agriculture news in marathi, agrowon agralekh on disaster management | Page 2 ||| Agrowon

विनाश की शाश्वत विकास
विजय सुकळकर
सोमवार, 4 फेब्रुवारी 2019

नैसर्गिक आपत्ती कमी करायच्या असतील तर आपल्याला विकासाची संकल्पनाच बदलावी लागेल. निसर्गावर आघात करून शाश्वत विकासाचे आपले स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही.

चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद मुंबई येथे नुकतीच पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात आपत्ती निवारणासाठी पुढाकार घेण्यापासून ते याबाबत जागरूकता वाढविणे, जोखीम कमी करण्यासाठी कोणीही मागे राहू नये, असे निश्चित झाले आहे. आपत्ती निवारणाबाबतच्या वचनांना प्रत्यक्ष कार्यात आणण्याचा संकल्पही या जाहीरनाम्याद्वारे करण्यात आला आहे. जागतिक नकाशावरील आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे आपण नैसर्गिकरीत्याच सर्वाधिक आपत्तीप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यात मानवनिर्मित आपत्तींचीच भर पडत आहे. आपल्या देशातील सुमारे ६० टक्के क्षेत्र भूकंपप्रवण आहे. ४० दशलक्ष हेक्टरहून (१२ टक्के जमीन) अधिक क्षेत्राला पूर आणि नदीच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या झिजेचा धोका आहे. देशाला लाभलेल्या साडेसात हजार किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्यामुळे परिसरातील मोठे क्षेत्र कायम वादळे आणि त्सुनामीच्या छायेत असते. ६८ टक्के लागवडीखालील क्षेत्र दुष्काळग्रस्त आहे. त्यामुळे पूर, वादळे, दुष्काळ, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती देशांवर येऊन मोठी जीवित व वित्तहानी होत असते. हवामान बदलाच्या काळात तर नैसर्गिक आपत्तींचे धोके वाढले आहेत, इथून पुढेही वाढत जाणार आहेत. नैसर्गिक आपत्तींत सर्वाधिक नुकसान हे शेतकऱ्यांचे होते, त्याचे सर्वाधिक फटके हे गरिबांना बसतात. गंभीर बाब म्हणजे हवामान बदलामुळे भारतावर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, देशात दारिद्र्य वाढण्याची भितीही अनेक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केली आहे, परंतु आजही हे आपण गांभीर्याने घेत नाही. 

आपल्या देशाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्येच केला आहे. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. पंतप्रधानांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करून केंद्र सरकारने त्याचा स्वीकार २००९ मध्ये केला. २०१५ मध्ये देशाने आपत्तींमधील जोखीम कमी करणे, हवामान बदलाचा सामना करणे तसेच शाश्वत विकासासाठीचे तीन आंतरराष्ट्रीय करार केले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीनंतरचा मदतकेंद्रित ‘अप्रोच’ बदलून तो प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर असा केला आहे. परंतु हे सगळे कागदावरच आहे. आजही एखादी आपत्ती ओढवली, तर त्याचा खंबीरपणे सामना करण्याची आपली तयारी नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. 

देश विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक संसाधनाची लूट चालू आहे. पाण्याच्या अनेक नैसर्गिक स्रोतांवर अतिक्रमणे होऊन ती नामशेष होत आहेत. नदी-नाल्यांचे काठ तसेच जंगलात बेसुमार वृक्षतोड चालू आहे. हवा, पाणी, जमीन यांच्या वाढत्या प्रदूषणावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. या सर्वांचे भयंकर असे दुष्परिणाम सध्या आपण भोगत आहोत. अर्ध्या देशात पुराने धुमाकूळ घातला, तर उर्वरित अर्ध्या देश भीषण दुष्काळाच्या चपेटामध्ये आहे. उष्णतेची लहर, शीत लहर आकस्मित येऊन शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. खरे तर प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात अनेक देशांनी नैसर्गिक आपत्तींची लोकांना अगोदरच माहिती पुरवून, तसेच आपत्तीनंतरच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवून जीवित-वित्तहानी कमी केली आहे. आपल्याकडेही प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव नाही, परंतु योग्य तंत्रज्ञान योग्य वेळी वापरण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच कमी आहे. ती दाखविल्याशिवाय आपत्तींचे दाहक चटके कमी होणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्ती कमी करायच्या असतील, तर आपल्याला विकासाची संकल्पनाच बदलावी लागेल. निसर्गावर आघात करून शाश्वत विकासाचे आपले स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती टाळणे, त्यातील जोखीम कमी करणे आणि त्यानंतरचे व्यवस्थापन हे केवळ एकट्या सरकारचे काम नाही, तर ते समाजातील सर्व घटकांचे आहे. चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेच्या जाहीरनाम्याचा गाभा हा त्यातील संकल्प हा आहे. आपत्ती निवारणार्थ दिली-घेतलेली वचने सर्वांनी प्रत्यक्षात उतरवली तरच परिषदेचा हेतू साध्य होईल, अन्यथा विनाशापासून आपल्याला कोणीही वाचवू शकणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. 
                                                                                  

इतर संपादकीय
विजेचे भयजुलैअखेरपासून राज्यात सुरू झालेला पाऊस नोव्हेंबर...
भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराचजुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती,...
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...
लाटेविरुद्धचा यशस्वी प्रवासमागील अडीच ते तीन दशकांच्या शेतीवर दृष्टिक्षेप...
पर्यावरणीय समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्षराज्यातील नैसर्गिक वनांनी समृद्ध पर्वत रांगा,...
‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीतचालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी...
नोबेल शांतता पुरस्कारचा असाही एक आनंदइथिओपिया या शेतीप्रधान आफ्रिकन राष्ट्राच्या डॉ....
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...