आता हवी भरपाईची हमी

चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल शेवटची तारीख होती. राज्यभरातून यावर्षी एक कोटीच्या जवळपास शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरविला आहे. पीकविम्याबाबतची जनजागृती, कमीत कमी कागदपत्रे आणि ऑनलाइन केंद्रांवर विमा भरण्याची सुविधा यामुळे यावर्षी पीकविमा योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. लॉकडाउन आणि सर्व्हरही डाउन, कागदपत्रे मिळण्यास दिरंगाई, महा ई सेवा केंद्रांकडून प्रतिप्रस्ताव १५० ते २०० रुपये लूट तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी घोषणापत्राचा घातलेला घोळ अशा काही कारणांमुळे बऱ्याच ठिकाणी पीकविम्यास थोडाफार ब्रेक लागला आहे. या अडचणी वेळीच टाळल्या असत्या तर या योजनेला अजून जास्त प्रतिसाद लाभला असता.

पीकविम्याच्या बाबतीत विभागनिहायही बराच असमतोल दिसतो. कायम दुष्काळाच्या दाढेत असलेल्या मराठवाडा विभागात विमा उतरविण्याचे प्रमाण सर्वाधिक दिसून येते. तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिक विभागातील बागायती पट्ट्यात ऊस, भाजीपाला आणि द्राक्ष शेती अधिक असल्याने खरीप पीकविम्यास कमी प्रतिसाद लाभलेला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जिरायती शेतीचे अधिक प्रमाण असलेल्या विदर्भात कधी अतिवृष्टी तर कधी अवर्षणाने पिके वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक असताना या विभागातून पीकविमा भरण्याचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. ठराविक जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान झाल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे विम्याचा लाभ हमखास मिळतो म्हणून अशा जिल्ह्यांत विमा हप्ता भरण्याचे प्रमाण अधिक आढळून येते. उर्वरित अनेक जिल्ह्यांत विमा हप्ता भरूनही नुकसान झाले तरी भरपाई मिळत नाही, हे वास्तव असल्यामुळे शेतकरी पीकविम्याकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे अशा जिल्ह्यांत पीकविम्यास कमी प्रतिसाद मिळतोय.

‘कमी हप्ता अधिक भरपाई’ असे म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना चार वर्षांपूर्वी सुरु केली असली तरी नुकसान झाल्यास हमखास भरपाई देण्यात या योजनेला अपयश आले आहे. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक असून ते जिरायती शेती करतात. हे शेतकरी कायमच आर्थिक अडचणीत असतात. यावर्षी कोरोना लॉकडाउनचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसूनही अनेकांना पीककर्ज मिळाले नाही. म्हणून त्यांनी पदरमोड करून उसणवारी करून खरीप पेरणीची सोय लावली आहे. त्यातच निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यासह इतरही नैसर्गिक काही घटकांमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. दुबार पेरणी म्हणजे खर्चात वाढ. पेरणीनंतर तण आणि कीडरोग नियंत्रणावरही बराच खर्च होत असतो.

अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसाठी हेक्टरी हजार तर कापसासाठी अडीच हजार रुपये भरून पीकविमा उतरविला आहे. ऐन पावसाळ्यात हजार, दोन हजार रुपयांची सोय लावणे देखील फारच जिकीरीचे ठरत असताना राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आहे. अशा वेळी विमा कंपन्यांसह राज्याचा कृषी तसेच महसूल विभाग यांनी पिकांचे नुकसान झाल्यास हमखास भरपाई मिळेल, हे पाहायला हवे. वैयक्तिक पीकविमा उतरविला असताना गाव पातळीवर सार्वत्रिक नुकसान ठरविण्याच्या पद्धतीमुळेच अनेक शेतकरी भरपाई पासून वंचित राहतात. त्यातच पीकविमा अंमलबजावणीत सर्वच घटकांमध्ये प्रचंड असमन्वय दिसून येतो. या दोन्ही पातळ्यांवर आमुलाग्र बदल झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना विम्याचा हमखास लाभ मिळणार नाही. ..................