agriculture news in marathi agrowon agralekh on cotton rate should be on lint percentage | Agrowon

दर्जानुसारच हवा दर

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 6 डिसेंबर 2019

कापसामध्ये ३३ टक्के रुईचे प्रमाण हा बेस धरून ठरावीक दर, तर पुढील प्रत्येक वाढीव टक्क्याला अधिकची रक्कम, असे हमीभाव जाहीर करायला हवेत. आणि बाजार समित्या असो की शासकीय खरेदी केंद्रे, या दरानुसारच कापसाची खरेदी व्हायला हवी.
 

राज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काळ्या मातीत (ब्लॅक कॉटन सॉइल) हे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या विभागांमध्येच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा अधिक होतात. राज्यात उत्पादकतेपासून ते दर, विक्री, प्रक्रिया अशा सर्वच पातळ्यांवर कापसाचे पीक ‘फेल’ ठरले आहे. असे असताना या भागातील शेतकऱ्यांना इतर नगदी पिकांचा पर्याय नसल्याने शेतकरी कापसाचीच लागवड करतात. राज्यात दरवर्षी ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा होतो. जगात आपला देश आणि देशात महाराष्ट्र राज्य कापसाच्या उत्पादकतेत सर्वांत मागे आहे. राज्यात प्रतिएकरी जेमतेम चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळते. त्यात या वर्षी अतिवृष्टी-अवकाळी पावसाने कापसाच्या उत्पादकतेत ४० ते ५० टक्के घट होणार आहे. अर्थात राज्यात या वर्षी कापसाचे एकरी सरासरी उत्पादन दोन ते अडीच क्विंटलच मिळेल. कापसाच्या हमीभावातसुद्धा या वर्षी अगदी किरकोळ अशी प्रतिक्विंटल १०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी अनुक्रमे ५२५५ आणि ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीभाव आहे. जिरायती कापसास प्रतिएकर २२ ते २५ हजार रुपये खर्च येतो. या वर्षी कापसाच्या शेतीतून (हमीभावाचा आधार मिळाल्यास) एकरी जेमतेम १४ ते १५ हजार रुपये मिळतील. अर्थात कापसाची शेती एकरी १० हजार रुपये तोट्याची ठरणार आहे. 

कापूस दराच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आजही कापसाचा हमीभाव ठरविताना धाग्याची लांबी, तलमता, धाग्याची ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण हेच घटक ग्राह्य धरले जातात. जगात कापसाचा व्यवहार हा त्यात असलेल्या रुईच्या प्रमाणावर चालतो. मात्र दर ठरविताना याच महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा वेळी राज्यात कापसासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हिंगणघाट (जि. वर्धा) बाजार समितीत प्रायोगिक तत्त्वावर रुईच्या टक्केवारीवरून दर देण्याचे ठरविले आहे. हा प्रयोग राज्य नव्हे तर देशासाठी दिशादर्शक ठरणारा असल्याने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करायला हवी. जगभरात वैशिष्ट्यपूर्ण, दर्जेदार उत्पादनाला प्रीमियम दर मिळू लागला आहे. उसामध्ये ठरावीक साखर उताऱ्यानंतर (१० टक्के) पुढील प्रत्येक टप्प्याला वाढीव एफआरपी मिळते. दुधाचा दरही त्यातील फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणावर ठरतो.

कापसामध्ये सर्वसाधारणपणे ३३ टक्के रुईचे प्रमाण असते, असेच मागील अनेक वर्षांपासून गृहीत धरले जात आहे. खरे तर आता कापसात ४० ते ४२ टक्क्यांपर्यंत रुईचे प्रमाण असलेली अनेक वाण आले आहेत. विशेष म्हणजे रुई आणि सरकीच्या दरात मोठी तफावत असते. कापसामध्ये सरासरी गृहीत धरलेल्या (३३ टक्के) रुईच्या टक्क्यांपेक्षा एक टक्का जरी रुईचे प्रमाण वाढले, तर दर १०० रुपयांनी वाढू शकतो. यावरून ४० ते ४२ टक्के रुईचे प्रमाण असलेल्या कापसामध्ये शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा.  

कापसाचा हमीभाव ठरवितानाच त्यातील रुईचा टक्क्याचा विचार व्हायला हवा. ३३ टक्के रुईचे प्रमाण हा बेस धरून हमीभाव, तर पुढील प्रत्येक वाढीव टक्क्याला अधिकची रक्कम, असे दर जाहीर करायला हवेत. आणि त्यानुसारच बाजार समित्या असो की शासकीय खरेदी केंद्रे, या ठिकाणी कापसाची खरेदी व्हायला हवी. अर्थात कापसाची टक्केवारी जाणून घेण्यासाठी बाजार समित्या तसेच खरेदी केंद्रांवर मिनी जिनिंग यंत्रे बसवावी लागणार आहेत. अशी यंत्रे केंद्रीय कापूस औद्योगिक संशोधन संस्थेने (सीरकॉट) पुरवायला हवीत. असे झाल्यास देशातील कापूस शेतीचे चित्र आणि उत्पादकांचे अर्थशास्त्र बदलू शकते.


इतर अॅग्रो विशेष
बदनापूर येथे कडधान्य पिकांचे आदर्श ‘...वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बोराच्या दोनशे झाडांची उत्कृष्ट बागढवळपुरी (जि. नगर) येथील सुखदेव कचरू चितळकर यांनी...
खानदेशात साखर कारखान्यांना भासतोय उसाचा...जळगाव  : खानदेशातील जळगाव, नंदुरबार चार साखर...
हापूस आंब्याची पहिली पेटी कोल्हापूरला...सिंधुदुर्ग ः जिल्ह्यातील कुंभारमाठ (ता. मालवण)...
बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना थेट मतदान...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
नीरेपासून साखरनिर्मितीचा रत्नागिरीत...रत्नागिरी ः नारळाच्या झाडातून काढल्या जाणाऱ्या...
परवाना निलंबनातही बिनदिक्कत खतविक्रीपुणे : ‘नियमांची पायमल्ली करून विदेशातून...
शेतकरी प्रश्न सुटण्यासाठी...मुंबई : राज्यात तालुकास्तरावर उद्यापासून...
शनिवारपासून किमान तापमानात घट होण्याची...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी...पुणे : पीककापणी प्रयोगाच्या आधारावर पंतप्रधान...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह...
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
‘पोकरा’अंतर्गत तांत्रिक सहकार्यासाठी...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या...
अनियमित थंडी ऊस रिकव्हरीच्या मुळावरकोल्हापूरः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही ऊस...
देशात केवळ ३५ तेलबिया हबनिर्मितीनवी दिल्ली: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढावे आणि...
राज्यात गारठा कमी, उकाडा वाढलापुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
अलिबागचा पांढरा कांदा ‘जीआय’च्या वाटेवरपुणे : औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या...
बेकायदा विदेशी खत आयातीचे परवाने रद्दपुणे : विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री...
‘सुधाकर सीडलेस’ द्राक्ष वाणाचे...नाशिक : शिवडी (ता. निफाड) येथील शेतकरी सुधाकर...