राज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काळ्या मातीत (ब्लॅक कॉटन सॉइल) हे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या विभागांमध्येच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा अधिक होतात. राज्यात उत्पादकतेपासून ते दर, विक्री, प्रक्रिया अशा सर्वच पातळ्यांवर कापसाचे पीक ‘फेल’ ठरले आहे. असे असताना या भागातील शेतकऱ्यांना इतर नगदी पिकांचा पर्याय नसल्याने शेतकरी कापसाचीच लागवड करतात. राज्यात दरवर्षी ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा होतो. जगात आपला देश आणि देशात महाराष्ट्र राज्य कापसाच्या उत्पादकतेत सर्वांत मागे आहे. राज्यात प्रतिएकरी जेमतेम चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळते. त्यात या वर्षी अतिवृष्टी-अवकाळी पावसाने कापसाच्या उत्पादकतेत ४० ते ५० टक्के घट होणार आहे. अर्थात राज्यात या वर्षी कापसाचे एकरी सरासरी उत्पादन दोन ते अडीच क्विंटलच मिळेल. कापसाच्या हमीभावातसुद्धा या वर्षी अगदी किरकोळ अशी प्रतिक्विंटल १०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी अनुक्रमे ५२५५ आणि ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीभाव आहे. जिरायती कापसास प्रतिएकर २२ ते २५ हजार रुपये खर्च येतो. या वर्षी कापसाच्या शेतीतून (हमीभावाचा आधार मिळाल्यास) एकरी जेमतेम १४ ते १५ हजार रुपये मिळतील. अर्थात कापसाची शेती एकरी १० हजार रुपये तोट्याची ठरणार आहे. 

कापूस दराच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आजही कापसाचा हमीभाव ठरविताना धाग्याची लांबी, तलमता, धाग्याची ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण हेच घटक ग्राह्य धरले जातात. जगात कापसाचा व्यवहार हा त्यात असलेल्या रुईच्या प्रमाणावर चालतो. मात्र दर ठरविताना याच महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा वेळी राज्यात कापसासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हिंगणघाट (जि. वर्धा) बाजार समितीत प्रायोगिक तत्त्वावर रुईच्या टक्केवारीवरून दर देण्याचे ठरविले आहे. हा प्रयोग राज्य नव्हे तर देशासाठी दिशादर्शक ठरणारा असल्याने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करायला हवी. जगभरात वैशिष्ट्यपूर्ण, दर्जेदार उत्पादनाला प्रीमियम दर मिळू लागला आहे. उसामध्ये ठरावीक साखर उताऱ्यानंतर (१० टक्के) पुढील प्रत्येक टप्प्याला वाढीव एफआरपी मिळते. दुधाचा दरही त्यातील फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणावर ठरतो.

कापसामध्ये सर्वसाधारणपणे ३३ टक्के रुईचे प्रमाण असते, असेच मागील अनेक वर्षांपासून गृहीत धरले जात आहे. खरे तर आता कापसात ४० ते ४२ टक्क्यांपर्यंत रुईचे प्रमाण असलेली अनेक वाण आले आहेत. विशेष म्हणजे रुई आणि सरकीच्या दरात मोठी तफावत असते. कापसामध्ये सरासरी गृहीत धरलेल्या (३३ टक्के) रुईच्या टक्क्यांपेक्षा एक टक्का जरी रुईचे प्रमाण वाढले, तर दर १०० रुपयांनी वाढू शकतो. यावरून ४० ते ४२ टक्के रुईचे प्रमाण असलेल्या कापसामध्ये शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा.  

कापसाचा हमीभाव ठरवितानाच त्यातील रुईचा टक्क्याचा विचार व्हायला हवा. ३३ टक्के रुईचे प्रमाण हा बेस धरून हमीभाव, तर पुढील प्रत्येक वाढीव टक्क्याला अधिकची रक्कम, असे दर जाहीर करायला हवेत. आणि त्यानुसारच बाजार समित्या असो की शासकीय खरेदी केंद्रे, या ठिकाणी कापसाची खरेदी व्हायला हवी. अर्थात कापसाची टक्केवारी जाणून घेण्यासाठी बाजार समित्या तसेच खरेदी केंद्रांवर मिनी जिनिंग यंत्रे बसवावी लागणार आहेत. अशी यंत्रे केंद्रीय कापूस औद्योगिक संशोधन संस्थेने (सीरकॉट) पुरवायला हवीत. असे झाल्यास देशातील कापूस शेतीचे चित्र आणि उत्पादकांचे अर्थशास्त्र बदलू शकते.