| खरे तर कोरोनाचे महासंकट येण्याच्या आधीपासूनच राज्यातील कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) व्यवसाय आर्थिक अडचणींचा सामना करीत होता. अंडी-मांसोत्पादन पक्षी उत्पादनाचा खर्च अधिक आणि अंडी तसेच पक्षाला अपेक्षित उठाव आणि दरही मिळत नव्हता. श्रावण महिना आणि डिसेंबरपर्यंतच्या सण-वाराची मंदी संपून पुढे अंडी-चिकनला मागणी आणि दर वाढतील, असे वाटत होते. त्यातच डिसेंबर-जानेवारीपासून कोरोना या घातक विषाणूजन्य रोगाचे संकट उद्भवले. सुरवातीला तर अंडी-चिकनमुळेच कोरोना होतो, अशा अफवा सर्वत्र परविण्यात आल्या. त्यामुळे अंडी आणि चिकनची मागणी जवळपास ५० टक्के घटली होती. पुढे अंडी-चिकनचा कोरोनाशी काही संबंध नाही उलट रोगप्रतिकारशक्ती वाढून कोरोनासह इतरही आजारांना दूर ठेवण्यासाठी अंडी-चिकनचे सेवन केले पाहिजेत, याबाबत शासनासह यातील व्यावसायिकांनी जाहिरातींच्या माध्यमातून प्रबोधन केले. त्यामुळे अंडी-चिकनवा मागणी आणि दर हळुहळु वाढत होते. लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे वाटत असताना देशात, राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढतेय म्हणून मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून देशपातळीवर लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला. या लॉकडाउनमध्ये वाहतुक पूर्णपणे बंद आहे. पक्षांची पिल्लं लहान-मोठ्या कोंबडीपालकांपर्यंत पोचत नाहीत. मजूर तसेच कोंबडीखाद्य, औषधं, पोल्ट्री उपकरणे मिळत नाहीत. त्यामुळे अंडी-मांसोत्पादनात प्रचंड अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांकडील तयार अंडी-पक्षी बाजारात पाठविता येत नाहीत. बाजारात ग्राहकच नसल्याने त्यास मागणी आणि दरही नाही. कोंबड्याचे खाद्य, औषधं निर्मिती तसेच पोल्ट्री उपकरणे उद्योजकांना देखीस कच्चा माल मिळत नाही, त्यांची उत्पादने शेतकरी, कोंबडीपालन व्यावसायिकांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण पोल्टी उद्योगच ठप्प आहे. कोरोना लॉकडाउनमध्ये मागील काही दिवसांत एकट्या सांगली जिल्ह्यात पोल्ट्री उद्योगाचे १३ कोटींचे नुकसान झाले आहे. यावरुन राज्यात आणि देशपातळीवर या उद्योगाला बसलेला फटका आपल्या लक्षात यायला हवा. कोंबडीपालन या व्यवसायात राज्यातील लहान-मोठे शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांच्यासह मोठे व्यावसायिक गुंतलेले आहेत. कोंबडीचे खाद्य-औषधं निर्मिती करणारे, त्यांना कच्चा माल पुरविणारे तसेच अंडी-चिकनची विक्री - मूल्यवर्धन अशी खूप मोठी उद्योग साखळी असून त्यात अनेक जण अनेक जण गुंतलेले आहेत. हे सर्व उध्वस्त झाले तर त्याचा शेती आणि देशाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यात, देशात हा उद्योग टिकायला हवा. कोरोना लॉकडानमध्ये पोल्ट्री व्यावसायिकांचे जे नुकसान झाले ते भरुन निघणार नाही. त्यामुळे शासनाने अंडी आणि मांसोत्पादनासाठी प्रतिअंडी-पक्षी खर्चाच्या तुलनेत नुकसान भरपाई द्यायला हवी. कोरोनाचे संकट हळुहळु टळेल, त्यानंतर जसजशी अंडी आणि कोंबड्याची मागणी वाढेल तसतसे शेतकरी, यातील व्यावसायिकांनी पक्षी संगोपन वाढवायला हवे. जुने थकीत कर्ज माफ करुन अंडी-मांसोत्पादनासाठी नवीन कर्ज सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन द्यावे. खाद्य-औषधं-उपकरणे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना यासाठीचा कच्चा माल सवलतीच्या दरात मिळायला हवा. त्यांच्यावरील जीएसटी कमी करायला हवी. अशा उद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करायला हवे. कोंबडीपालक शेतकरी तसेच यातील उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा व्हायला हवा. अंडी-चिकन हे प्रथिनांचा महत्वाचा स्त्रोत म्हणून त्यांचा आहारात वापर वाढविण्यासाठी शासनाकडून जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांमध्ये सातत्याने प्रबोधन देखील व्हायला हवे. ............................... |
