agriculture news in marathi agrowon agralekh on demands of sugarcane cutting laboures | Agrowon

तिढा सुटावा लवकर!

विजय सुकळकर
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपलेला असताना ऊस तोडणी-वाहतूक दरवाढीसह इतरही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोयता हाती घेणार नाही, अशा पवित्र्यात मजूर आणि त्यांच्या संघटना आहेत. 
 

मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात कोरोनाची साथ सुरु झाली. त्यामुळे कारखाना स्थळावर असलेल्या ऊसतोडणी मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. आता यावर्षीचा गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यात कोरोनाचा संसर्गही वाढला आहे. राज्यात ऊसतोडणी मजुरांची संख्या १५ लाखाच्या जवळपास आहे. परंतू कोरोनाच्या भीतीमुळे या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभुमीवर कारखान्यांनी सुद्धा यावर्षी ऊसतोडणी यंत्राला तसेच स्थानिक मजुरांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. असे असले तरी दुसऱ्या जिल्ह्यांतील ऊसतोडणी मजुरांची गरज बहुतांश कारखान्याला लागणारच आहे. राज्यात १५ ऑक्टोबर दरम्यान गळीत हंगाम सुरु होतो. साधारणतः तोडणी सुरु होण्यापूर्वी आठवडाभर अगोदर मजूर कारखाना स्थळावर येण्यास प्रारंभ करतात. यावर्षी मात्र कोरोनामुळे मजुरांची स्वॅब तपासणी, विलगीकरण आदी बाबींसाठी किमान १५ दिवस अगोदर मजूर कारखाना स्थळावर पोचणे आवश्यक आहे. अर्थात ऊस तोडणी मजुरांनी घर सोडून मार्गस्थ होण्याची हीच वेळ आहे. परंतू ऊस तोडणी-वाहतूक दरवाढीसह इतरही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोयता हाती घेणार नाही, अशा पवित्र्यात मजूर आणि त्यांच्या संघटना आहेत. आत्तापर्यंत जयंत पाटील आणि पंकजा मुंडे यांच्या लवादाची मध्यस्थी कामगार संघटना मान्य करीत होत्या. यावर्षी मात्र ऊसतोडणी मजूर संघटनांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीच मध्यस्थी करण्याचा आग्रह धरला आहे.

ऊस तोडणी-वाहतूक आणि मुकादम कमिशन यांच्या सध्याच्या दरात दुपट्टीने वाढ यासह विमा संरक्षण, तोडणी-वाहतूक धंद्यावरील दोन टक्के इन्कमटॅक्स रद्द करणे, कामगारांच्या मुलांना त्यांच्याच भागात निवासी आश्रमशाळा सुरु करणे, कामगार अड्ड्याच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी, वीज आणि शौचालयाची व्यवस्था, मुकादम व कामगारांना ओळखपत्र आदी प्रमुख मागण्या आहेत. २०११ पूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या दराबाबतचे करार दर तीन वर्षांनी होत होते. २०११ पासून अद्यापपर्यंत मागील नऊ वर्षांत हे करार लांबणीवर टाकण्यात आले आहेत. दरम्यान २०१५ ला एकदा ऊस तोडणी आणि वाहतुकीत २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी नव्याने करार करुन दर दुपट्टीने वाढविण्याची मागणी मजूर संघटना करीत आहेत.

मागील काही वर्षांपासून साखरेचे कमी असलेले दर आणि वाढत्या उत्पादनखर्चाने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी ऊसतोडणी, वाहतूक दराबाबत कारखाने, साखर संघ आणि कामगार संघटना यांनी योग्य तो तोडगा लवकर काढायला हवा. कामगारांच्या इतर मागण्या तर अगदीच रास्त असून देखील साखर कारखाने आणि राज्य शासनाकडून त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते. ऊसतोडणी, वाहतूक करताना अपघात होऊन कामगारांना अपंगत्व येते, प्रसंगी प्राणासही मुकावे लागते. अशावेळी त्यांना पाच लाखांचे विमा संरक्षण मिळायला हवे. ऊसतोडणी मजुरांना स्थलांतर करावे लागत असल्याने त्यांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण दरवर्षीच अडचणीत येते. यावर उपाय म्हणून काही कारखान्यांनी साखर शाळा सुरु केल्या होत्या. परंतू त्या काही चालल्या नाहीत. अशावेळी कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या मूळ गावी निवासी आश्रमशाळा सुरु करायला हव्यात. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, लाईट, शौचालये ह्या तर जीवन जगण्याच्या अगदी मुलभूत गरजाच आहेत. त्यामुळे कामगार अड्ड्याच्या ठिकाणी या सोयीसुविधा उपलब्ध असायलाच हव्यात. यावर्षी कोरोनाचे संकटही आहे. अशावेळी ऊसतोडणी मजुरांचे आरोग्य कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येणार नाही, याची काळजी देखील संबंधित कारखाने आणि शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी.
 


इतर संपादकीय
अवजारे, अनुदान अन् अनागोंदीअवजारे अनुदानाच्या योजना आणि त्यातील अनागोंदींचे...
शेतकरी सक्षमीकरण हेच असावे धोरण यावर्षी पावसाळा वेळेवर सुरू झाला. बेताबेताने...
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९०...
डोळ्यातल्या पाण्याचे मोलऑ क्टोबरचा दुसरा पंधरवाडा चालू आहे. मूग, उडीद,...
किंमत कण कण अन्नाची!गोंदिया जिल्ह्यातील खाडिपार येथील एक संत महात्मा...
‘सोपा’ची पोटदुखी‘सो पा’ने (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया...
शेतकऱ्यांना हवे ‘अर्थ’पूर्ण संरक्षण!पीकविम्याचा लाभ कोणाला? नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि...
कोमेजलेली फुलेकोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाउनच्या...