agriculture news in marathi agrowon agralekh on co-marketing. | Agrowon

को-मार्केटिंगचा घोळ

विजय सुकळकर
सोमवार, 14 ऑक्टोबर 2019

को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. 
 

बियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या महत्त्वाच्या निविष्ठा आहेत. बहुतांश कृषी निविष्ठांची खालावलेली गुणवत्ता आणि त्यांचे वाढते दर यांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. त्यातच आता कृषी निविष्ठांचे को-मार्केटिंग आणि याबाबत शासन-प्रशासन पातळीवरचा घोळ यामुळे राज्यातील शेतीचे वाटोळे होत आहे. को-मार्केटिंगबद्दल राज्यात चालू असलेला गोंधळ जाणून घेताना सर्वसामान्य माणूस चक्रावून जातो. नेमके कुठे, काय चालले ते कळतच नाही, एवढा याचा गुंता वाढलेला आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी राज्यात (खासकरून यवतमाळ जिल्हा) कीडनाशकांच्या विषबाधेने ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागले होते. या विषबाधेला कारणीभूत कीडनाशकाचा घटक (मोल्युक्यूल) कोणता, तो घटक नेमक्या कोणत्या कंपनीचा हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. या अस्पष्टतेच्या मुळाशी को-मार्केटिंगच आहे. को-मार्केटिंग प्रथेचा फायदा घेऊन काही कंपन्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार खत म्हणून माती विकत आहेत. को-मार्केटिंगची अशी ही उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. असे असताना याबाबतची शासन-प्रशासनाची अजूनही संदिग्ध भूमिका, त्यातून शेतकऱ्यांचा वाढता संभ्रम हे सर्व धक्कादायक आहे.

को-मार्केटिंग पद्धतीत मूळ उत्पादक कंपनी कोणत्याही कंपनीला आपल्या निविष्ठा (उत्पादने) विकते. त्यानंतर दुसरी कंपनी त्या निविष्ठांचे वेगळे पॅकिंग-ब्रॅंडिंग करून त्यांना वाट्टेल त्या दराने विक्री करते. यामध्ये एकाच गुणवत्तेच्या निविष्ठा शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या दराने घ्याव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर को-मार्केटिंगमध्ये निविष्ठांच्या मूळ गुणवत्तेशी छेडछाड केली जाते. त्यांची गुणवत्ता कमी करून, त्यात भेसळ करून अशी उत्पादने बाजारात आणली जातात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट आणि नुकसानही वाढते आहे. अशा प्रकारच्या पद्धतीला कायद्याने मान्यता नाही. निविष्ठांचे को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबतचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी काढल्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सांगतात. त्यानंतरही राज्यात ही पद्धत चालूच आहे. यात एका सचिवाने यंत्रणेतील सर्वांवर दबाव आणून परवाने देण्यास भाग पाडल्याचे कृषी आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. यामध्ये राज्य शासन कधी को-मार्केटिंग बंद करण्याबाबत तर कधी कंपन्यांना याबाबतचे परवाने देण्याबाबत पुढे आलेले आहे. कृषी आयुक्तालयाने तर शेतकऱ्यांच्या पालकत्वाचे काम केले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. असे असताना को-मार्केटिंगबाबत कृषी आयुक्तालयाची भूमिकादेखील व्यक्तिपरत्वे बदलताना दिसते. 

खरे तर प्रशासनाने काम हे केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजना, त्यांनी केलेले कायदे यातील त्रुटी वेळोवेळी त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे, त्या दूर करणे, त्यानुसार सुधारीत कायदे करण्याबाबत शासनास मार्गदर्शन करणे हे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारीही प्रशासनाचीच असते. को-मार्केटिंगबाबत मात्र प्रशासनानेच घोळ घातलेला दिसतो. त्यात ही व्यवस्था अशीच विस्कळित राहावी, हीच राज्य शासनाची इच्छा दिसते. आणि कंपन्यांना तर हेच पाहिजे असते, यातच त्यांचे हित सामावलेले आहे. हा सर्व प्रकार अतिशय भयंकर आहे. को-मार्केटिंग बद्दलचा शासन-प्रशासन पातळीवरील जो काही संभ्रम आहे, तो आधी दूर व्हायला हवा. त्यानंतर या प्रकाराची सखोल तपासणी होऊन यातील दोषींवर कारवाई व्हायला पाहिजे. को-मार्केटिंग शेतकऱ्यांचे हिताचे असेल तर तेही स्पष्ट करायला हवे. शासनाने सुद्धा याबाबत आपली ठोस भूमिका काय ते सर्वांना कळू द्यावे. 



इतर संपादकीय
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...
पीककर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ अन्...नेकनूर (ता. जि. बीड) गावचे शेतकरी संदिपान मस्के...
वॉटर बॅंकेद्वारे साधू जल समृद्धी! सोलापूर जिल्ह्यातील कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे...
ऊर्ध्व शेतीचे प्रयोग वाढले पाहिजेतएकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच शेती व्यवहार...
कापूस विकासाची खीळ काढावाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे मागील अनेक...
दिलासादायक नवनीत   दूध दर पडले, यावर आंदोलन भडकले की...
कोरोना नंतरचे शेळी-मेंढी-कुक्कुटपालन  फक्त कोरोना विषाणूलाच आपल्या स्वतःमध्ये बदल...
इथेनॉल उद्दिष्टपूर्तीसाठी...  पुढील वर्षातील संभाव्य साखर उत्पादन पाहता...
इंधनाच्या भडक्यात  होरपळतोय शेतकरी राज्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर ८० तर पेट्रोलचे दर...
कोरोना नंतरचा दुग्धव्यवसाय कोरोना विषाणूने जगाचे रूप पालटून टाकले आहे, अशा...
दरवाढाचा फायदा साठेबाजांनाच!  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या...
लॉकडाउनचा निर्णय विचारपूर्वकच हवा लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत वाढत...
विक्री साखळी सक्षमीकरणाची सुवर्णसंधी शेतमालाचे उत्पादन घेणे हे काम फारच खर्चिक आणि...
कृषी व्यवसायासाठी 'स्मार्ट' संजीवनी  या पुढे वैयक्तिक शेती उत्पादने ही कालबाह्य...