दिलासा कमी फरफटच अधिक

‘‘माझ्या आईवडिलांच्या नावे असलेल्या शेतातील पिकांचा २०१८ मध्ये विमा काढला होता. आम्ही नुकसानभरपाईस पात्र आहोत. काही त्रुटी असल्याचे पत्र कंपनीने दिले. त्या त्रुटीही पूर्ण केल्या. तरीही मदत मिळाली नाही.’’ ही बुलडाणा जिल्ह्यातील शिवाजी जाधव या शेतकऱ्यांची नुकतीच आलेली तक्रारवजा प्रतिक्रिया आहे. राज्यातील सर्वच विभागातून अशा तक्रारी सातत्याने येत असतात. अशावेळी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान पीकविमा योजना मोठा गाजावाजा करीत नवीन स्वरूपात आणून, त्यानंतरही त्यात वेळोवेळी बदल करून विमा कंपन्यांसह केंद्र-राज्य शासनाने नेमके साध्य काय केले, हा प्रश्‍न पडतो.

पूर्वीच्या योजनेतील त्रुटी दूर करून पंतप्रधान पीकविमा योजनेत प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम आणि जोखीमस्तर यात वाढ करण्यात आली. शिवाय विमा हप्ताही कमी ठेवण्यात आला. त्यामुळे ही नवीन योजना नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. असे अनेक दावे पीकविमा योजना नवीन स्वरूपात आणताना केले गेले. या योजनेच्या सुमारे पाच वर्षांच्या अंमलबजावणीत हे सर्व दावे फोल ठरताना दिसतात. पीकविमा योजनेत वरचेवर केले जात असलेले बदल शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक नाही तर नुकसानकारक ठरत आहेत.

पाच वर्षांपूर्वी ही योजना नवीन स्वरूपात आली, त्याच वेळी ‘ॲग्रोवन’ने योजना अंमलबजावणीची यंत्रणा तीच असल्यामुळे त्यात त्रुटी राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी चालूच राहतील, किंबहुना त्यात वाढ होईल, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. आज ही भूमिका रास्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निरसन होऊन त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, असेही सुचविण्यात आले होते. मात्र दोन दोन वर्षे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पडून असतात. अनेक वेळा तर शेतकरी स्वतःहून करीत असलेल्या पाठपुराव्याला काहीही प्रतिसाद मिळत नाही. पीकविमा हप्ता भरण्यापासून ते भरपाई मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांची फरफट नवीन योजनेतही सुरूच आहे. नुकसानग्रस्त पात्र शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा तज्ज्ञ समितीद्वारे अभ्यास करून त्यात वरचेवर काही बदल केले जात आहेत. परंतु हे बदल देखील शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता पीकविमा ऐच्छिक केल्याचा दावा करण्यात येतो. परंतु हा बदल सरकारचे पैसे वाचवून शेतकऱ्यांवरील जोखीमस्तर वाढविणारा आहे. या बदलामुळे नव्या योजनेच्या विमा व्याप्ती वाढविण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम होत आहे. नुकसान निश्‍चिती आता उपग्रहाद्वारे रिमोट सेन्सिंग तसेच हवामान केंद्रांच्या माहिती आणि निर्देशानुसारच होणार आहे, हा बदल चांगला आहे. परंतु या दोन्हींबाबतची यंत्रणा राज्यात चांगली विकसित झालेली नाही. ही यंत्रणा विकसित होईपर्यंत पीककापणी प्रयोग हे पूर्वीप्रमाणे सरसकट सर्व परिमंडळात पारदर्शीपणे व्हायला हवेत.

यापूर्वी शेतकऱ्यांनी विमाहप्ता भरल्यानंतर उर्वरित हप्ता केंद्र-राज्य सरकार निम्मा- निम्मा वाटून घेत होते. त्याला कमाल मर्यादा नव्हती. आता मात्र केंद्र सरकारने आपल्या वाट्यात बागायती पिकांसाठी २५ टक्के, तसेच जिरायती पिकांसाठी ३० टक्के अशी विमा हप्त्याबाबत कमाल मर्यादा निश्‍चित केली आहे. अर्थात, या मर्यादेपुढील विमा हप्त्यातून केंद्र सरकारने आपले अंग काढून घेऊन तो बोजा राज्यावर टाकला आहे. अशावेळी मुळातच आर्थिक अडचणीतील राज्य सरकारवर बोझा वाढणार आहे. यातून सुटकेसाठी राज्य सरकार जोखीमस्तर तसेच भरपाई देण्याच्या प्रमाणात कपात करू शकते.