| सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना लॉकडाउनमुळे उद्भवलेल्या अत्यंत बिकट परिस्थितीमुळे येत्या खरीप हंगामासाठी देशभरातील प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत व पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा व्हायला पाहिजे, ही अॅग्रोवनची सुरवातीपासूनच आग्रहाची भूमिका राहिलेली आहे. याच धर्तीवर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र परंतू निधीअभावी लाभ मिळू न शकलेल्या थकबाकीदारांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन कर्ज देण्याबाबत केंद्राच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बॅंकेला (आरबीआय) विनंती करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे ५० बड्या कर्जबुडव्या उद्योजकांचे ६८,५०० कोटीहून अधिकचे कर्ज आरबीआयने माफ केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. शेतकरी आपल्या शेतीच्या सुधारणेसह पीक घेणे, पिकांचे उत्पादन वाढविणे यासाठी कर्ज घेतात. यातून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाबरोबर देशाची भूक भागविण्याचा उदात्त हेतू असतो. असे असताना बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना खूपच का कू करीत असतात. शेतकऱ्यांना ठरवून दिेलेल्या उद्दिष्टांच्या जेमतेम निम्मे कर्जवाटप तेही अवेळी होते. बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्ज हजारातच असतात. विशेष म्हणजे नियमात बसत असलेले अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. त्यामुळे नियमबाह्य कर्जाचा इथे विचारच होत नाही. कर्ज देताना शेतकऱ्यांवर जणू काही आपण उपकारच करीत असल्याच्या अविर्भावात बहुतांश बॅंक कर्मचारी असतात. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे नियमानुसार कर्ज घेऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना आपण काहीतरी गुन्हा करीत आहोत, असे वाटू लागते. शेतीचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक आपत्ती ओढवली नाही, हंगाम साधला तर बहुतांश शेतकरी वेळेत कर्ज परतफेड करीत असतात. याउलट बडे उद्योजक नवीन उद्योग उभारणी, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, जुन्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी कर्जे घेत असतात. यात केवळ त्यांचे स्वहित असते. बड्या उद्योजकांचे कर्ज हजारो कोटीत असते. अनेक उद्योजकांना बॅंका नियम, अटी पायदळी तुडवत कर्जे बहाल करतात. अनेक बॅंकांचे थकबाकीदार असताना, खाते एनपीए झालेले असताना, काही उद्योजकांनी तर आधीचे कर्ज बुडविल्याबद्दल गुन्हा दाखल होऊन त्यांची चौकशी चालू असताना सुद्धा त्यांना नवीन कर्जे मिळतात. नियमबाह्य कर्जे देतांना सुद्धा त्यांना बॅंक कर्मचाऱ्यांकडून आदराची वागणूक मिळते. उद्योजकांचे उत्पादन आणि मिळकतही शाश्वत असते तरीही त्यांच्याकडून हेतूता कर्ज परतफेड केली जात नाही. कर्जमाफीबद्दल बोलायचे झाले तर शेतकऱ्यांचे कर्ज केंद्र अथवा राज्य शासन माफ करते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत बॅंकांचे नुकसान तर काहीच होत नाही, उलट त्यांची एकरकमी कर्जवसुली होते. असे असताना देखील बॅंका कर्जमाफी योजनेची नीट अंमलबजावणी करीत नाहीत. यांत अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. बड्या उद्योजकांची कर्जे मात्र बॅंका स्वःत निर्णय घेऊन माफ करतात. उद्योजकांचे थकीत खाते एनपीए करणे, कर्ज ‘राईट ऑफ’ करणे अशी बॅंकांचा ताळेबंद सुधारण्यांची एक प्रक्रियाच आहे. उद्योजकांच्या कर्जमाफीत बॅंकाचे थेट आर्थिक नुकसान होते. हे सर्व पाहता शेतकरी आणि उद्योजक यांचे कर्जवाटप, कर्जमाफी यात मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. केंद्र-राज्य शासन, बॅंका तसेच आरबीआयने यावर विचार मंथन करुन कर्जवाटप, कर्जमाफी यांत शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेऊन कर्जबुडव्या बड्या उद्योजकांच्या नाड्या आवळायला हव्यात. | 
