agriculture news in marathi agrowon agralekh on delhi air pollution | Agrowon

‘अस्थमा’ची राजधानी

विजय सुकळकर
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

प्रदूषण नियंत्रणाबाबत आपल्याकडील धोरणांना वैज्ञानिक आधारच नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागत असून, त्याचे परिणाम देशातील सर्वसामान्य जनता आरोग्याच्या माध्यमातून भोगते आहे.
 

दरवर्षीच दिवाळीनंतर दिल्लीतील प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर येतो. दिवाळीतील फटाक्यांची आतषबाजी, पंजाब-हरियाना-उत्तराखंड या राज्यांमध्ये जाळण्यात येत असलेले पिकांचे अवशेष, तसेच वाहने आणि कारखान्यांच्या धुराने दिल्लीत प्रदूषणाचा स्तर वाढतो. या वर्षी तर दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाने मागील तीन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. दिल्लीतील नागरिकांना मागील आठ-दहा दिवसांपासून श्वास घ्यायला त्रास होतोय. घसा खवखवतोय, डोळ्यांतून पाणी वाहतेय. वाढत्या प्रदूषणांमुळे काही दिवस शाळांना सुट्टी द्यावी लागली आहे. बाहेर पडणे तर सोडाच; दिल्लीकर घरातही सुरक्षित नाहीत. देशाच्या राजधानीचे हे शहर ‘अस्थमा’ची राजधानी म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले आहे. या शहरामध्ये धूम्रपान न करताही कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. एवढी सगळी आरोग्य आणीबाणी ओढवली असताना, राज्ये सरकारे आणि केंद्र सरकार हे प्रदूषणाबाबत राजकारण करीत आहेत. दिल्लीतील प्रदूषणाची परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेली असून, अशा प्रकारचे जीवन आपण जगू शकत नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावले आहे. केंद्र सरकारलाही तत्काळ पर्यावरणतज्ज्ञांना पाचारण करून प्रदूषण कमी करण्याबाबतच्या उपायांवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

हवा-पाणी प्रदूषणावर चर्चा सुरू झाली, की नेहमीच यांस जबाबदार घटकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. अशा वेळी प्रदूषणामध्ये नेमका कोणाचा, किती सहभाग हे एकदाचे स्पष्टच व्हायला हवे. हवेच्या प्रदूषणामध्ये वाहने, कारखाने, शेती, बांधकाम विभाग आदींचा नेमका सहभाग निश्चित झाला म्हणजे त्यानुसार त्यांच्यावर ते कमी करण्यासाठी जबाबदारी टाकता येईल. दिल्ली प्रदूषणामध्ये शेजारील राज्यांतील शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभे केले जात आहे. खरीप पिकांची काढणी झाल्यावर उर्वरित अवशेष जाळून शेत स्वच्छ करणे हा पर्याय शेतकऱ्यांना सर्वांत सोपा वाटतो. या भागातील शेतकऱ्यांनी तसे करू नये असे वाटत असेल, तर जाळण्याशिवाय पीक अवशेषांची विल्हेवाट लावण्यासाठी होणारा खर्च त्यांना अनुदानाच्या रूपात मिळायला हवा. पिकांच्या अवशेषांचे लहान तुकडे करून जमिनीत मिसळणारे यंत्रेही उपलब्ध आहेत. अशी यंत्रे शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येतील अशा घोषणाही झाल्या. परंतु, ती शेतकऱ्यांना मिळाली नाहीत. पिकांचे अवशेष न जाळण्याच्या काळातही दिल्लीत प्रदूषण अधिकच राहते. अशा वेळी वाहने, कारखाने यांतील धुरामुळेच प्रदूषण वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. दिल्ली असो की कुठलेही शहर, वाहनांची संख्या वाढू नये म्हणून कुठेच प्रयत्न होत नाहीत. उलट वाहने जास्त खपावीत हाच शासनाचा उद्देश राहिला आहे. काही अपवादात्मक शहरे सोडली, तर देशातील बहुतांश शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची घडी राज्यकर्त्यांनीच नीट बसू दिलेली नाही. 

दिल्लीतील प्रदूषणपातळी आज अतिगंभीर असली, तरी देशातील सर्वच शहरे त्याच वाटेवर आहेत. प्रदूषणाबाबत अधिक गंभीर बाब म्हणजे हे कमी करण्यासाठी शासन पातळीवर शाश्वत उपायांऐवजी थातूरमातूर प्रयत्न केले जातात. दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी सम-विषम वाहन योजना, मास्कचे वाटप हाच तेथील सरकारला रामबाण उपाय वाटतो. ही योजना आधीही आणली होती, त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. युरोपमधील अनेक शहरांनी कर्ब उत्सर्जन शून्याकडे नेण्याचे दीर्घकालीन कार्यक्रम आखून ते प्रभावीपणे राबविले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम त्यांना मिळत आहेत. चीन, ऑस्ट्रेलिया या देशांनीसुद्धा हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी समोर नकाशे ठेवून कोणी, कुठे, काय करायचे याचा कार्यक्रम आखला आहे. प्रदूषण नियंत्रणाबाबत आपल्याकडील धोरणांना वैज्ञानिक आधारच नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागत असून, त्याचे परिणाम देशातील सर्वसामान्य जनता आरोग्याच्या माध्यमातून मोजते आहे. आपल्या पुढील पिढीला स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि विषमुक्त अन्न ही आपल्याकडून सर्वांत मोठी भेट असेल, हे सर्वांनी एकदा लक्षात घ्यायला हवे.                               


इतर संपादकीय
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...
तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यास आग्रही...शरद जोशी यांना ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात जे...
अति‘रिक्त’ कृषी विद्यापीठेपरभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
निर्यातबंदीने कोंडी मागील उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील...
‘ब्लू इकॉनॉमी’चे वास्तवबदलत्या हवामानकाळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर...
घातक ‘टोळ’चे हवे जैविक नियंत्रण आं तरराष्ट्रीयस्तरावर टोळधाडीचे निरीक्षण व होणारे...
कर्जमाफी योजना प्रभावीपणे राबविण्याची...कर्जमाफीची प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्यास अजून थोडा...
‘उन्हाळी’ गहूशेतशिवारात आता उन्हाळ्याची चाहूल लागत आहे. वेळेवर...
पाणथळ जागा जैवविविधतेचा खजिनादोन फेब्रुवारी १९७१ या दिवशी इराण या देशामधील ‘...
कंद ’शर्करा’ योगउसाचा वाढता उत्पादन खर्च, मिळणारे कमी उत्पादन आणि...
उत्पन्न दुपटीचा ‘बुडबुडा’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
भरघोस संकल्पांचे पीककेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत...
मोहाडीची झेपविदर्भ हा शेतीत अत्यंत मागास असा भाग समजला जातो....