अवास्तव अंदाज उत्पादकांच्या मुळावर

वर्ष २०१९-२० चा कापूस हंगाम महापूर आणि कोरोनाच्या कचाट्यात सापडल्याने शेतकऱ्यांना सर्वांत वाईट गेला आहे. २०२०-२१ च्या हंगामात लॉकडाउनचे फारसे संकट नसतानाही विक्रमी उत्पादन अंदाजाचे आकडे कापूस उत्पादकांच्या मुळावर उठत आहेत. वर्ष २०२०-२१ हंगामातील लागवड सुरू झाली तरी मागच्या (२०१९-२०) हंगामातील कापूस अनेक शेतकऱ्यांकडे शिल्लक होता. त्यामुळे पावसाळा सुरू होत असताना कापसाच्या खरेदीसाठी प्रतीकात्मक कापूस जाळून शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले होते. २०१९-२० हंगामातील कापसाला फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ५२०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता. अर्थात, हा दरही हमीभावापेक्षा कमीच होता. त्यानंतर मार्च २०२० पासून देशभर लॉकडाउन सुरू झाले. त्यात कापड उद्योगही बंद असल्याने मागणी घटली आणि दर कोसळले. लॉकडाउन काळात कापसाला २८०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळाला. २०२०-२१ च्या हंगामात चांगल्या पाऊसमानामुळे कापसाचे क्षेत्र १२८ लाख हेक्टरवर पोचले. त्यामुळे केवळ लागवडीच्या क्षेत्रावर ३७० लाख कापूस गाठी उत्पादनाचा पहिला अंदाज केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने जाहीर केला. परंतु देशात बोंड अळीसह अतिवृष्टीने कापसाचे मोठे नुकसान झाले. अशा वेळी त्यांच्या दुसरा अंदाज तरी वास्तविक उत्पादनाच्या जवळपास हवा होता. परंतु आपल्या दुसऱ्या अंदाजात ३६५ लाख गाठी उत्पादन त्यांनी दाखविले. अर्थात, दुसऱ्या अंदाजात केवळ पाच लाख गाठी कापसाचे उत्पादन कमी दाखविण्यात आले आहे. सुरुवातीला वस्त्रोद्योगाने देखील या अंदाजांना पुष्टी दिली. कारण अशा उत्पादनाच्या फुगलेल्या आकड्यांत त्यांचेच हित असते. 

देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादनाचे अंदाज वर्तविले म्हणजे मागणी कमी राहून दरही खालीच राहतात, असा सर्वसाधारण सर्वच शेतीमालाबाबतचा मार्केट ट्रेंड आहे. कापसाच्या बाबतीत अगदी तसेच घडले आहे. या वर्षी ऐन हंगामात सरासरी पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या वर कापसाला दर मिळाला नाही. अन्नधान्य असो की कापूस विक्रमी उत्पादनांच्या केवळ अंदाजावर केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. परंतु वास्तविकता यापेक्षा भिन्न असून, कमी उत्पादनाबरोबरच कमी दराचा फटकादेखील उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. महाराष्ट्रासह देशपातळीवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी केल्याचा दावा कृषी विभाग करते. वस्त्रोद्योगाने मात्र या वर्षी गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने तब्बल १०० लाख गाठी कमी उत्पादनाचा अंदाज आता वर्तविला आहे. प्रचलित दरानुसार देशभरातील शेतकऱ्यांना तब्बल २० हजार कोटींचा फटका बसला आहे. वस्त्रोद्योग आता प्रत्यक्षात ३२५ लाख गाठींचे उत्पादन होईल, असे म्हणते. बोंड अळीने होत असलेले हे नुकसान कृषी विभागाने लक्षात घेतले, तर देशात २६५ लाख गाठींचेच कापूस उत्पादन होईल. वस्त्रोद्योगासह बिगर वस्त्रोद्योगासाठी देशाला ३०० लाख कापूस गाठी लागतात. अर्थात देशांतर्गत गरजेपेक्षा कमी कापूस उत्पादनाचा सुरुवातीलाच अंदाज वर्तविला असता तर कापसाच्या ऐन हंगामात देखील मागणी वाढून दर अधिक राहिला असता. अर्थात अवास्तव उत्पादनांच्या अंदाजाने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे.    आपल्या देशाची कापूस उत्पादकता खूपच कमी आहे. चीन, अमेरिकेसारख्या देशांची कापूस उत्पादकता आपल्या देशापेक्षा दुप्पट आहे. कापूस खरेदीसह त्यावर प्रक्रियेच्या सोयी सुविधा नाहीत. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना दर कमी मिळतोय. अशावेळी सरकारच्या चुकीच्या उत्पादन अंदाजाचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसत आहे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.