| कोरोना लॉकडाउनमुळे दुधाच्या मागणीत प्रचंड घट झाली, दरही पडू लागले. त्यामुळे शासनाने सहकारी दूध संघांमार्फत दुधाचे रुपांतर भुकटी (पावडर), लोणी (बटर) करण्यासाठी दहा लाख लिटर दूध खरेदीचा निर्णय घेतला. आणि उत्पादकांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याची अट देखील घातली. मात्र मागील दोन महिन्यांपासून याबाबतचे अनुदान दूध संघांना मिळालेले नाही. दूध संघांच्या पावडर, बटरला उठाव नसल्याने त्याचे साठे पडून आहेत. त्यामुळे दूध संघांनी उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले आहेत. खरे तर शासनाने दूध संघांचे थकीत अनुदान तात्काळ वर्ग करायला पाहिजेत. जेणेकरुन ते उत्पादकांचे पैसे देऊ शकतील. परंतू सध्या लॉकडाउनमुळे दूध उत्पादक संकटात आहे. ज्या दूध संघांनी उत्पादकांच्या जीवावर कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत, त्यांनी सध्याच्या कठीण परिस्थितीत दूध उत्पादकांचे पैसे थांबवू नयेत. दूध संघांनी आपल्या भांडवल अथवा मिळकतीतून उत्पादकांचे पैसे त्वरीत द्यायला हवेत. कोरोना लॉकडाउनमुळे ग्राहकांकडून मागणी घटली. अतिरिक्त दुधामुळे काही ठिकाणी संकलन बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. तर लॉकडाउनच्या आधी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३० ते ३५ रुपये दर मिळत होता. तो कमी होईल, हे दुसरे संकट होते. या पार्श्वभूमीवर १० लाख लिटर दूध खरेदीचा जो शासनाने निर्णय घेतला त्यामुळे दूध संकलन प्रभावित झाले नाही. ही बाब समाधानकारकच म्हणावी लागेल. मात्र या निर्णयाने दूध दरातील तफावत थांबली नाही. दुधाचे दर प्रतिलिटर ३० ते ३५ रुपयांवरुन १८ ते २१ रुपयांवर आले. त्यामुळे अजून किमान २० लाख लिटर दूध रुपांतर योजनेअंतर्गत शासनाने खरेदी करणे गरजेचे होते. असे झाले असते तर दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर टिकून राहीला असता. मात्र सरकारची परिस्थिती आणि इच्छाशक्तीअभावी तो निर्णय होऊ शकला नाही. परिणामी तोटा सहन करुन कमी दरात उत्पादकांना दूध घालावे लागत आहे. शहरांमध्ये झोपटपट्टी भागांत, गरीब वस्त्यांत तसेच ग्रामीण भागात आदिवासी पट्ट्यात अन्नधान्य, पोषण आहार पुरविणे हे मोठे आव्हानात्मक काम. यातूनच राज्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर होतेय. लॉकडाउनमध्ये तर या समस्येने अधिकच उग्र रुप धारण केले आहे. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर आणि केरळ सरकारच्या धर्तीवर स्तनदा माता, गरोदर महिला, कुपोषित बालके तसेच राज्यातील अमृत आहार योजनेअंतर्गत शहरे आणि ग्रामीण भागात सुद्धा दूध भुकटी पुरविण्याचा उपक्रम सरकारने राबविणे गरजेचे होते. अशा उपक्रमाद्वारे एकीकडे उत्पादकांच्या दुधाला चांगला दर मिळाला असता, तर दुसरीकडे गरीब जनतेला किमान पोषण मूल्य आहारातून मिळाले असते. शहरातील बहुतांश मजूर, कामगार, काही कर्मचारी वर्ग गावाकडे आल्यामुळे तसेच हॉटेल्स, उपहारगृहे, मिठाई दुकाने बंद असल्याने दुधाची मागणी घटली आहे. त्यामुळेही दुधाला कमी दर मिळू लागला आहे. अशावेळी रेड झोन वगळता इतर सर्व ठिकाणी मिठाई दुकाने, उपहारगृहे, हॉटेल्स तसेच दूध प्रक्रिया उद्योग तात्काळ सुरु करायला हवेत. असे झाल्यास दुधाची मागणी पूर्ववत होऊन दर वधारायला सुरवात होईल. दुधाला कमी दराची समस्या ही केवळ आपल्या राज्यात नसून देशपातळीवर आहे. लॉकडाउन पॅकेजमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सहकारी संस्थामार्फत दुधाची खरेदी वाढवून अशा संस्थांना त्यांच्या कर्जव्याज रकमेत २ टक्के अंशदान दिल्याचे स्पष्ट केले. परंतू या निर्णयाचा उत्पादकांना योग्य दूध दरासाठी काहीही लाभ झालेला नाही. अशावेळी केंद्र सरकार स्तरावरुन दूध उत्पादकांना थेट आर्थिक मदत सुद्धा होणे गरजेचे आहे. |
