agriculture news in marathi agrowon agralekh on crop loan distribution in Maharashtra | Agrowon

धमक्या नको; हवा व्यवस्था बदल

विजय सुकळकर
शनिवार, 27 जून 2020

बॅंकांना केवळ धमक्या देऊन अथवा कुण्या अधिकाऱ्याला मारहाण करून पीककर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही, तर त्याकरिता शासन अन् बॅंक कार्यप्रणालीत बदल करावा लागेल.

अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे  ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे. राज्यातील खरिपाच्या पेरण्या आटोपल्या आहेत. यावर्षी कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या माध्यमातून पैसा उपलब्ध व्हावा, याकरिता ठाकरे सरकार आग्रही आहे. त्यानुसार त्यांनी बॅंकांना वेळोवेळी सूचनाही दिल्या आहेत. असे असताना जूनअखेरपर्यंत उद्दिष्टाच्या जेमतेम २५ टक्केच पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे बॅंकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. ही बातमी राज्यभर वाऱ्यासारखी पसरली. परंतु गृहमंत्र्याच्या या धमकीचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ काहीही होणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या अशा धमक्यांना बॅंका भीक घालत नाहीत, हे वास्तव आहे.

एक वर्ष आपण मागे गेलो तर त्या वेळी राज्यात भाजपप्रणित युतीचे शासन होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ च्या खरीप हंगामात पीककर्जवाटपाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बॅंकांना सूचना, धमक्याही दिल्या होत्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची बैठक बोलावून ‘‘वाट्टेल ते करा पण पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे पहा आणि एखाद्या बॅंकेची शाखा उद्दिष्ट पूर्ण करत नसल्यास शाखाधिकाऱ्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा,’’ असे आदेश दिले होते. तरीही गेल्या वर्षी जुलैअखेरपर्यंत राज्यात उद्दिष्टाच्या ३३ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले होते. त्या वेळी विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपलेली होती. या स्पर्धेत आपणही भाजपच्या मागे राहू नये म्हणून त्यांच्या सोबत सत्तेत सहभागी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘ठाकरे शैली’त शिवसैनिकांना ‘‘जे बॅंक मॅनेजर पीककर्ज वाटप करणार नाहीत, त्यांना बघून घ्या,’’ अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी बॅंक मॅनेजरवर हल्ल्याचे प्रकारदेखील घडले. २०१५ मध्ये पीककर्ज नाकारल्यामुळे फडणवीस सरकारने काही बॅंकांवर एफआयआरदेखील दाखल केले होते. परंतु त्यावर पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. आत्ताही गृहमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानुसार कुठे फौजदारी गुन्हे दाखल झालेच तरी ते बॅंकांच्या दबावापुढे टिकणार नाहीत. अर्थात केवळ धमक्या, इशारे देऊन अथवा कुणाला मारहाण करून पीककर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही, तर त्याकरिता शासन अन् बॅंक कार्यप्रणालीतदेखील बदल करावा लागेल.

मुख्यमंत्री असोत की गृहमंत्री हे काही बॅंकांचे (अपवाद सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका) मालक नाहीत किंवा नियामक नाहीत. त्यामुळे बॅंका त्यांचे काहीही एक ऐकत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा बॅंकासुद्धा रिझर्व्ह बॅंकेचे लिखित आदेशच पाळतात. त्यामुळे बॅंकांना कारवाईच्या धमक्या देण्याऐवजी राज्य शासनाने केंद्र सरकारद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेकडून पीककर्ज वाटपाचा उद्दिष्टांसह स्पष्ट लिखित आदेश काढून घ्यायला हवा. दुसरा मुद्दा म्हणजे ठाकरे सरकारनेच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची धिम्या गतीने होणारी अंमलबजावणी हेदेखील पीककर्ज वाटपात अडसर ठरत आहे. आत्ताही कर्जमाफीची ३० ते ४० टक्केच रक्कम बॅंकांना मिळालेली आहे. आणि जेथे कर्जमाफीचे पैसे बॅंकांना मिळाले तेथे कर्जवाटप होत आहे. राज्य शासनाने कितीही सांगितले तरी एनपीए अथवा थकबाकीदारांना बॅंका पीककर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम बॅंकांना देऊन ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी. शिवाय ग्रामीण भागातील बॅंक शाखेतील कमी मनुष्यबळ, वीज आणि नेट कनिक्टिव्हीटी समस्येमुळे पीककर्ज वाटपासह एकंदरीतच कामकाज धिम्या गतीने सुरू आहे. या समस्याही बॅंक तसेच शासनाने मिळून दूर करायला हव्यात.                 


इतर संपादकीय
अजून एक `लातूर पॅटर्न’कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर एप्रिल, मे, जून...
सत्त्वयुक्त उत्पादनांची हवी कृषी...माणसाच्या उपभोगासाठी उपयुक्त असलेली जैवविविधता...
‘सरफेसी' कायदा आहे तरी काय? दिवसेंदिवस बॅंकांच्या थकीत रकमेत वाढ दिसून येत...
लष्करी’ हल्लाखरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच राज्यात मका पिकावर...
वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरीनिकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या...
शेतकऱ्यांनो, एक वर्ष सुटी घ्यायची का?जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम)...
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
धमक्या नको; हवा व्यवस्था बदलअनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ...
बांधावरच्या तरुणाईला गरज स्व-संवादाची!अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतने नुकताच टोकाचा निर्णय...
आरोग्य निर्भरतेसाठी पशुधन गाळतेय ‘लाळ’ राज्यात पशुरोग निर्मूलन करण्यासाठी लसीकरणाचा...
राजर्षींचे आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य दोन एप्रिल १८९४ रोजी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर...
आपत्ती शिकविते नियोजनप्रभावी विस्तार शिक्षण यंत्रणा नसल्याने शाश्वत...