agriculture news in marathi agrowon agralekh on demands of sugarcane cutting laboures | Agrowon

तिढा सुटावा लवकर!

विजय सुकळकर
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपलेला असताना ऊस तोडणी-वाहतूक दरवाढीसह इतरही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोयता हाती घेणार नाही, अशा पवित्र्यात मजूर आणि त्यांच्या संघटना आहेत. 
 

मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात कोरोनाची साथ सुरु झाली. त्यामुळे कारखाना स्थळावर असलेल्या ऊसतोडणी मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. आता यावर्षीचा गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यात कोरोनाचा संसर्गही वाढला आहे. राज्यात ऊसतोडणी मजुरांची संख्या १५ लाखाच्या जवळपास आहे. परंतू कोरोनाच्या भीतीमुळे या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभुमीवर कारखान्यांनी सुद्धा यावर्षी ऊसतोडणी यंत्राला तसेच स्थानिक मजुरांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. असे असले तरी दुसऱ्या जिल्ह्यांतील ऊसतोडणी मजुरांची गरज बहुतांश कारखान्याला लागणारच आहे. राज्यात १५ ऑक्टोबर दरम्यान गळीत हंगाम सुरु होतो. साधारणतः तोडणी सुरु होण्यापूर्वी आठवडाभर अगोदर मजूर कारखाना स्थळावर येण्यास प्रारंभ करतात. यावर्षी मात्र कोरोनामुळे मजुरांची स्वॅब तपासणी, विलगीकरण आदी बाबींसाठी किमान १५ दिवस अगोदर मजूर कारखाना स्थळावर पोचणे आवश्यक आहे. अर्थात ऊस तोडणी मजुरांनी घर सोडून मार्गस्थ होण्याची हीच वेळ आहे. परंतू ऊस तोडणी-वाहतूक दरवाढीसह इतरही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोयता हाती घेणार नाही, अशा पवित्र्यात मजूर आणि त्यांच्या संघटना आहेत. आत्तापर्यंत जयंत पाटील आणि पंकजा मुंडे यांच्या लवादाची मध्यस्थी कामगार संघटना मान्य करीत होत्या. यावर्षी मात्र ऊसतोडणी मजूर संघटनांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीच मध्यस्थी करण्याचा आग्रह धरला आहे.

ऊस तोडणी-वाहतूक आणि मुकादम कमिशन यांच्या सध्याच्या दरात दुपट्टीने वाढ यासह विमा संरक्षण, तोडणी-वाहतूक धंद्यावरील दोन टक्के इन्कमटॅक्स रद्द करणे, कामगारांच्या मुलांना त्यांच्याच भागात निवासी आश्रमशाळा सुरु करणे, कामगार अड्ड्याच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी, वीज आणि शौचालयाची व्यवस्था, मुकादम व कामगारांना ओळखपत्र आदी प्रमुख मागण्या आहेत. २०११ पूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या दराबाबतचे करार दर तीन वर्षांनी होत होते. २०११ पासून अद्यापपर्यंत मागील नऊ वर्षांत हे करार लांबणीवर टाकण्यात आले आहेत. दरम्यान २०१५ ला एकदा ऊस तोडणी आणि वाहतुकीत २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी नव्याने करार करुन दर दुपट्टीने वाढविण्याची मागणी मजूर संघटना करीत आहेत.

मागील काही वर्षांपासून साखरेचे कमी असलेले दर आणि वाढत्या उत्पादनखर्चाने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी ऊसतोडणी, वाहतूक दराबाबत कारखाने, साखर संघ आणि कामगार संघटना यांनी योग्य तो तोडगा लवकर काढायला हवा. कामगारांच्या इतर मागण्या तर अगदीच रास्त असून देखील साखर कारखाने आणि राज्य शासनाकडून त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते. ऊसतोडणी, वाहतूक करताना अपघात होऊन कामगारांना अपंगत्व येते, प्रसंगी प्राणासही मुकावे लागते. अशावेळी त्यांना पाच लाखांचे विमा संरक्षण मिळायला हवे. ऊसतोडणी मजुरांना स्थलांतर करावे लागत असल्याने त्यांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण दरवर्षीच अडचणीत येते. यावर उपाय म्हणून काही कारखान्यांनी साखर शाळा सुरु केल्या होत्या. परंतू त्या काही चालल्या नाहीत. अशावेळी कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या मूळ गावी निवासी आश्रमशाळा सुरु करायला हव्यात. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, लाईट, शौचालये ह्या तर जीवन जगण्याच्या अगदी मुलभूत गरजाच आहेत. त्यामुळे कामगार अड्ड्याच्या ठिकाणी या सोयीसुविधा उपलब्ध असायलाच हव्यात. यावर्षी कोरोनाचे संकटही आहे. अशावेळी ऊसतोडणी मजुरांचे आरोग्य कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येणार नाही, याची काळजी देखील संबंधित कारखाने आणि शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी.
 


इतर अॅग्रो विशेष
व्यवहारापलिकडचा विचारदसऱ्याच्या पर्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘...
आत्मनिर्भर नव्हे, समृद्ध होऊ याशेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते स्व. भास्करभाऊ बोरावके...
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला बळकटी...मुंबई: गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण...
व्यथा लई गंभीर हाय, पण करावंच लागतं !बीड: यंदा ऊस सोडून काहीच नाही. सोयाबीन पावसानं...
कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे काळ्या...नगर : कृषी विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना...
कांदा दर पाडण्याचा डावनाशिक : जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी कांदा लिलाव...
शेतकऱ्यांना मिळणार पिकांचे नवे १६ वाणपुणे: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी...
उन्हाचा चटका वाढू लागलापुणे ः राज्यात पावसाने उघडीप देण्यास सुरूवात केली...
राज्यात सुधारित अंदाजानुसार ५९ लाख टन...पुणे: राज्यात यंदा उसाची उपलब्धता सुधारित...
‘पीएम-किसान’मध्ये बोगस लाभार्थींनी...मालेगाव, जि. नाशिक : पंतप्रधान किसान सन्मान...
शेतीसाठी परिपूर्ण आराखडा तयार करा:...अकोला : शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात असलेली अस्थिरता...
व्यापाऱ्यांच्या मुजोरीला शेतकऱ्यांचे...अमरावती : ‘जशास तसे’च्या धर्तीवर उत्तर देत...
सरकारी मदतीबरोबरच विमा भरपाईही मिळणारपुणे: राज्यात पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान...
आधुनिक बहुमजली कांदा साठवण तंत्रज्ञानचाळींद्वारे पारंपारिक कांदा साठवणुकीत होणारे...
एकीमुळे सुधारित तंत्रज्ञान वापराला...नगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा (ता. राहुरी) येथील...
शेतकरी सक्षमीकरण हेच असावे धोरण यावर्षी पावसाळा वेळेवर सुरू झाला. बेताबेताने...
अवजारे, अनुदान अन् अनागोंदीअवजारे अनुदानाच्या योजना आणि त्यातील अनागोंदींचे...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी...पुणे ः मध्य महाराष्ट्रातील नगर, पुणे, सातारा,...
निम्म्या महाराष्ट्रातून मॉन्सूनची माघार पुणे : परतीच्या मॉन्सूनने गेल्या आठवड्यापासून...
‘जाॅइंट अॅग्रेस्को’ आजपासून अकोला ः डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व...