सातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कोबीला मिळणाऱ्या प्रतिकिलो एक रुपया दरामुळे बाजारात नेऊन विक्री करणे परवडत नसल्याने गावातच फुकट वाटावी लागली. ही बातमी ताजी असतानाच नंदूरबार जिल्ह्यात शिवार सौद्यांमध्ये पपईला चार ते पाच रुपये किलो असा दर मिळत होता. हा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहा रुपये ४० पैसे प्रतिकिलोच्या खाली पपई विकायचीच नाही, असा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयावर व्यापाऱ्यांना सहमती दर्शवावी लागली. आणि शेतकऱ्यांच्या पपईला त्यांनी ठरविलेलाच सहा रुपये ४० पैसे दर मिळू लागला आहे. नंदूरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पपईचे दर ठरविले नसते, तर त्यांना चार ते पाच रुपये प्रतिकिलोनेच पपई विकावी लागली असती. या दोन घटनांमध्ये शेतीमाल विक्रीचे रहस्य आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास रास्त दराचे इंगितदेखील दडलेले आहे.

सोयाबीन, तूर असो, की गहू, हरभरा या शेतीमालाचे हंगामात दर खूपच खाली येतात. यांची विक्री करताना शेतकऱ्यांना हमीभावदेखील मिळत नाही. हंगामात आवक वाढली असून, मागणी घटल्यामुळे दर पडले आहेत, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जाते. द्राक्ष असो की डाळिंब या फळपिकांचेही हंगामात दर फारच कमी असतात. भाजीपाला तर वर्षभर बाजारात येत असतो. परंतु अनेक वेळा भाजीपाल्याचा उत्पादन खर्च तर सोडाच वाहतूक खर्चदेखील निघत नाही, असा दर मिळतो. त्यामुळे कांदा असो की कोबी असा शेतीमाल काढून फेकून देण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्यायच नसतो. येथेही मागणीच नाही आणि पुरवठा अधिक झाल्याचे बहाणे व्यापारी करीत असतात. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला फळे-भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर येताच चौपट-पाचपट दराने किरकोळ व्यापारी विक्री करतात. विशेष म्हणजे या दरात त्यांना ग्राहकही मिळतात आणि सायंकाळपर्यंत व्यापाऱ्यांचा पूर्ण माल संपतो देखील ! सोयाबीन, तूर आदी शेतीमालाचे देखील हंगाम संपला की एक-दीड महिन्यातच दर चांगलेच वधारलेले असतात.

खरे तर शेतीमाल कोणताही असो शेतकरी एकत्र आले तर त्यांना रास्त दर मिळू शकतो. राज्यात आता विविध पिकांचे उत्पादन घेण्यापासून ते त्या शेतीमालाचे मूल्यवर्धन-विक्रीपर्यंत गट-समूह-उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र येत आहेत. परंतु अशा गट-समूहांची आणि त्यातील समाविष्ट शेतकऱ्यांची संख्यादेखील खूपच कमी आहे. विविध पिकांचे वैयक्तिकपणे उत्पादन घेऊन शेतीमाल विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच संख्या राज्यात अधिक आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांचे उत्पादन जरी वैयक्तिक घेतले तरी एका विभागातील शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विक्रीच्या वेळी तरी एकत्र यायला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपला शेतीमाल ठरावीक दराच्या खाली विकायचाच नाही, असे ठामपणे ठरवायला पाहिजे. यामध्ये उत्पादन खर्च भागवून दोन पैसे हाती उरतील, असे दर ठरविण्याचे सूत्र हवे. असे झाले तर व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या निर्णयापुढे झुकावेच लागणार आहे, नंदुरबारच्या पपई उत्पादकांनी हाच धडा राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना दिला आहे. 

शेतीमाल बाजारात व्यापारी एकत्र असतात म्हणून कार्टेल करून ते नेहमी दर पाडतात. शेतीमाल नाशवंत असतो. शिवाय तो शेतकऱ्यांनी बाजारात नेलेला असतो. तो परत घेऊन जाणे देखील शेतकऱ्यांना परवडणारे नसते.  त्यामुळे व्यापारी म्हणतील त्या दरात शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकावा लागतो. अशावेळी शेतकरी एकत्र आले तर शिवार सौदे असोत की बाजार समिती शेतीमालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होऊ शकतो.