत कायदे करण्याबाबत शासनास मार्गदर्शन करणे हे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारीही प्रशासनाचीच असते. को-मार्केटिंगबाबत मात्र प्रशासनानेच घोळ घातलेला दिसतो. त्यात ही व्यवस्था अशीच विस्कळित राहावी, हीच राज्य शासनाची इच्छा दिसते. आणि कंपन्यांना तर हेच पाहिजे असते, यातच त्यांचे हित सामावलेले आहे. हा सर्व प्रकार अतिशय भयंकर आहे. को-मार्केटिंग बद्दलचा शासन-प्रशासन पातळीवरील जो काही संभ्रम आहे, तो आधी दूर व्हायला हवा. त्यानंतर या प्रकाराची सखोल तपासणी होऊन यातील दोषींवर कारवाई व्हायला पाहिजे. को-मार्केटिंग शेतकऱ्यांचे हिताचे असेल तर तेही स्पष्ट करायला हवे. शासनाने सुद्धा याबाबत आपली ठोस भूमिका काय ते सर्वांना कळू द्यावे. 



इतर संपादकीय
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...
तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यास आग्रही...शरद जोशी यांना ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात जे...
अति‘रिक्त’ कृषी विद्यापीठेपरभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
निर्यातबंदीने कोंडी मागील उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील...
‘ब्लू इकॉनॉमी’चे वास्तवबदलत्या हवामानकाळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर...
घातक ‘टोळ’चे हवे जैविक नियंत्रण आं तरराष्ट्रीयस्तरावर टोळधाडीचे निरीक्षण व होणारे...
कर्जमाफी योजना प्रभावीपणे राबविण्याची...कर्जमाफीची प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्यास अजून थोडा...
‘उन्हाळी’ गहूशेतशिवारात आता उन्हाळ्याची चाहूल लागत आहे. वेळेवर...
पाणथळ जागा जैवविविधतेचा खजिनादोन फेब्रुवारी १९७१ या दिवशी इराण या देशामधील ‘...
कंद ’शर्करा’ योगउसाचा वाढता उत्पादन खर्च, मिळणारे कमी उत्पादन आणि...
उत्पन्न दुपटीचा ‘बुडबुडा’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
भरघोस संकल्पांचे पीककेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत...
मोहाडीची झेपविदर्भ हा शेतीत अत्यंत मागास असा भाग समजला जातो....
खाद्यतेलात स्वावलंबनासाठी मधमाश्या पाळाफुलणाऱ्या वनस्पतींमध्ये फुलांतील पूं-बीज (परागकण...
‘कोरोना’ची काळजीचीनमध्ये अल्पावधीतच ‘कोरोना’ विषाणूची लागण होऊन...
जाचक कायद्यांतून शेतकऱ्यांना करा मुक्त...शे तमाल उत्पादनात करोडो शेतकऱ्यांच्या संख्येमुळे...
निर्यातवृद्धीचे शुभसंकेतपावसाळ्यानंतरही सातत्याचे ढगाळ हवामान आणि...
फळांचा राजा संकटाच्या फेऱ्यातमागील नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा...
व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा नकोचशेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबतची एक चळवळ...