खरीप पिकांचे  हमीभाव कधी कळणार? 

कोणत्याही कंपनी उत्पादनांचे दर उत्पादनासाठीचा पूर्ण खर्च, ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री, शासनाचे विविध कर, मूळ गुंतवणूक तसेच खेळत्या भांडवलावरील व्याज, घरच्या-बाहेरच्या मजुरांची मजुरी असा संपूर्ण खर्च आणि त्यावर ५० टक्क्यांपर्यंतचा नफा (काही उत्पादनांत यापेक्षा अधिक) गृहीत धरून ठरविले जातात. असे दर ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकांनाच असतो. शेती व्यवसायाचे मात्र याच्या उलट आहे. शेतीमाल उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला नाही. खरीप, रब्बी हंगामातील हमीभावाच्या कक्षेतील नगदी पिके, अन्नधान्य पिकांचा भाव केंद्र सरकार जाहीर करते. असे हमीभाव जाहीर करताना शेतीमालाचा संपूर्ण उत्पादन खर्चदेखील लक्षात घेतला जात नाही. जाहीर केलेल्या अशा कमी भावाचा बाजारात आधार मिळत नाही. हंगाम कोणताही असो शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारात यायला सुरुवात झाली की दर पडतात. शेतीमालास हमीभावाचा आधार देण्यासाठी बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याच्यावर हमीभाव देण्याचे कायद्याने बंधन आहे. परंतु ‘एफएक्यू’च्या नावाखाली बहुतांश शेतीमालास हमीभावापेक्षा कमी भावातच त्याची खरेदी केली जाते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे पेरणी करताना सुद्धा उत्पादित शेतीमालास दर काय असेल, याची माहिती शेतकऱ्यांना नसते. या वर्षी चांगल्या आणि वेळेवर पावसाच्या अंदाजाने शेतकऱ्यांचे खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन झाले आहे. असे असताना अजूनही खरीप पिकांचे हमीभाव मात्र जाहीर झालेले नाहीत. देशभरातील शेतकऱ्यांना हमीभावाची प्रतीक्षा असून, शेतकरी संघटनेने तर हंगाम आटोपल्यावर हमीभाव जाहीर करणार का, असा सवाल केंद्र सरकारला केला आहे. 

शेतकरी आपल्याकडील उपलब्ध शेती क्षेत्र, जमिनीचा प्रकार, पाण्याची सोय, इतर संसाधने तसेच पडणारे पाऊसमान यानुसार पिकांचे नियोजन करीत असतो. शेतीमालास बाजारपेठ कुठे मिळेल तसेच त्यास दर काय मिळतील, याचाही विचार पिकांची लागवड, पेरणी करताना केलेला असतोच. आजकाल तर शेती अधिक भांडवली आणि व्यावसायिक झाली आहे. अशावेळी उत्पादित शेतीमालास दर काय असेल, याची माहिती शेतकऱ्यांना हवीच आहे. हंगामपूर्व खरीप लागवडीला देशभर सुरुवात झाली, तरी अजूनही हमीभाव मात्र जाहीर झाले नसल्यामुळे तृणधान्यावर भर द्यायचा, की कडधान्याची अधिक क्षेत्रावर लागवड करायची, की नगदी पिकांचा पेरा वाढवायचा, असा संभ्रम शेतकऱ्यांमध्ये आहे. पिकांची लागवड अथवा पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना हमीभाव कळाले तर शेती पिकांचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करता येते. ज्या शेतीमालास अधिक भाव असेल त्याच्या लागवडीवर शेतकऱ्यांना भर देता येऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने खरीप पिकांचे हमीभाव तत्काळ जाहीर करावेत.

मागील अनेक वर्षांपासून हमीभावात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. या वेळी तर कोरोनाचा संसर्गामुळे आरोग्यावर झालेला शेतकऱ्यांचा खर्च, लॉकडाउनमुळे शेतीमाल विक्रीत येत असलेल्या अडचणी, शेतीमालास मिळालेले अत्यंत कमी दर, आवश्यक वस्तू-उत्पादनांचे वाढलेले दर आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आरोग्य आणीबाणी काळ आणि अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीतही मागील वर्षभरापासून शेतकरी शेतीमालाचे उत्पादन घेऊन ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची पूर्ण खबरदारी घेत आहे. अशावेळी तरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालास हमीभाव जाहीर करायला हवेत. हमीभावात चांगली वाढ करून ठरलेल्या दरात शेतीमाल खरेदीची हमी शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. असे झाले तर देशातील तमाम शेतकऱ्यांची (एका मोठ्या ग्राहकवर्गाची) क्रयशक्ती वाढेल. लॉकडाउनमुळे आलेल्या बाजारातील मंदीत हळूहळू तेजी येईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येण्यास हातभार लागेल.  ..............