agriculture news in marathi agrowon agralekh on crop insurance scheem by Central Government | Page 2 ||| Agrowon

घटता सहभाग चिंता वाढविणारा

विजय सुकळकर
शनिवार, 14 ऑगस्ट 2021

नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान वाढत असताना विमा संरक्षित क्षेत्रातील घट चिंताजनक म्हणावी लागेल. 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकतेच पुढे आले आहे. २०१६ पासून विमा संरक्षित क्षेत्रात सातत्याने घट होत असल्याचे संसदेच्या कृषीच्या स्थायी समितीने लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान वाढत असताना विमा संरक्षित क्षेत्रात होत असलेली घट चिंताजनक म्हणावी लागेल. खरे तर जुन्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्या दूर करून त्यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने जून २०१६ च्या खरीप हंगामापासून मोठा गाजावाजा करीत पीकविमा योजना नव्या स्वरूपात आणली. मात्र दावा परताव्यासाठी लागत असलेल्या उशिरामुळे शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरवीत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरातसह शेतीत आघाडीवरील सात राज्यांत केंद्र सरकारची पीकविमा योजना राबविलीच जात नाही. तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत भयंकर गोंधळ असल्याचे दिसून आले आहे. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे २०१६-१७ मध्ये देशपातळीवर विमा संरक्षित क्षेत्र ३० टक्के होते, ते २०१९-२० मध्ये २५ टक्क्यांवर आणि आता तर हे क्षेत्र अजून घटलेले असणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना नव्या स्वरूपात आणताना केलेले सर्व दावे फोल ठरलेले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

खरे तर स्वामिनाथन आयोगाची अशीही एक शिफारस आहे, की जिरायती शेतीतील वाढती जोखीम पाहता शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीकविमा संरक्षण मिळायला पाहिजे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील बदलही विम्याची व्याप्ती वाढविण्याच्या अनुषंगानेच करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर मात्र या उद्देशाच्या विपरीत निर्णय घेतले गेले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचे कारण पुढे करीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रासह देशभरात ९० टक्के शेतकरी हे कर्जदार आहेत. अशा सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज घेतले की (कर्जातून विमाहप्ता कापला जात असल्याने) त्यांच्या पिकाला विमा संरक्षण मिळत होते. पीकविमा ऐच्छिक केल्यामुळे ज्या भागात नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता कमी आहे, बागायती क्षेत्र अधिक आहे तेथील मोठा शेतकरी वर्ग पीकविमा भरणारच नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा विमाहप्ता केवळ दोन ते पाच टक्के करण्यात आला आहे. विमाहप्त्याचा ९५ टक्के भाग हा अप्रत्यक्षपणे अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मिळतोय. त्यामुळे ऐच्छिक पीकविम्याचा निर्णय हा सरकारचे पैसे वाचवून शेतकऱ्यांवरील जोखीम वाढविणारा ठरला आहे. 

पीकविम्याच्या बाबतीत समस्या केवळ दावा-परताव्यासाठी लागणाऱ्या विलंबाचीच नाही, तर एकूणच अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ आहे. या गोंधळात विमाधारक नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात विमा कंपनीचे कार्यालय नाही, असले तरी ते नुसते नावाला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांचा विमा कंपन्यांवर काही वचक नाही. तक्रारीसाठीचे संकेतस्थळ, ॲप अनेक ठिकाणी ‘ओपन’ होत नाही. झाले तर त्यावर माहिती, फोटो ‘अपलोड’ होत नाहीत. टोल फ्री क्रमांक लागत नाही, लागला तर शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही. पीकविमा योजनेतील त्रुटी आणि अंमलबजावणी पातळीवरील गोंधळ दूर झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही आणि शेतकऱ्यांना जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत या योजनेत त्यांचा सहभाग वाढणार नाही, हे केंद्र तसेच राज्य शासनाने सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...