मुदत वाढवा, सहभाग वाढेल

वर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आलेल्या पीकविम्याची मुदत (वाढवून दिली नाही तर) आज संपणार आहे. या वर्षीसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर झाल्यापासून ते जवळपास मुदत संपेपर्यंत पुरेसा पाऊस न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. तर काही शेतकऱ्यांनी अल्पशा पावसावर पेरण्या केल्या, परंतु त्यानंतर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने त्यांना दुबार पेरणी करावी लागत आहे. त्यामुळे या मुदतीदरम्यान विमा काढायचा कसा, असा पेच बहुतांश शेतकऱ्यांपुढे आहे. मागील दोन दिवसांपासून राज्यात पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे जेथे पेरण्या झाल्या नव्हत्या तेथील शेतकरी पेरण्या उरकून घेण्याच्या कामात गुंतला आहे. दुबार पेरणीचीही शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. या सर्व कामांच्या गडबडीत पीकविम्याची मुदत देखील संपत आली आहे. त्यामुळे आधी पेरणी करायची की पीकविमा काढायचा, असा सवाल करीत राज्यातील शेतकरी पीकविमा भरण्यासाठी मुदत वाढवून मागत आहे. या वर्षीचे आतापर्यंतचे राज्यातील पाऊसमान, झालेल्या पेरण्या पाहता पीकविमा भरण्यासाठी थोडीफार मुदत वाढवून दिली तरच अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले पीक विमा संरक्षित करू शकतील.

ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद यांचा एक हेक्टरचा विमा काढायचा म्हटले तर विमाहप्ता अधिक विमा भरण्याचे चार्जेस असे मिळून ५०० ते ६०० रुपये, तूर, भुईमूग, मक्यासाठी ७०० ते ८०० रुपये, सोयाबीनकरिता एक हजार, कापसासाठी अडीच हजार तर कांद्यासाठी साडेतीन हजार रुपये शेतकऱ्यांना लागतात. सध्याच्या अत्यंत वाईट अशा आर्थिक परिस्थितीत एवढी रक्कम जुळविणे पण राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारकांना जड जाते. असे असताना त्याचीही सोय लावून पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी पुढे येत असताना जन सुविधा केंद्र, संग्राम कक्ष, आपले सरकार ऑनलाइन केंद्र, बॅंका अतिरिक्त शुल्क आकारून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांनी स्वतः पीकविमा प्रस्ताव दाखल करण्याची सुविधा अनेक ठिकाणी बंद आहे. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांची गैरसोय होतेय. पीकविमा भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी, बॅंकांकडे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. ग्रामीण भागात ऑनलाइन पीकविमा भरण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सर्व्हर डाउन या समस्याही कमी होण्याऐवजी वाढल्याच आहेत. त्यामुळे देखील अनेक शेतकऱ्यांना ठरावीक मुदतीत पीकविमा भरता आलेला नाही. 

महत्त्वाचे म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून पीकविमा भरूनही पिकांचे नुकसान झालेले असताना, जिल्ह्याची पैसेवारी कमी आलेली असताना अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांसह शेतकऱ्यांचे गट, सेवा सोसायटी गट यांनी या वर्षी सामूहिकपणे पीकविमा न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार पीकविमा संरक्षण क्षेत्रात वाढ करायची म्हणत असताना दुसरीकडे पीकविमा योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने शेतकरी पीकविम्यापासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान वाढत असताना शेतकरी पीकविम्यापासून दूर जाणे मुळीच योग्य नाही. एकंदरीतच काय तर विमा हप्ता भरण्यापासून ते नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकरी पूरक आवश्यक ते सर्व बदल तत्काळ करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात व्हायला हवी.