आरोग्य निर्भरतेसाठी पशुधन गाळतेय ‘लाळ’

राज्यात पशुरोग निर्मूलन करण्यासाठी लसीकरणाचा सहभाग मोठा असतो. पशुधनातील अनेक जिवाणूजन्य आणि विषाणूजन्य रोग थांबविण्यासाठी लसीकरण हा आरोग्य व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग दरवर्षी ठरावीक काळात पूर्ण करावा लागतो. आणि प्रतिबंध हाच उपचार असा पाठपुरावा करण्यात येतो. देशात दूध व्यवसायाच्या दृष्टीने घटसर्प आणि फऱ्या वार्षिक लसीकरण पावसाळ्यापूर्वी तर लाळ-खुरकूत लसीकरण उन्हाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्याशेवटी करण्यात यावे अशी शिफारस आहे. लस उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनाची असते. प्रत्येक जनावराला लसीकरण झाल्यास रोग प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे होणारी हानी टाळता येते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या पुसंवर्धन विभागाला लसनिर्मितीसाठी सशक्तीकरणाचे मोठे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, देशातील एकाही राज्य सरकारने लसनिर्मितीचे कार्य अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आजपर्यंत केलेले नाही. याचा फायदा खासगी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात उचलला. आणि सगळ्या पशुधन लसी बाजारात उपलब्ध करून दिल्या.

खासगी यंत्रणेच्या हातात लस निर्मिती म्हणजे सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडीच त्यांना बहाल करण्यासारखे आहे. राज्यातील युती शासनाच्या काळात लाळ-खुरकूत रोगासाठी किती वेळा टेंडर काढावे लागले, याची गणती नाही. राजकारणातील अर्थकारण याच लाळ्या-खुरकूत रोगामुळे स्पष्ट दिसून आले. पण, अशा पद्धतीच्या खेळी पशुपालकांच्या पशुधनासाठी जीव घेण्या ठरल्या आहेत. यापुढेही ठरणार आहेत. सोलापूर, नाशिक, जळगाव आणि कोल्हापूर या भागांत लसीकरणाचा पत्ताच नसल्यामुळे मोठी पशुधन हानी सोसावी लागली, हे विसरून चालणार नाही. 

लाळ्या - खुरकूत रोगाची लस वर्षातून दोनदा देणे क्रमप्राप्त आहे आणि त्यात शतप्रतिशत लसीकरण अवलंबणे गरजेचे आहे. या दोन्ही अटी राज्य पशुसंवर्धन विभागाला आजपर्यंत सांभाळताच आल्या नाहीत, ही बाब अधिक दुर्दैवी म्हणावी लागेल. पशुपालक संकटात येऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने काही उपाय ठरवले त्यात लाळ्या-खुरकूतला पहिले प्राधान्य प्राप्त झाले. गतवर्षी ११ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय पशुधन रोगनिवारण योजना थाटामाटात सुरू केली गेली. मात्र, ना सप्टेंबर मध्ये लसीकरण शक्य झाले, ना वर्षी फेब्रुवारी - मार्चमध्ये जनावरांना लस मात्रा मिळाली.

कोरोना लॉकडाउनचे कारण यावर्षीसाठी पुढे करता येणे पशुसंवर्धन खात्याला शक्य झाले आहे. येत्या ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यांत लाळ-खुरकूत लसीकरण होण्याबाबत मिळालेली मान्यता पुन्हा अपेक्षेचा किरण निर्माण करणारी आहे. राज्यातील एक कोटी ७८ लाख पशुधनास लस मात्रा टोचली गेल्यास त्यांची आरोग्याची काळजी घेता येणे पशुपालकांना शक्य होऊ शकले, असा आशावाद आहे. मात्र, अजूनही यातील सगळा अडथळा संपलेला नाही. आत्मनिर्भर योजनेचा प्रचंड विस्फोट झाला. त्यात २० हजार कोटी पशुपालन व्यवसायाला लाभले. त्यातच १३ हजार कोटी लसीकरणाचे सांगून भोपळ्याचा प्रत्यय अनुभवण्यात आला आहे. राज्याला पाच हजार कोटींची तरतूद लाळ-खुरकूत लसीकरणासाठी लाभणार असण्याची माहिती प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय गृहित धरताच येणार नाही. एकूण काय तर आत्मनिर्भर बनण्यासाठी, आरोग्य निर्भरतेचा अनुभव घेण्यासाठी राज्यातील पशुधन आजही लाळ गाळत पशुसंवर्धन विभागाकडे आणि मायबाप केंद्र शासनाकडे पाहत आहे.