उशिराचे शहाणपण

मुं बई बाजार समितीने शेतीमालाचे संपूर्ण व्यवहार संगणकीकृत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शेतीमालाच्या प्रचलित बाजार व्यवस्थेत सुधारण्यासाठी सुमारे दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘मॉडेल ॲक्ट’ आणला होता. त्यानंतरही नियमनमुक्तीसह इतर अनेक सुधारणांबाबत केंद्र-राज्य शासनाने निर्णय घेतले. परंतु मुंबईसह राज्यातील इतरही बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटीच्या अनेक कुप्रथांसह पारंपरिक कामकाजाच्या पद्धतीतून बाहेर पडताना काही दिसल्या नाही. एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत ‘ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार’ची (ई-नाम) घोषणा केली. यात राज्यातील काही बाजार समित्यांचे व्यवहार टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन करण्याचे ठरले. ई-नामच्या घोषणेस लवकरच पाच वर्षे पूर्ण होतील. परंतु राज्यात यांस सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. कृषी-पणन व्यवस्थेत सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने नुकतेच तीन नवीन कायदे केले आहेत. यातील एक कायदा तर ‘एक देश एक बाजार’ अशा संकल्पनेवर आधारित आहे. या कायद्यांमुळे प्रचलित बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातच खासगी बाजार समित्या, आठवडी बाजार यांचे वाढते प्रस्थ आणि शेतकरी, त्यांचे गट-समूह, उत्पादक कंपन्या यांच्याद्वारे शेतीमालाचे थेट मार्केटिंग वाढत चालले आहे. यामुळे मुंबईसह राज्यातील इतरही बाजार समित्यांतील शेतीमालाची आवक पर्यायाने बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटून त्या बंद पडतील, अशी भीती वाटू लागली आहे. पुलाखालून एवढे पाणी गेल्यानंतर आता मुंबई बाजार समितीने आपले व्यवहार संगणकीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकार म्हणजे उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल.

राज्यातील सर्वांत मोठी बाजार समिती मुंबईची आहे. या बाजार समितीमध्ये राज्यभरातूनच नव्हे तर देशभरातून शेतीमाल येतो. या बाजार समितीतून देशभर शेतीमाल पाठविलादेखील जातो. फळे-फुले-भाजीपाल्याची अनेक देशांना निर्यातही या बाजार समितीतून होते. अशा प्रकारची मोठी आणि महत्त्वाची ही बाजार समिती शेतकऱ्यांना लुटीच्या अनेक कुप्रथांबरोबर गैरप्रकारातही आघाडीवर राहिलेली आहे. या बाजार समितीतील रुमालाखालची लिलाव पद्धत ते कोट्यवधींचे गैरव्यवहार ‘ॲग्रोवन’ने वेळोवेळी सर्वांसमोर आणले आहेत. शेतीमालाची आवक कमी दाखवून बाजार समितीचे उत्पन्न बुडविणे तसेच परस्पर हितसंबंधातून बळावत असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत तर लेखा परीक्षण अहवालातूनही ठपका ठेवण्यात आला होता. शेतीमाल तुडविण्यापासून ते शेतकऱ्यांना मारहाण आणि अधिकाऱ्यांच्या हत्येपर्यंतचा रक्तरंजित इतिहास या बाजार समितीला आहे. या बाजार समितीतील अडत्यांनी सुद्धा वेळोवेळी अडवणुकीची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना लुटण्याचेच काम केले आहे. हे सगळे प्रकार संगणकीकृत व्यवहाराने थांबण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच कदाचित या बाजार समितीला संगणकीकृत होण्यास एवढा वेळ लागत आहे. आताही बाजार समितीतील सर्व घटकांना विश्‍वासात घेऊन बाजार समिती डिजिटल करण्याचे स्वप्न आहे, असे सभापती म्हणतात. बाजार समिती संगणकीकृत झाली, तर आलेल्या सर्व शेतीमालाची व्यवस्थित नोंद होईल, बाजार समितीत शेतीमाल कुठे, कसा जातो याचा ऑनलाइन ट्रॅक राहील, शेतीमाल विक्री झाल्यावर जावक गेटवर नोंद होईल, शेतीमालाचे दर प्रत्येक तासाला वेबसाइटवर अपडेट होऊन ते ‘लाइव्ह’ पाहता येणार आहेत. प्रसारमाध्यमांद्वारे शेअर मार्केटसारखे हे दर देशभर पोहोचविले जातील. अर्थात, संगणकीकृत कार्यप्रणालीने बाजार समितीचे कामकाज गतिमान, पूर्णपणे पारदर्शी आणि स्पर्धाक्षम होणार आहे. बाजार समितीतील प्रचलित कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार यांना आळाही बसेल. त्यामुळे बाजार समितीतील काही घटक यांस विरोध करतील. हा विरोध मोडीत काढीत सभापतींसह पणन संचालकांनी योग्य पाठपुरावा करत शक्य तेवढ्या लवकर मुंबई बाजार समिती डिजिटल होईल, हीच अपेक्षा!