पुनर्भरणावर भर अन् उपशावर हवे नियंत्रण

मागील पावसाळ्यात महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात जोरदार पाऊस झाला. अतिवृष्टी तसेच लांबलेल्या पावसाने राज्यातील ७६ तालुक्यांतील जवळपास एक हजार गावांतील पाणीपातळी या वर्षी एक मीटरहून अधिक वाढली आहे. असे असले तरी विदर्भातील काही भागांत कमी पावसामुळे सर्वत्र म्हणावी तशी पाणीपातळी वाढलेली नाही. मराठवाड्यात चांगला पाऊस पडला, भूगर्भातील पाणीपातळीही वाढली; परंतु उपसा अधिक होत असल्याने पाणीपातळी खालावत आहे. २०१२ ते २०१४ या सतत तीन वर्षांच्या गंभीर दुष्काळाने राज्यातील पाणीपातळी खूपच खोल गेली. भूपृष्ठावरील जलसाठे पूर्णपणे आटल्याने सर्वांनीच जमिनीच्या पोटात पाण्याचा शोध सुरू केला. बोअरवेलद्वारे (कूपनलिका) जमिनीची चाळण करून हजार फुटांखालचे पाणी उपसून वापरले. या दुष्काळाने मराठवाड्याच्या वाळवंटीकरणास सुरुवात झाली. २०१५ पासून २०१८ पर्यंत जेमतेमच पाऊस पडत असल्याने दरवर्षीच राज्यात उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत होती. २०१९ आणि २०२० या दोन्ही वर्षांत बऱ्यापैकी पाऊसमान झाल्याने पाणीटंचाईच्या झळा फारशा जाणवल्या नाहीत. तरी भूगर्भ पुनर्भरणासाठी अधिकचे प्रयत्न करण्याबरोबरच उपशावरही नियंत्रण हवे, असेच या वर्षीचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अभ्यास सांगतो.

भूजलाची उपलब्धता सर्वदूर असते. विहीर, कूपनलिकांद्वारे या पाण्याचा वापर आपण गरजेनुसार करू शकतो. योग्य खोलीवरील पाण्याची गुणवत्ताही चांगली असते. जमिनीच्या पोटातील हे पाणी बाष्पीभवनाद्वारे वाया जात नाही. या पाण्याची देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च नसल्यातच जमा आहे. टंचाईच्या काळात भूजलावरील अवलंबित्व सर्वाधिक असते. ग्रामीण भागातील ९० टक्के जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी, तसेच ५० टक्के सिंचन क्षेत्रही भूजलाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. पावसाचे पाणी जेवढे जास्त जमिनीत मुरेल तेवढी भूगर्भ पातळी वाढते. परंतु अलीकडे पाऊस जास्त पडूनही त्याप्रमाणात भूगर्भात पाणी मुरताना दिसत नाही. राज्याचा विचार करता पठारी भूभाग हा अतिकठीण पाषाणाचा आहे. त्यात पाणी मुरत नाही. त्यामुळे नैसर्गिक पुनर्भरण फारच कमी होते. हवामान बदलामुळे कमी कालावधीत पडणारा अधिकचा पाऊस आणि भूस्तराचा अभ्यास न करता पाणी अडविणे-जिरविण्यासाठीचे केलेले उपचार यामुळे देखील जमिनीत पाणी म्हणावे तसे मुरत नाही. विहीर-कूपनलिकांच्या कृत्रिम पुनर्भरणाचे तंत्रज्ञान आहे. परंतु त्याचा वापर फारसा कोणी करताना दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला पाण्याचा अनियंत्रित उपसा मात्र सुरू आहे.

भूजलाच्या बाबतीत पुनर्भरण, मोजमाप, प्रदूषणाला आळा आणि उपशावर नियंत्रण या बाबींकडे तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. पाणलोट क्षेत्रात मृद्‍-जलसंधारणाचे माथा ते पायथा, तसेच नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत शास्त्रशुद्ध उपचाराने पुनर्भरण व्हायला पाहिजेत. गावनिहाय खडक प्रकार आणि भूस्तर रचना पाहून भूजल पुनर्भरणाचे उपचार घेतले गेले पाहिजेत. सिंचनासाठी विहिरी, कूपनलिका घ्यायला हरकत नाही. परंतु त्यांच्या खोलीवर शेतकऱ्यांनी स्वतःहून मर्यादा आणायला हव्यात. भूजल वापरकर्त्यांनी याबाबतच्या कायद्याचे नियम कठोर असले, तरी त्याचे पालन करायला हवे. विहिरी तसेच कूपनलिकांच्या पुनर्भरण तंत्राचा अवलंब सर्वांकडूनच व्हायला हवा. प्रत्येक शेतकऱ्याने सिंचन म्हणजे सूक्ष्म सिंचनच या सूत्राचा अवलंब करायला हवा. असे झाल्यास कमी पाऊसमान काळातही राज्याला पाणीटंचाई जाणवणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.