निर्यातबंदीने कोंडी

मागील उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील अतिवृष्टीने इतर पिकांबरोबर कांद्याचेही नुकसान झाले. त्यामुळे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०१९ या काळात कांद्याच्या आयातीत कमालीची घट होऊन बाजारात अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे दरानेही उच्चांक गाठला होता. घाऊक बाजारात कांद्याचे दर १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले होते. किरकोळ बाजारात ग्राहकांना एक किलो कांद्यासाठी २०० रुपये मोजावे लागत होते. कांद्याचे वाढते दर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेने लेट खरीप तसेच रब्बीमध्ये कांद्याची लागवड वाढली. या कांद्याची आवक जानेवारीपासून सुरू झाल्यावर दर कमी होतील, हे निश्चित होते. परंतू त्याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांत ३६ हजार टन कांद्याची ६० रुपये प्रतिकिलो दराने आयात केली. आयातीचा कांदा देशातील बंदरांवर येऊन पोचेपर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांतील बाजारपेठेत लेट खरीप तसेच रब्बी कांद्याची आवक सुरू झाली. त्यामुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील कांदादरात कमालीची घसरण सुरू आहे. पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) येथील बाजार समितीत सरासरी १५०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके खाली दर आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले आहेत. या दरातून खर्च आणि उत्पन्नाची जेमतेम तोंडमिळवणी होतेय. यापेक्षा दर खाली गेले तर उत्पादकांना तोट्यात कांद्याची विक्री करावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोळ्यातील पाणी पाहून कांदा आयातीची जी तत्परता सरकारने दाखविली ती आता उत्पादकांच्या डोळ्यातील पाणी पाहून निर्यातीस परवानगी देऊन दाखवायला हवी.

कांदा आयात आणि निर्यातबंदी हे दोन्ही केंद्र सरकारचे निर्णय नेहमीप्रमाणेच फसलेले आहेत. स्थानिक कांद्याची आवक वाढून दर कमी होत असल्याने महाराष्ट्रासह इतरही राज्ये आयात केलेला कांदा घ्यायला तयार नाहीत. इजिप्त, तुर्कस्थानचा कांदा आकाराने मोठा आणि बेचव असल्याने ग्राहकही त्यास नापसंती दर्शवित आहेत. ६० रुपये किलो दराने आयात केलेल्या कांद्याचे दर अगोदर २४ रुपये तर आता १० रुपये प्रतिकिलो केले तरी हा कांदा उचलायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे आयातीचा कांदा बंदरावरच सडत आहे, हे देशाचेही नुकसान आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चालू हंगामात रब्बी कांदा उत्पादन ३२ लाख टनांनी वाढणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचेच अनुमान आहे. अशा वेळी तत्काळ निर्यातबंदी मागे घेतली नाही तर मागणी-पुरवठ्यातील असमतोलामुळे दर आणखी कोसळून उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो.

केंद्राने आंध्र प्रदेशातील कृष्णपुरम येथील कांदा मार्चअखेरपर्यंत १० हजार टन निर्यातीला नुकतीच परवानगी दिली आहे. हा कांदा तिखट असून तो भारतात फारसा वापरला जात नाही. या कांद्यास थायलंड, हॉंगकॉंग, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापूर या देशांतून मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. हा कांदा निर्यात केला नसला तर वायाच गेला असता. या निर्यातीने देशांतर्गत कांदा पुरवठा आणि दरातसुद्धा फारसा काही फरक पडणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातून सरसकट कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी. कांदादरातील सातत्याची चढ-उतार रोखण्यासाठी दीर्घकालीन काही उपायही हाती घ्यावे लागतील. यामध्ये हंगामनिहाय लागवड क्षेत्र, त्यातून होणारे उत्पादन आणि आपली गरज याची अचूक आकडेवारीची यंत्रणा उभारायला हवी. अशा यंत्रणेद्वारे कांदा लागवड क्षेत्र कमी-जास्त करण्याबाबत उत्पादकांना मार्गदर्शन करून दर स्थिर ठेवता येऊ शकतात. याशिवाय कांदा साठवणुकीच्या सोयीसुविधा वाढवायला हव्यात. कांदा आयात आणि निर्यातीबाबत धरसोडीचे नाही तर ठोस धोरण हवे.