agriculture news in marathi agrowon agralekh on crop insurance scheem for kharif 2021 | Agrowon

मुदत वाढवा, सहभाग वाढेल

विजय सुकळकर
गुरुवार, 15 जुलै 2021

आतापर्यंतचे राज्यातील पाऊसमान, झालेल्या पेरण्या पाहता पीकविमा भरण्यासाठी थोडीफार मुदत वाढवून दिली तरच अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले पीकविमा संरक्षित करू शकतील.
 

वर्ष २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी जुलैच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आलेल्या पीकविम्याची मुदत (वाढवून दिली नाही तर) आज संपणार आहे. या वर्षीसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर झाल्यापासून ते जवळपास मुदत संपेपर्यंत पुरेसा पाऊस न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. तर काही शेतकऱ्यांनी अल्पशा पावसावर पेरण्या केल्या, परंतु त्यानंतर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने त्यांना दुबार पेरणी करावी लागत आहे. त्यामुळे या मुदतीदरम्यान विमा काढायचा कसा, असा पेच बहुतांश शेतकऱ्यांपुढे आहे. मागील दोन दिवसांपासून राज्यात पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे जेथे पेरण्या झाल्या नव्हत्या तेथील शेतकरी पेरण्या उरकून घेण्याच्या कामात गुंतला आहे. दुबार पेरणीचीही शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. या सर्व कामांच्या गडबडीत पीकविम्याची मुदत देखील संपत आली आहे. त्यामुळे आधी पेरणी करायची की पीकविमा काढायचा, असा सवाल करीत राज्यातील शेतकरी पीकविमा भरण्यासाठी मुदत वाढवून मागत आहे. या वर्षीचे आतापर्यंतचे राज्यातील पाऊसमान, झालेल्या पेरण्या पाहता पीकविमा भरण्यासाठी थोडीफार मुदत वाढवून दिली तरच अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले पीक विमा संरक्षित करू शकतील.

ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद यांचा एक हेक्टरचा विमा काढायचा म्हटले तर विमाहप्ता अधिक विमा भरण्याचे चार्जेस असे मिळून ५०० ते ६०० रुपये, तूर, भुईमूग, मक्यासाठी ७०० ते ८०० रुपये, सोयाबीनकरिता एक हजार, कापसासाठी अडीच हजार तर कांद्यासाठी साडेतीन हजार रुपये शेतकऱ्यांना लागतात. सध्याच्या अत्यंत वाईट अशा आर्थिक परिस्थितीत एवढी रक्कम जुळविणे पण राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारकांना जड जाते. असे असताना त्याचीही सोय लावून पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी पुढे येत असताना जन सुविधा केंद्र, संग्राम कक्ष, आपले सरकार ऑनलाइन केंद्र, बॅंका अतिरिक्त शुल्क आकारून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांनी स्वतः पीकविमा प्रस्ताव दाखल करण्याची सुविधा अनेक ठिकाणी बंद आहे. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांची गैरसोय होतेय. पीकविमा भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी, बॅंकांकडे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. ग्रामीण भागात ऑनलाइन पीकविमा भरण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सर्व्हर डाउन या समस्याही कमी होण्याऐवजी वाढल्याच आहेत. त्यामुळे देखील अनेक शेतकऱ्यांना ठरावीक मुदतीत पीकविमा भरता आलेला नाही. 

महत्त्वाचे म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून पीकविमा भरूनही पिकांचे नुकसान झालेले असताना, जिल्ह्याची पैसेवारी कमी आलेली असताना अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांसह शेतकऱ्यांचे गट, सेवा सोसायटी गट यांनी या वर्षी सामूहिकपणे पीकविमा न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार पीकविमा संरक्षण क्षेत्रात वाढ करायची म्हणत असताना दुसरीकडे पीकविमा योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने शेतकरी पीकविम्यापासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान वाढत असताना शेतकरी पीकविम्यापासून दूर जाणे मुळीच योग्य नाही. एकंदरीतच काय तर विमा हप्ता भरण्यापासून ते नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकरी पूरक आवश्यक ते सर्व बदल तत्काळ करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात व्हायला हवी.


इतर संपादकीय
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...