| मागील महिनाभराच्या कोणत्याही वृत्तपत्रांवर नजर टाकली तर दरदिवशी त्यात पीकविम्याबाबत काही ना काही बातमी आहेच. त्यात प्रामुख्याने पीकविमा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दिसून येतील. गेल्या खरीप, रब्बी हंगामात नुकसान होऊनही भरपाई न मिळाल्याने अनेक ठिकाणी शेतकरी मोर्चे, आंदोलने काढत आहेत. राज्य सरकारमध्ये सहभागी शिवसेना विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चे नेत आहे. शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांना शिवसेनेचे विमा कंपन्याविरोधातील आंदोलन स्टंट, ड्रामा वाटते. त्यांच्या या आरोपात तथ्यही असल्याचे दिसून येते. नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षांपासून या योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी चालू आहेत. परंतु शिवसेनेने याबाबत कधी ‘ब्र’ काढला नाही. आता राज्यातील विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना त्यांना शेतकरी आठवतोय. विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांविरोधात ते मोर्चे काढतात, याचा अर्थ या कंपन्यांनी शेतकरी, शासनालाही फसविले आहे, हे ते मान्य करतात. अशावेळी सत्ताधारी घटक पक्ष म्हणून विमा कंपन्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई करुन ते शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतात. पीकविम्याबाबतच्या वाढत्या तक्रारी, समस्यांविषयी १५ दिवसांपूर्वी राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या उपस्थितीत पुण्यात एक कार्यशाळाही पार पडली. त्यात योजनेतील बदलांबाबत अनेक सूचना आल्या. अशा एकंदरीतच गदारोळात खरीप हंगाम २०१९ साठी पीकविमा भरण्याची अंतिम तारीख (२४ जुलै) निघून गेली असून, त्यास नुकतीच पाच दिवसांची मुदतवाढ देखील मिळाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचा विमा उतरविला नाही ते २९ जुलैपर्यंत आपले प्रस्ताव सादर करू शकतात. या वर्षीचे पाऊसमान खूपच विचित्र असल्याचे दिसून येते. राज्यातील काही भागांत अजूनही पेरण्या झाल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी पेरण्या झाल्या. परंतु कमी पाऊसमामुळे दुबार पेरणी करावी लागत आहे. तर काही ठिकाणी पावसाच्या खंडात कसेबसे तगून असलेले पीक कधी मोडावे लागेल सांगता येत नाही. एकंदरीतच खरीप हंगाम धोक्यात असल्याचे दिसून येते. अशावेळी पिकांना विमा संरक्षण असेल तर नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नाही त्यांनी तत्काळ वाढीव मुदत काळात विमा हप्ता भरायला हवा. खरे तर शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे महत्त्व कळालेले आहे. बिगर कर्जदार शेतकरीसुद्धा विमा हप्ता भरण्यासाठी स्वच्छेने सरसावत आहेत. विमा हप्ता कमी असला तरी तेवढ्याही पैशाची बहुतांश शेतकऱ्यांची वेळेवर सोय लागत नाही. त्यातच कागदपत्रे काढणे, ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करणे यासाठी शेतकऱ्यांचा खर्च होतो. अत्यंत बिकट परिस्थितीत शेतकरी पैशाची कशीबशी जुळवाजुळव करून पीकविमा हप्ता भरतात. अशा शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तींने नुकसान झाल्यास त्यास हमखास भरपाई मिळायला हवी, ही काळजी पीकविमा अंमलबजावणीतील सर्व घटकांनी घ्यायला हवी. तसे होत नसल्यास राज्य शासनाने खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना विम्याचा लाभ मिळवून द्यायला हवा. पीकविम्यासंदर्भातील तांत्रिक तसेच अंमलबजावणीच्या पातळीवरील सर्व त्रुटी तत्काळ दूर व्हायला हव्यात. पीक कापणी प्रयोगाबाबत सातत्याने होणारी टाळाटाळ दूर करावी लागेल. शिवाय असे प्रयोग गावपातळीवर प्रत्यक्ष होणे गरजेचे आहेत. जोखीमस्‍तर आणि उंबरठा उत्पन्न काढण्याच्या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांना निश्‍चित आणि अधिक भरपाई मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने बदल अपेक्षित आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान युगात पीकविम्याची प्रभावी अन् पारदर्शक अंमलबजावणी व्हायला हवी. | 
