अनुकरणीय उपक्रम

खरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही खरीप हंगामासाठीचे पीककर्ज मिळालेले नाही. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करणे, किसान क्रेडीड कार्ड काढणे, पीककर्जासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे यामध्ये शेतकऱ्यांचा उन्हाळा गेला. त्यानंतर पीककर्जासाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, ते बॅंक शाखेत सादर करणे आणि मग बॅंक अधिकारी-कर्मचारी यांची मनधरणी याकरीता शेतकऱ्यांचा बराच वेळ गेला अन् पैसाही खर्च झाला आहे. यात भर म्हणजे ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता झपाट्याने वाढत आहे. बॅंकेांच्या शाखेत शेतकऱ्यांची गर्दी होतेय. त्यामुळे तेथे कोरोना संसर्ग होण्याची भीतीही शेतकऱ्यांमध्ये आहे. अनेक ठिकाणी जनता संचारबंदी सुरु असल्याने बॅंक शाखेच्या ठिकाणी जाण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. राज्यात बऱ्याच ठिकाणी कर्ज देण्यास होत असलेल्या टाळाटाळीमुळे शेतकरी तालुका उपनिबंधकांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. पीककर्ज पुरवठ्यापासून वंचित शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

कर्जवाटपाच्या एकंदरीतच अशा नकारात्मक वातावरणात बीड जिल्ह्यातील धानोरा (ता. आष्टी) येथील सेंट्रल बॅंकेचे शाखा अधिकारी बॅंकेतील शेतकऱ्यांची गर्दी टाळण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन कर्ज मंजुरीवर सह्या घेत आहेत. या बॅंक शाखेने परिसरातील २५ गावातील साडेसहाशे शेतकऱ्यांना पाच कोटींचे खरीप पीककर्ज वाटप केले आहे. त्यातील दीडशे शेतकऱ्यांच्या थेट घरी जाऊन त्यांचे कर्ज मंजूर करुन त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. बॅंक अधिकाऱ्यांच्या या अनोख्या उपक्रमाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

अलिकडे शेती हा खूपच भांडवली व्यवसाय झाला आहे. शेतीसाठीच्या जवळपास सर्वच निविष्ठा शेतकऱ्यांना बाजारातून खरेदी कराव्या लागतात. त्यांचे दरही प्रचंड वाढले आहे. दुसरीकडे वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे शेतीचे उत्पादन घटत आहे. शेतमालास दरही कमी मिळतात. त्यामुळे उत्पन्नही घटून शेती तोट्याची ठरतेय. कोणत्याही हंगामात कर्ज काढल्याशिवाय बहुतांश शेतकरी पेरणीच करु शकत नाहीत. यातूनच पीककर्जाची संकल्पना पुढे आली. परंतू आत्ताही राज्यातील ५० टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहतात. उर्वरित ५० टक्के शेतकऱ्यांना अवेळी, अपुऱ्या प्रमाणात पीककर्ज मिळते. बॅंकांची पीककर्जाची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची करून ठेवलीय. परंतू बॅंक अधिकाऱ्यांनी ठरविले तर या प्रक्रियेत ते शेतकऱ्यांना दिलासादायक बदल करु शकतात. हेच धानोरा येथील सेंट्रल बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. खरे तर या उपक्रमाचे अनुकरण कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सर्व बॅंकांनी करायला हवे होते, पण तसे झाले नाही.

ग्रामीण भागात एका बॅंक शाखेच्या कार्यक्षेत्रात २५ ते ३० गावे असतात. एका गावात तेथील लोकसंख्येनुसार १० ते १०० शेतकरी पीककर्ज घेत असतात. काही गावातील संख्या यापेक्षा जास्तही असू शकते. या सर्व शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बॅंकेत बोलविण्यापेक्षा बॅंक अधिकारी-कर्मचारी वेळापत्रक ठरवून गावाला भेट देऊन कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतात. या पद्धतीने एका हंगामात एका गावाला फारतर दोन वेळा भेट देऊन (पीककर्जबाबतची माहिती ते मंजुरी) त्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज मंजूर होऊ शकते. खरीप पीककर्ज मंजुरीची प्रक्रिया उन्हाळ्यातच पार पाडून उशीरात उशीरा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पीककर्जाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला पाहिजेत. अशा प्रकारचा बदल पीककर्ज वितरण प्रक्रियेत झाल्यास शेतकऱ्यांचे कष्ट-पैसा वाचेल, घेतलेले कर्ज शेतीसाठीच उपयोगी पडेल.