agriculture news in marathi agrowon agralekh on crop insurance scheem | Agrowon

बदल ठरावेत लाभदायक

विजय सुकळकर
शनिवार, 18 जानेवारी 2020

क्षेत्रनिहाय नुकसानीचे मूल्यांकन न करता विमाहप्ता भरलेल्या अन् नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे पीकनिहाय नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन व्हायला हवे. 

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामात पीकविमा उतरविला आहे. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी सायबर कॅफेत विमाहप्ता भरून याबाबतची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांना विमाहप्ता भरल्याची पावतीही देण्यात आली. परंतु चौकशीअंती ही पावती बनावट असल्याचा खुलासा झाला आहे. बनावट पावतीपोटी ११ लाखांचा गंडा शेतकऱ्यांना घातला गेला आहे. या शेतकऱ्यांनी ‘आम्हाला न्याय मिळवून द्या,’ अशी मागणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे केली आहे. मागील काही खरीप व रब्बी हंगामातील पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची चौकशी केली तर असे फसवणुकीचे प्रकार अनेक ठिकाणी झाल्याचे स्पष्ट होईल. शेतकऱ्यांनी सायबर कॅफेत अथवा बॅंकेत भरलेला विमा आणि कृषी विभाग, तसेच विमा कंपन्या यांच्याकडील माहितीचा तालमेळच अनेक वेळा लागलेला नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमाहप्त्याची एकमेकांना नीट माहितीही दिली जात नाही. यावरुन हा मोठा घोळ असल्याचे स्पष्ट होते. यामध्ये शेतकरी कृषी विभागाच्या नावाने, बॅंका विमा कंपन्यांच्या नावाने तर विमा कंपन्या बॅंकांच्या नावाने खापर फोडून मोकळे होतात. यात नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरुन त्यांच्या पिकाचे नैसर्गिक आपत्तींनी नुकसान झालेले असताना त्यांना विम्याद्वारे भरपाई मिळत नाही. ही सर्वात मोठी या योजनेत त्रुटी आहे. विम्याची मदत मिळावी यासाठी राज्यात कुठे ना कुठे शेतकऱ्यांचे आंदोलन कायम चालू असते. बनावट पावत्यांद्वारे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने विमाहप्ता पावतीवर ‘क्यूआर कोड’चा उपाय काढला आहे. 

विमा पावतीवरील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर शेतकऱ्यांची नावासह संपूर्ण माहिती मोबाईलवर दिसणार आहे. ही माहिती किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचेल, त्यातून स्मार्ट फोन किती शेतकऱ्यांकडे आहे, स्मार्ट फोन असलेले किती शेतकरी क्यूआर कोड स्कॅन करतील, हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे गैरप्रकाराला चटकावलेले सायबर कॅफेसह या योजनेतील प्रत्येक घटक यातूनही बनावटगिरीचा दुसरा काही तरी मार्ग काढतीलच! तसे होणार नाही यावरही लक्ष ठेवावे लागेल. खरे तर सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना २०१६ च्या खरीप हंगामापासून देशभर लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील काही संस्थांकडून या योजनेचे फलित, त्रुटी याबाबत विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यात ही योजना चांगली असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ती अयशस्वी ठरली असल्याचे पुढे आले आहे. पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केल्याशिवाय यात शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे क्षेत्रनिहाय नुकसानीचे मूल्यांकन न करता विमाहप्ता भरलेल्या अन् नुकसान झालेल्या  प्रत्येक शेतकऱ्याचे पीकनिहाय नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन व्हायला हवे. सध्या उपलब्ध मनुष्यबळाद्वारे असे मूल्यांकन जवळपास अशक्य असले तरी यामध्ये सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येऊ शकतो. असे झाले तरच नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळू शकेल.

पीकविमा योजना हाच मोठा घोटाळा आहे, या योजनेतील झारीतील शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे, असे मत मागील वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी (मुख्यमंत्री नसताना) व्यक्त केले होते. आता ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. पीकविमा योजनेत आवश्यक ते बदल करून शेतकऱ्यांना योग्य तो लाभ मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्न करतील, अशी आशा करूया!


इतर संपादकीय
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...