agriculture news in marathi agrowon agralekh on direct benefit transfer system of agriculture schemes implementation in Mahatashtra | Page 2 ||| Agrowon

डीबीटी’ लाभदायकच! 

विजय सुकळकर
बुधवार, 25 ऑगस्ट 2021

कृषी योजनांचा अखर्चित आणि नव्याने येणारा असा एकत्रितपणे निधी खर्च करण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आता आहे. 

कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार कोटीहून अधिक निधी या वर्षी अखर्चित राहिला आहे. डीबीटीमुळे योजनांतील गैरप्रकाराला आळा बसून निधी अपेक्षित प्रमाणात खर्च झाला नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. निधी अखर्चित राहिला तरी चालेल, मात्र घोटाळ्यांमध्ये पैसा जिरवण्याच्या वाटा डीबीटीमुळे बंद झाल्या आहेत, असे कृषी विभागाचाच एक उच्च पदस्थ अधिकारी स्पष्ट करतो. त्यामुळे डीबीटीला कितीही विरोध झाला तरी ही प्रणाली राज्यात सुरूच राहायला हवी. खरे तर डीबीटी येण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या जवळपास सर्वच योजनांत प्रचंड आर्थिक अनागोंदी होती. कृषी योजनांच्या गैरप्रकारांची लक्तरे विधिमंडळात पण दरवेळेस टांगली जात होती. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांसाठी योजना आहेत अथवा अनुदान आहे, त्याचा थेट लाभ त्यांना मिळत नव्हता. अशावेळी या सर्व अनागोंदी, गैरप्रकाराला थांबविणारी यंत्रणा डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) आहे. त्यामुळे आज सुमारे पाच वर्षांपूर्वी डीबीटी प्रणाली राज्यात आल्यानंतर कृषी खात्यातीलच अनेक कंपू, भ्रष्ट लॉबी यांना ही यंत्रणा पहिल्यापासूनच आवडलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी डीबीटी प्रणालीचे स्वागत कधी केले नाही. उलट डीबीटीत सातत्याने कसे अडथळे येतील, याबाबत वेळोवेळी नकारात्मक वातावरण कसे तयार होईल, याची काळजी हा भ्रष्ट कंपू घेत आला आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागातील काही चांगले अधिकारी डीबीटीची नेमकी अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत ध्येयधोरणे ठरवीत असताना त्याचा कृषी सचिव पाठपुरावा करीत होते, वेळोवेळी पाठिंबाही देत होते. योजना अंमलबजावणीची जुनी यंत्रणा पूर्णपणे बदलून नव्याने उभी करणे, हे काम अवघड आणि किचकट देखील होते. त्यातून पहिल्या टप्प्यात काही अडथळे आले, काही योजनांचे कामही मंदावले. हे सर्व स्वाभाविकच होते. त्यालाच डीबीटीला विरोध करणाऱ्यांनी गोंधळाचे स्वरूप दिले. डीबीटीमुळेच अनुदान मिळत नाही, ते रोखले जाते, ही प्रणालीच चुकीची आहे, अशी आवई त्यांनी उठवायला सुरू केले. डीबीटीमुळे ज्यांचा खिसा गरम होणे बंद झाले, अशी लॉबी या प्रणालीला सुरुवातीपासून ते आजतागायत बदनाम करीत आहे. असे एकंदरीतच सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला कोविडचे संकट आले. कोविडमुळे २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन्ही आर्थिक वर्षांत डीबीटीअंतर्गत कृषी योजनांचे काम सुरळीत चालण्यासाठी राज्य सरकारने जसे नियोजन करायला पाहिजे होते, तसे झाले नाही. त्यातच लॉकडाउनमुळे केंद्र तसेच राज्य शासनाने कृषी योजनांच्या निधीत कपात केली. लॉकडाउनमुळे बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी देखील नीट होऊ शकली नाही. ऑनलाइन अर्ज करण्यापासून ते अनुदान योजनेच्या सोडती वेळोवेळी घेण्यात प्रचंड अडचणी आल्या. अशावेळी आता पुन्हा भ्रष्ट लॉबी डीबीटी प्रणाली चांगली नाही म्हणून आवई उठवत आहे. 

राज्यात डीबीटी प्रणाली नसती तर सध्या दिसत असलेला अखर्चित निधी कुठल्या तरी घोटाळ्यात जिरला असता. योजनांचा पैसा जरी खर्च झाला नाही तरी तो शेतकऱ्यांसाठीचा पैसा शाबूत राहिला, हे डीबीटीचीच जमेची बाजू म्हणावे लागेल. कृषी योजनांचा अखर्चित आणि नव्याने येणारा असा एकत्रितपणे निधी खर्च करण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आता आहे, ते त्यांना पेलावे लागेल. यासाठी डीबीटी अंतर्गत योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करावी लागेल. कृषीच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन होत असली तरी त्यात मानवी हस्तक्षेप अजूनही बऱ्यापैकी होतोय. त्यामुळे देखील योजना अंमलबजावणीची गती कमी झाली आहे, त्यात अजूनही पूर्णपणे पारदर्शीपणा आलेला नाही. ऑनलाइन योजनांतील मानवी हस्तक्षेप शून्यावर आणून डीबीटीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना ही प्रणाली अधिक लाभदायक ठरेल.  
 


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...