भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’

राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच स्तरातून माणसाच्या मनातील सऱ्हदयता मदतीच्या स्वरूपात महापूर ठरली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत परस्परांच्या सुखदु:खात सामावलेले असताना राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा मात्र भ्रष्टाचाराच्या महापुरात गटांगळ्या घेत आहे. तसे पाहिले तर पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाला भ्रष्टाचार हा विषय नवीन नाही. अगदी दूध महापूर योजनेपासून सुरू झालेला भ्रष्टाचाराचा अतिसार आजपर्यंत थांबलेला नाही. पशुधन वाटप ही दरवर्षाची लॉटरी अनेक शासकांना आणि राजकारण्यांना विनाप्रयास लाभली आहे. राज्यात पशुधन विकास मंडळ स्थापन होताच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू झाला आणि काही भ्रष्टाचाराचे चरखे गतिमान झाले. याच्या पुढं आम्ही नाही त्यातले म्हणणारे भाजप सरकारचे प्रतिनिधी भ्रष्टाचाराचा कळस ठरत आहेत. आणि त्याचा प्रत्यय लाळ्या खुरकुत रोगाची लस असो वा गोशाळेंचे अनुदान असो यात आलेला आहे. प्रत्येक योजनेत लूट केल्यानंतर बदलीचा विषय तर भ्रष्टाचाराचे कुरणच म्हणावा लागेल. अनेक ठिकाणी अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, भ्रष्टाचार सुरूच आहे आणि तो अधिक गतिमान करण्याचे कौशल्य; शासनाला लाभलेले दिसते.

पशुसंवर्धन विभागातील बदल्यांचा सावळागोंधळ मागील तीन-चार महिन्यांपासून सुरू असून आता महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेने थेट पशुसंवर्धनमंत्री, सचिव आणि आयुक्त यांनाच बदली प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. प्रत्येक व्यवहारात स्वच्छ पारदर्शक चेहरा मात्र अंतर्मनात संपूर्ण लाटण्याची कीड यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकारी त्रस्त होणे, जाहीरपणे बोलणे, काम टाळणे आणि बदलीच्या तरतुदीसाठी नोकरीची सेवा सोडून इतर बाबींत गुंतणे यातच गुरफटलेले दिसतात. पशुगणना वेळेत झाली नाही, इनाफ टॅगिंग अजून पूर्ण होणे बाकी आहे. चारा छावण्यांसाठी पशुवैद्यकीय मदत तोकडी राहिली आणि आता नगरमध्ये विषबाधा, औरंगाबाद विभागात विषाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव यातून पशुधन आणि त्याची उत्पादकता संकटात सापडली आहे. पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव स्वच्छ प्रतिमेचे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात. मात्र, मंत्री महादेव जानकर यांच्याशी असणारे त्यांचे विळा-भोपळ्याचे नाते दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या ६६ बदल्यांच्या निमित्ताने राज्याला दिसून आले. गेल्या अनेक महिन्यांत ज्या बैठकीला पशुसंवर्धनमंत्री, त्या बैठकीला सचिव गैरहजर असे समीकरण मंत्रालयाला अंगवळणी पडले आहे. मुळात विभागच नको असलेले आयुक्त पहिल्या चार-पाच महिन्यांत पशुसंवर्धनाच्या गोठ्यात अजिबात रमले नाहीत. याचा परिणाम यंत्रणेने पुरता लाभ उठविण्यासाठी घेतला आहे. नाण्याची दुसरी बाजू तपासणेही फार महत्त्वाचे आहे. 

मंत्री, सचिव आणि आयुक्त यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारी राज्यातील पशुवैद्यक परिषद मुळात कार्यशील नाही. या परिषदेचे उद्देश, ध्येय धोरणे नियमित पाठपुरावा, अधिकार आणि शिफारशींचा राबता दिसून येत नाही. आणि अशा परिषदेकडून होणाऱ्या बैठकांतून भ्रष्टाचाराशिवाय पशु संवर्धनाबाबत कोणती चांगली चर्चा झाली, असा पशुपालकांचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे ग्राम पातळीवर काम करणारा पशुवैद्यक बदलीसाठी एवढा उताविळ का, याचेही कोडे उलगडले जात नाही. उघड गुतीत असणाऱ्या बाबी पशुवैद्यक परिषदेने आणि त्यातील तोंडफोड सदस्यांनी चर्चेत आणल्या एवढेच काय ते यातून निष्पण्ण होणार आहे. मात्र, वर्ग १ दर्जा असणारे राजपत्रित अधिकारी पशुवैद्यक मंडळी आपल्या सोयीनुसार बदलीसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढवित आहेत, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. बदल्यांच्या या राजकारणात कुठलाही तथ्यांश हाती उरणार नसून पशुधनाचे नुकसान मात्र वाढत जाणार हे निश्चित! असे असले तरी झालेल्या आरोपांची कसून तपासणी व्हायलाच हवी. राज्यातील २५ जिल्ह्यांत पावसाअभावी निर्माण झालेली गंभीर स्थिती पुढच्या वर्षीच्या चारा नियोजनाची तरतूद आणि सध्या भेडसावत असणारे स्थानिक पशुधनाचे प्रश्न यासाठी पशुसंवर्धनाची मोहीम गरजेची आहे. अन्यथा निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक भ्रष्टाचाराचे पूर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना उद्‌ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत. 